यस्ता छन् कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ का विशेषता

 अावाज स‌‌वाददाता     २२ कार्तिक २०७४, बुधबार

– सञ्जय नेपाल –

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुरुप नेपालका निजामती कर्मचारीहरुलाई संघीयता बमोजिम समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ को मस्यौदा तयारी गरी अर्थ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायको लागि पठाएको छ । उक्त मन्त्रालयबाट राय सुझाव सहित मस्यौदा फिर्ता आए पश्चात् मन्त्रीपरीषदबाट स्वकृति भई नियमावली लागू हुने छ ।

नियमावलीका राम्रा पक्षहरुः

  • एक तह बृद्धिः

नियमावलीले साविक पदमा ५ बर्ष सेवा गरिसकेका तथा स्नातक तह उत्तिर्णलाइ प्रदेश र स्थानीय तहमा जांदा एक तह बृद्धि गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले एक तह बढुवा गरी पठाउनुपर्ने माग गरीरहेका कर्मचारीको पुर्ण माग सम्बोधन नगरे पनि कमसेकम माथिल्लो श्रेणीको तलव भत्ता पाउने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा जान हौसला मिलेको छ ।

  • समायोजनको प्रमुख आधार ज्येष्ठताः

नियमावलीले समायोजनको प्रमुख आधारलाइ कर्मचारीको साविक पदमा काम गरेको ज्येष्ठतालाई मानेको छ । यसले लामो समय काम गरेका अनुभवी कर्मचारीहरुले चाहेको तहमा समायोजन हुने वातावरण बनेको छ ।

  • प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थाः

नियमावलीले नेपालको निजामती सेवाको प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था गरेको छ । तहगत व्यवस्थालाइ तल चार्टमा समेत देखाईएको छ । अव स्वास्थ्य सेवाका¸ स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरु र समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीहरुको अनुभव¸ शैक्षिक योग्यताका आधारमा तहगत व्यवस्था गरीएको छ । यसका अतिरिक्त कर्मचारीको वरिष्ठता समेत तोकेर समायोजन पदस्थापन गरीने व्यवस्थाले विभिन्न सेवा समूह विच वरिष्ट कनिष्टको विवाद हट्ने देखिन्छ ।

  • सरुवामा हुने बेथितीको अन्त्यः

हाल सरुवामा जुन किसिमको बेथिती रहेको छ यो बेथितीलाइ यस नियमावलीले धेरै हद सम्म घटाउने देखिन्छ । संघका कर्मचारीलाइ संघले¸ प्रदेश तथा स्थानीय तहका लाइ प्रदेशले सरुवा गर्ने भएकोले सरुवाको चाप विकेन्द्रित भइ सरुवामा हुने बेथितीको अन्त्य हुने देखिन्छ ।

  • स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थाः

निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका तथा पचास बर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने अवसर यो नियमावलीले प्रदान गर्ने भएको छ । सात बर्षको पेन्सनको एकमुष्ट रकमले केही काम गरौं भन्ने कर्मचारीको लागी यो सुनौलो मौका हुने देखिएको छ ।

  • स्थानीय निकाय स्थायी कर्मचारीलाई प्राथमिकताः

स्थानीय तहमा हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाइ समायोजनमा पहिलो प्राथमिकता दिईएको छ । जस अनुसार स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीको समायोजन पश्चात बांकी रहेको स्थानमा मात्र निजामती कर्मचारीलाइ समायोजन गरीने प्रष्ट व्यवस्था यो नियमावलीले गरेको छ ।

नराम्रा पक्षहरुः

  • एक तह बृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा लिए पश्चात मात्र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ९ बमोजिम सोही तहमा बांकी जिवन विताउने हो की तह बृद्धि हुना साथ उक्त दफा आकर्षित हुने हो खुलाइएको छैन । भोली तोकेको निश्चित समय बिताएर बढुवा भइ संघ फर्किने आशामा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाइ यसले अलमलमा पार्ने देखिन्छ ।
  • कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले तोकिएको अवधि पुरा नगरुन्जेल अर्को तहमा सरुवा नहुने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीले कति समय काम गरे पछि अन्य तहमा सरुवा हुने भन्ने कुरा खुलाएको छैन । यस बिषयमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नहुंदा अन्यौलता आउने देखिन्छ ।
  • कर्मचारी समायोजन पश्चात स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था हो वा स्वेच्छिक अवकाश पश्चात समायोजन गरीने हो सो खुलाइएको छैन । यसको प्रष्ट व्यवस्था नभएकोले समायोजनमा चित्त बुझे समायोजनमा जाउंला नबुझे अवकाश लिउंला भनी बसेका कर्मचारीहरु रनभुल्लमा पर्ने देखिन्छ ।
  • संघमा हालकै श्रेणीगत व्यवस्थालाइ कायम नै राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा चांही तहगत व्यवस्था गर्न खोजीएको देखिन्छ । भोली संघमा सुव्वा तहको कर्मचारी प्रदेशमा जांदा सहायक अधिकृत हुने अनि फेरी संघमा फर्की आउंदा सुव्वामै घटुवा हुने किसिमको विचित्र अवस्था नियमावलीमा छ । यस्तो अमिल्दो व्यवस्थालाई समय सापेक्ष तथा कर्मचारीको वृत्तिविकाशलाई असर नगर्ने किसिमवाट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मुख्य मुख्य प्रावधानहरु यस्ता छन् ।

