प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघ कि प्रदेश मातहत ? : एक बहस

 अावाज स‌‌वाददाता     २० माघ २०७४, शनिबार

– सञ्जय नेपाल –

नयां संविधान जारी भए पश्चात संघिय संरचना बन्ने र पुराना संरचना खारेज हुने वा समायोजन हुने क्रम अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । राज्यका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई राजनैतिक नेतृत्वले देशको बागडोर सम्भाल्ने क्रम चलिरहेको छ । यो बेला पुरानो संविधान तथा ऐन कानून बमोजिम स्थापना भएका कतिपय कार्यालयहरु खारेज हुने वा समायोजन हुने क्रममा रहेका छन् । यसै मेसोमा जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई केन्द्र मातहत राख्ने कि प्रदेश मातहत राख्ने भन्ने बारेमा पत्रपत्रिकामा विभिन्न खाले समाचारहरु आईरहेको छ । राजनैतिक नेतृत्व, सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि यस विषयमा चासो राखी अनौपचारिक रुपमा आफ्नो सुझाव प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई कुन तह मातहत राख्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित स्थानमा पर्याप्त छलफल भएको देखिएको पाईदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनको संवैधानिक, कानूनी महत्व¸ यसको शान्ति सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धि, राष्ट्रियता सम्बन्धि भुमिकामा पर्याप्त छलफल नभई जिल्ला प्रशासन हांक्ने व्यक्तिको शान सौकत, विगतको पञ्चायतकालीन नकारात्मक प्रशासक छवी र व्यवहारगत कुरा जस्ता सतही विषय ले यो वा त्यो तहमा रहनु पर्ने भन्ने खालको समाचारले स्थान पाए पनि जिल्ला प्रशासन तथा प्रजिअको भुमिका, महत्व तथा यो संस्थाको संवेदनशीलता जस्ता मुल पाटो बारे बुझेर टिका टिप्पणी भएको पाईदैन ।

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यसमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश वा केन्द्र मातहत राखिनु पर्ने भन्ने दुई खाले मत प्रकट भईरहेको छ । प्रदेश मातहत राखिनु पर्नेको मत के रहेको छ भने प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भईसकेको, प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहने व्यवस्था समेत भएको, सोही प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई राख्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसै गरी संघियतालाई कार्यान्वयन गर्न जिल्लाका कुनैपनि निकायलाई केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा राख्न नहुने, त्यसो गरे सही अर्थमा संघियता नहुने तथा संविधानले नै जिल्ला कार्यालयहरुलाई पहिचान नगरेको हुंदा जिल्लामा कुनै कार्यालय नै राख्नु जरुरी नभएको भन्ने मत रहेको छ ।

हिजोको एकात्मक राज्यका अवशेषको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपालको संविधानले नै सम्बोधन नगरी लगभग खारेज गरीसकेकोले यसलाई नयां परिप्रेक्षमा निरन्तरता दिन हुदैन ।

अहिलेको आधुनिक जमानामा कागजी नागरिकता तथा राहदानी मात्र जारी गर्नको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नचाहिने बरु सम्पुर्ण व्यक्तिगत विवरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी हुने प्रकृयामा रहेको हुंदा सोही कामलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने, सो जारी नहुन्जेल सानो ईकाईको रुपमा राख्नुपर्ने तर त्यस पश्चात सो कार्यालय खारेज गर्नु पर्छ । राहदानीको हकमा प्रदेशगतरुपमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी खटिने मस्यौदा आईसकेको हुंदा राहदानी वितरणको भुमिकाबाट जिल्ला प्रशासनलाई अलग गरीनु पर्छ र शान्ति सुरक्षा तथा समन्वय प्रदेश आन्तरिक व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने भन्ने भनाई रहेको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यथास्थानमै राख्नुपर्ने मान्यता राख्नेहरु पनि छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा नागरिकता प्रदान गर्ने विषय जटील भएको त्यस्तो कार्य कुनै स्थानिय वा प्रदेशमा दिन नहुने, दुई विशाल देशको विचमा रहेको हाम्रो देशमा नागरिकता वितरण कार्यलाई हचुवाको भरमा राख्न नहुने तथा नागरिकता अभिलेख भनेको व्यक्तिको गोपनीय दस्तावेज समेत भएकोले यस्तो विवरणलाई छिन्न भिन्न पार्न हुदैन । त्यसैगरी अन्तर स्थानिय तह सुरक्षा समन्वय, केन्द्रिय प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी, राष्ट्रि अनुसन्धान तथा नेपाली सेनाका ईकाईहरुलाई समन्वय गर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिन्छ भन्ने दोश्रो पक्षको तर्क रहने गरेको छ ।

समस्टीगत रुपमा भन्नुपर्दा संघिय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय राख्ने कि नराख्ने अथवा कुन तह मातहत राख्ने भन्ने सवालको संविधान, प्रचलित कानून तथा संसदबाट निर्माण हुने ऐन कानून बमोजिम नै निरुपण हुने हो । यसो भन्दैमा नेपालको संविधानको अनुसूची ५ बमोजिम संघको अधिकार सूची बमोजिमको कार्य कसले गर्ने भन्ने निक्र्यौल नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विकल्प खोज्नु अलि हतारो हुन सक्छ ।

