लागत साझेदारी गर्न नसक्दा जोनकै किसानले पाएनन् किवी अनुदान

 आवाज संवाददाता     १२ श्रावण २०७७, सोमबार

रवीन्द्र गौतम । दोलखा

साउन १२, दोलखा । दोलखाको किवीफल खेतीलाई जोनकै रुपमा विकास गरिने कार्यक्रमअन्र्तगत किसानलाई उपलब्ध गराईने अनुदान नै किसानले लिएनन् ।

दोलखाका सहकारी र निजी गरी १२ वटा किवी उत्पादक फर्महरुले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान नलिएको पाइएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत किवीजोन दोलखाले जोनमा आवद्ध फर्महरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा असिना अवरोधक जाली खरिदका लागि उपलब्ध गराएकोे अनुदान किसानले नलिएको पाइएको हो ।

१४ आवेदनमध्ये १२ ओटा छनोट भएकोमा एउटाले मात्र सम्झौता गरि बाँकी सम्झौता गर्न नआएकोले कार्यक्रम रद्ध भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किवी जोन दोलखाका प्रमुख मोहनप्रसाद खतिवडाले बताए ।

असिना अवरोधक जालीका लागि किवी जोनमा आवद्ध १२ फर्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्ने ३० लाख रुपैयाँ फर्महरु सम्झौता गर्न नआएपछि मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरि लगेको जोन प्रमुख खतिवडाको भनाई छ ।

लकडाउनको समय भएकोले कृषकहरुले असिना अवरोधक जाली खरिद गर्न समस्या भएकोले सम्झौता नगरेको हुनसक्ने किवी जोन दोलखाको अनुमान छ ।

लकडाउनको समय, सामान प्राप्त गर्न कठिनाई तथा कृषि फर्म संचालकहरुसँग रकम अभावका कारण अनुदानको उपयोग गर्न कृषकहरुले नसकेको किवी जोन संचालक समितिकी संयोजक उषा थापाले बताईन ।

सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा जाली उपलब्ध गराउने भने पनि करिब ३ लाख रकम जम्मा गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता नभएकोले आफूले जाली खरिदका लागि सम्झौता नगरेको भीमेश्वर नगरपालिका–१, देउराली किवी तथा तरकारी फर्मका प्रोपाइटर सर्की शेर्पाले बताए । कृषकले ब्यहोर्न नसक्ने साझेदारी अनुदानले किशानको हित नगर्ने शेर्पाको बुझाई छ ।

९ स्थानीय तह रहेको दोलखाका भीमेश्वर तथा जिरी नगरपालिका, शैलुङ, विगू, गौरीशंकर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको १३८ वटा फर्म, सहकारी तथा जलउपभोक्ता समिति किवी जोनमा आवद्ध रहेको किवी जोन दोलखाले बताएको छ । किवी जोनमा आवद्धहरुले अहिले २३५ हेक्टरमा विभिन्न जातका किवी फलको खेती गरिरहेका छन् ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।