१. प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थाः

परम्परागत श्रेणीगत निजामती सेवालाई संघमा मात्र निरन्तरता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको तहगत व्यवस्था यस्तो छ ।

प्रदेशमा समायोजन गर्दा देहाय बमोजिमका तहहरुः

अधिकृतस्तर                सहायक अधिकृतस्तर                  सहायकस्तर                       तहविहिन

सातौँ तह                      छैठौँ तह                                      पाँचौँ तह                             छैठौँस्तर

आठौँ तह                                                                         चतुर्थ तह                            पाँचौँस्तर

नवौँ तह                                                                                                                     चतुर्थस्तर

दशौँ तह                                                                                                                    तृतीयस्तर

एघारौँ तह                                                                                                                  द्वितीयस्तर

बारौँ तह                                                                                                                    प्रथमस्तर

तेरौँ तह

प्रदेशमा अधिकृत स्तरलाई सातौं तह देखी तेह्रौं तह सम्म कायम गरीएको छ भने सहायक अधिकृत स्तरको नयां तह सिर्जना गरी त्यसलाई छैठौं तह कायम गरीएको छ । सहायक स्तरमा पाचौं र चौथो तह कायम गरीएको छ । त्यसैगरी तह विहिन मा प्रथमस्तर देखी छैठौं स्तर सम्म कायम गरीएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरमा सातौं देखी एघारौं तह सम्म कायम गरीएको छ भने अन्य तह प्रदेश सेवामा भए अनुसारै रहेका छन् ।

२. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बृद्धिको व्यवस्थाः

प्रदेश र स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीलाई एक तह बृद्धि गरी समायोजन गर्ने प्रस्ताव यो नियमावलीले गरेको छ । तर एक तह बृद्धि हुनका लागी निम्न बमोजिमको अवधि र शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

क. २० बर्ष सेवा अवधि पुगेका र एस एल सी पास गरेका कार्यालय सहयोगीलाई चौथो तह¸

ख. ३ बर्ष सेवा अवधि पुगेका र प्रमाणपत्र तह पास गरेका खरीदार वा सो सरहका कर्मचारीलाई

पांचौ तह¸

ग. ५ बर्ष सेवा अवधि पुगेका र स्नातक पास गरेका नायव सुव्वा वा सो सरहका कर्मचारीलाई

छैठौं तह¸

घ. ५ बर्ष सेवा अवधि पुगेका र स्नातक पास गरेका शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीलाई

आठौं तह¸

३. प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवाहरुको गठनः

संघमा जस्तै यो नियमावलीले दश वटा प्रदेश सेवाको गठन गरेको छ र सोही बमोजिमका समूहहरु समेत गठन गरेको छ । प्रदेश सेवाहरु संघमा रहेकै बमोजिम छन् भने स्थानीय तहमा प्रशासन सेवा, ईन्जिनियरीङ सेवा, बन सेवा, कृषि सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा तथा स्वास्थ्य सेवाहरु रहेका छन् । स्थानीय तहमा कायम सेवा समूहमा माथिल्लो तहमा रहेका समूहहरु धेरैलाई हटाईएको तथा केहीलाई  एकीकृत गरीएको छ । जस्तो प्रशासन सेवाको राजस्व समूह स्थानीय तहमा छैन । सामान्य प्रशासन समूहलाई प्रशासन समूह कायम गरीएको छ ।

४. सेवा समूह तथा तह मिलानमा अनुपयुक्त हुने पदहरु कर्मचारीको अवकाश संगै खारेज हुनेः

नियमावलीले संघिय ईकाईमा समायोजन गर्न तथा तह मिलान गर्न नमिल्ने प्रकृतिका पदहरुलाई कर्मचारीको अवकाश संगै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार निजामती सेवा भित्रको पद भएका संघमा तथा स्थानीय निकायको स्थायी पद भए जुन स्थानीय निकायमा समायोजन भएको हो सोही स्थानमा निजको पद समायोजन गरीने भन्ने व्यवस्था छ ।

५. समायोजनको आधारः

समायोजनको आधार क्रमश कार्यरत पदमा ज्येष्ठता, कुन तहमा रोजेको हो सो बमोजिम तथा स्थायी ठेगानाको आधारमा हुने भनी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नै हुने व्यवस्था छ । ज्येष्ठता बराबर भएमा उमेरलाई आधार मानिने व्यवस्थाले उमेरले ज्येष्ठ कर्मचारीले पहिलो प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।

६. साविकका स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी समायोजनमा पहिलो प्राथमिकताः

नियमावलीले साविकमा स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई समायोजन गरी तत्पश्चात बांकी रहेका पदमा मात्र निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकोले स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी साथीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