अहिले नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, नागरिकता लगायत ६५ वटा भन्दा बढी ऐनद्वारा दिईएको कार्य गर्छन् । कानून द्वारा प्रदान गरिने सेवाहरु लाई भोलीको सरकारले कानून परिवर्तन गरी अर्कै व्यवस्था गर्ला भन्न सकिन्छ तर नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघको अधिकार सूची भित्र रहेको अधिकार जुन अहिले समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्छन ती निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा प्रतिवेदनः

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको व्यवस्था अन्तर्गत शान्ति तथा सुव्यवस्था राख्ने सन्दर्भमा जिल्लामा रहेका केन्द्रिय प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी परिचालन, नेपाली सेनाको सहयोग लिने तथा सो सम्बन्धि केन्द्रमा प्रतिवेदनको कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छ । स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो अधिकार दिएको छ । भोली प्रदेश मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्नासाथ सुरक्षा सम्बन्धि कार्य जिल्ला तथा प्रदेशमा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउंछ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय स्थानियरुपमा नै सम्बोधन हुने निकाय भएन भने त्यसले भोली ठुलो समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

२. न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यः

अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही सार्वजानिक अपराध, कालोबजारी ऐन, खाद्य ऐन, हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, मुलुकी ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन बमोजिम संजाय तथा जरीवानाको फैसला गर्छ । अदालतले प्रयोग गर्ने फौजदारी न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यलाई हालको व्यवस्थामा जिल्ला स्थित बन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र गर्दै आएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश मातहतमा गए पछि अर्ध न्यायिक कार्य कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

 

३. नागरिकता, राहदानी, भिषा, अध्यागमन सम्बन्धी कार्यः

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघको अधिकार अन्तर्गत रहेका नागरिकता वितरण कार्य, राहदानी वितरण कार्य, चिन प्रवेश अनुमति पत्र (भिषा सरह) तथा विदेशी नागरिकको अध्यागमन सम्बन्धी कार्य गर्छन । संबिधानतः प्रदेशले यी कार्यहरु गर्न गराउन पाउंदैन । यी कार्यहरु जिल्ला तहबाट नभएमा सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने त छदैंछ विदेशी नागरिकको व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्छ ।

४. अन्तराष्ट्रिय सिमाः

नेपाल तथा नेपाल संग सिमाना जोडिएको मित्र देशहरुसंग नियमित भेटघाट, छलफल तथा सिमा स्तम्भहरुको उचीत हेरचाह सम्भार आदिमा संघको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्य गर्ने गर्दछन । यस्तो कार्यको नियमित रिपोर्टिङ पनि हुने गर्दछ केन्द्रमा । यस्ता कार्य भोली कसले गर्ने भन्ने सवाल आउन सक्छ ।

५. हातहतियार तथा खरखजानाः

अहिले सर्वसाधारणले बोक्ने व्यक्तिगत हतियारको अनुमति, नविकरण तथा हक हस्तान्तरणको कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन । त्यसको अलावा राष्ट्रिय विकाशमा आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ ढुवानी तथा भण्डारण अनुमति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी विकाश निर्माणमा प्रयोग हुने विष्फोटक पदार्थ प्रयोगको लाईसेन्स प्रदान तथा नविकरण गर्ने, सुरक्षा निकाय मार्फत त्यस्ता कार्यहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्य पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ । यस्तो कार्य भोली कसले गर्ने ।

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हिजोको जुन भुमिका थियो आज त्यो निश्चय नै परिवर्तन भएको छ । कतिपय कल्याणकारी कार्यहरु अव स्थानिय तहले गर्न सक्छन भने कतिपय देवानी मुद्दाहरु पनि स्थानिय तहले हेर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भईसकेको छ । जिल्लाका कतिपय कार्यालयहरु अव खारेज हुने क्रममा रहेकोले जिल्ला स्थित कार्यालयको अनुगमन निरीक्षण, भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता प्रशासननिक र संरक्षणात्मक कार्यहरु पनि अव जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नु नपर्ने हुदै छ । कतिपय कार्यहरु कानून बनाई अन्य निकाय तथा तहमा पनि दिन नसकिने होईन तर केन्द्रिय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माथि उल्लेखित संविधान बमोजिमको केन्द्रीय सरकारले मात्र गर्न सक्ने जुन कार्यहरु छ त्यसको प्रतिनिधिको अर्को व्यवस्था नगरी प्रदेश मातहतमा राख्दा जनतालाई घरघरमा सिंहदरबारको जुन आकर्षक नारा छ त्यो अनुभुत नुहने पक्का छ । आजका दिनमा जिल्लाबाट सम्पन्न हुने सानो कामको लागी भोली राजधानी आउनु पर्यो भने जनतालाई राहत हैन आहत हुने पक्का छ । सम्बन्धित सरोकारवाला सवैले यसमा पर्याप्त छलफल गर्ने की ?

(लेखकलाइ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत झण्डै एक दशकको कार्य अनुभव छ)

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।