बस्ने घरको अनिवार्य नक्सा पास, पढ्ने घरको छैन नक्सा पास

 आवाज संवाददाता     ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार

रवीन्द्र गौतम । दोलखा

चरिकोट । आम विनासकारी भुकम्पपछि निर्माण गरिने निजी आवासलाई नेपाल सरकारले नक्सा पास गर्नु अनिवार्य गरेको छ । सामान्य निजी आवास समेतलाई नक्सा पास अनिवार्य गर्दा सयौंको संख्यामा विद्यार्थी पढ्ने दोलखाको कुनै पनि विद्यालय भवनको भने नक्सा पास गरिएको छैन ।

निजी आवासको लागि ढुङ्गामाटोले मात्रै बनाइएको घर भए पनि नक्सा पास अनिवार्य छ । सोही अनुरुप स्थानीय तहले तोकेअनुसारको दस्तुर बुझाएर भए पनि नागरिकहरुले नक्सा पास गर्ने गरेका छन् । तर, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा, एसियाली विकास बैंक(एडीवी), भारत र चीन सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले निर्माण गरिसकेको कुनै पनि विद्यालय भवनको नक्सा पास गरिएको छैन ।

दोलखाको २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षामार्फत बनेको १८३ ओटा विद्यालय भवनमध्ये कुनै पनि भवनको नक्सा पास गरिएको छैन । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एसओएस बालग्राम, फोरुट नर्वे लगायतमार्फत बनेको कुनै पनि विद्यालयको नक्सा पास गरिएको छैन । भारत र चीन सरकारमार्फत जिल्लामा बनाइँदै गरिएको करिब डेढदर्जन विद्यालय भवनमध्ये कुनै पनि भवनको नक्सा पास नभएको सम्वद्ध स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, भवन संहिता २०६०, भवन नियमावली २०६६ अनुसार सार्वजनिक भवनको स्ट्रक्चरल डिजाइन सहितको नक्सा पास नभएसम्म भवन निर्माण गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड, संहिता र नियमावलीमा नक्सा पास नगरि सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । तर आपतकालीन् प्रतिकार्यको हवाला दिँदै नक्सा पास नगरी कानुनी व्यवस्था विपरित दोलखामा करिब २ सय २० ओटा विद्यालय भवन निर्माण भईसकेको छ ।

भवन नियमावली, २०६६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित ‘क’ ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले नक्सा स्वीकृतिको लागि स्थानीय तह समक्ष अनुसूची—१ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिंदा नक्सा डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा दोलखाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले पठाएको नक्साअनुसार विद्यालय भवन बनाइएको बताए । नक्सा पास गर्नु पर्ने वा नपर्ने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाई छ । २०७२ को भुकम्प पछि बन्ने घरहरुको नियमन गर्न बनेको वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार पनि सार्वजनिक भवन निर्माण गर्नु अघि नक्सा पास अनिवार्य गरेको छ ।

दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आफैंले निर्माण गरेको भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरित बनेका विद्यालय भवनहरु आफैंले उद्घाटन गर्दै हिँडेका छन् । त्यस्तो कार्यलाई जिल्लाका अभिभावकहरुले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भनेको छन् । भीम मावि दोलखाका एक अभिभावकले प्रश्न गरे, हामी बस्ने दुईकोठे घरको नक्सा पास नगरी अनुदान नपाईने, हजारौं विद्यार्थी पढ्ने त्यत्रा त्यत्रा भवनको नक्सा पास नगरे पनि हुने ? उनले प्रश्न गरे, ‘अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय निर्माण ?’

भीमेश्वर नगरपालिका योजना तथा नक्सा शाखाका इन्जिनियर सुरेश राउतका अनुसार हालसम्म कुनै पनि निकायले विद्यालय भवनको नक्सा पासको लागि आएको जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो नोटिसमा आयो, विद्यालय भवनको पनि नक्सा पासको लागि अब पहल गछौं ।’ शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले नक्सा पास अनिवार्य गर्ने कानुन बनिसकेको भए पनि जनशक्ति अभावको कारण लागू गर्न समस्स्या भएको बताए । अध्यक्ष दुलालले भने हालसम्म शैलुङ गाउँपालिकामा विद्यालय भवन सहित कुनै पनि सार्वजनिक भवनको नक्सा पास भएको छैन ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।