७. कुन तहमा पुगिन्छ सो को पुर्वानुमान गर्न सकिनेः

नियमावलीले कर्मचारीलाई कुन तह (संघ, प्रदेश वा स्थानीय ) मा समायोजन हुने भनी मागेको फाराममा तीनै तहको दरबन्दी संख्या उल्लेख हुने व्यवस्था भएको हुंदा कर्मचारीलाई आफ्नो ज्येष्ठता बमोमिज कुन तहमा पर्छु भन्ने पुर्वानुमान गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

८. अपाङ्गता भएका कर्मचारीको लागी विशेष व्यवस्थाः

नियमावलीले दुवै आंखा नदेख्ने दृष्टि विहीन तथा आफैं हिडडुल गर्न नसक्ने (बैसाखी प्रयोगकर्ता तथा व्हील चियर युजर लगायत) अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरुलाई जुन तहमा समायोजन भएको हो सो तहमा निजले रोजेको स्थानमा समायोजन गरीने व्यवस्था गरेको छ ।

९. विदा लिएका तथा निलम्वनमा रहेको कर्मचारीहरुको सम्बन्धमाः

असाधारण विदा, बेतलवी विदा, अध्ययन विदा¸ प्रसुति विदा लिएका तथा निलम्बनमा रहेका कर्मचारीहरुले समेत अनिवार्यरुपमा तोकिएको अवधि भित्रै समायोजन फर्म भर्नुपर्ने

१०. स्वेच्छिक अवकाशः

नियमावलीले निवृत्तभरण पाउने अवस्था रहेका तथा उमेर ५० कटेकाहरुबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वेच्छिक अवकाश माग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धि अन्य विवरण सोही राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनको सम्पुर्ण कार्यतालिका यस्तो रहेको छ ।

–  नियमावली पारित भई लागू भए पश्चात सवै कर्मचारी (स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी समेत) को विवरण अद्यावधिक गरिने ।

–  नियमावली प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्रमा सम्पुर्ण तहमा आवश्यक दरबन्दी यकिन गरी सिफारिस गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन हुने जसले सम्पुर्ण कर्मचारीको लागी कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ सो को दरबन्दी यकिन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दछ ।

–   यस्तो संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस भई आए पश्चात नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्ने र निजामती कितावखानामा दरबन्दी दर्ता भए पश्चात उक्त दरबन्दी विवरण प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ।

–   यस्तो स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले १५ दिन भित्र आफु अन्तर्गत रहेका विभिन्न सेवा समूह, श्रेणी तथा तहमा काम गर्ने मौजुदा कर्मचारी समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने पदहरुको छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गर्ने ।

–   यस्तो विवरण तयार भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आफु मातहतका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुन संघीय इकाईमा समायोजन हुने हो खुलाई मन्त्रालयले तोकेको ढांचामा पेश गर्न तीस दिनको समय दिई दरखास्त आव्हान गर्ने ।

–   यस्तो दरखास्तमा साविक सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी तथा तह वा स्तरको प्रत्येक पदको मौजुदा दरबन्दी संख्या र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने दरबन्दी संख्या समेत छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरीने ।

–   यस्तो दरखास्त प्राप्त भए पश्चात मन्त्रालयले कर्मचारीको योग्यताक्रम समेत उल्लेख गरी कुन कर्मचारी कुन तहमा समायोजन हुने हो सो को विवरण प्रकाशन गर्ने ।

–   यस्तो विवरण प्रकाशन भए पश्चात स्थानीय तहको हकमा कुन गाउंपालिका वा नगरपालिकामा समायोजन भएको हो सोही बमोजिम समायोजन पदस्थापन भएको मानिने ।

–   यस्तो विवरण बमोजिम संघ र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा १५ दिनको समय दिई संघ र प्रदेशको समायोजन पदस्थापन हुन चाहेको कार्यालय रोजी निवेदन माग गर्ने व्यवस्था छ ।

–   यसरी निवेदन प्राप्त भए पश्चात समायोजनको तोकिएको आधारहरु ज्येष्ठता, कुन तहमा जाने हो सो को विवरण तथा स्थायी वतन समेतको आधारमा मन्त्रालयले समायोजनमा जाने तह तथा कार्यालय समेत खुलाई सूचना प्रकाशन गर्ने छ ।

–   समायोजन भएको कर्मचारीले ३५ दिन भित्र समायोजन भएको कार्यालयमा गई हाजिर भई सक्नु पर्ने ।

–   समायोजनमा जाने कर्मचारीले तयारी बिदा नपाउने व्यवस्था छ भने पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता भने पाउने छ ।

–   समायोजन भएको मितिले १५ दिन भित्र कर्मचारीले समायोजन पदस्थापनको पत्र प्राप्त गर्ने ।

–   समायोजन पदस्थापनको पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पैतीस दिन भित्र समायोजन पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर हुन सक्ने गरी कर्मचारी कार्यरत कार्यालयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई रमाना दिने छ । त्यस्तो रमाना बुझी हाजिर हुन जानु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

–   तोकेको अवधि भित्र रमाना नलिने र हाजिर नगर्ने कर्मचारीलाई रमाना दिईने छैन र हाजिर समेत गराईने छैन । त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिईने उल्लेख छ ।

(लेखक कृषि प्रसार निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।)

 

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।