कम्प्युटर अपरेटरमा अव स्थायी नियुक्ति बन्द हुने  

 शम्भु गौतम     १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार

– सञ्जय नेपाल –

सरकारले हालै संघिय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नेपाल विविध सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर तथा राजपत्र अनंकित दितिय तहका सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पदमा स्थायी पदपुर्ति नगरीने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संघिय संसदले विधेयक पारीत गरे पश्चात यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

हाल नेपाल विविध सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले निजामती सेवा नियमावली २०५० बमोजिम एक तह माथिको नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह र राजस्व समूहमा बढुवा पाउंदै आएका छन् । यो व्यवस्थाले प्रशासन सेवामा वृत्ति विकाश सांघुरिएको भन्दै प्रशासन सेवाका नायव सुव्वा तहका कर्मचारीहरुको गुनासो रही आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था आएको देखिएको छ । यो ऐन हुवहु पारीत भए पनि हाल कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरुको प्रशासन सेवामा हुने बढुवा भने नियमावली परीवर्तन नभए सम्म नरोकीने देखिन्छ ।

विधेयकमा साविक ऐन भन्दा फरक व्यवस्थाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाः राजपत्रांकित तृतिय तथा दितिय श्रेणीको जुनसुकै सेवाको कर्मचारीले अव तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेको छ भने एक तह माथिको रिक्त पदको १५ प्रतिशत सिटमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

एक सेवामा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिले आफ्नो रुची, क्षमता तथा शैक्षिक योग्यता छ भने अन्य सेवामा संगठन भित्रै अव प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुल्ने देखिएको छ ।

अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरुलाई विशेष व्यवस्थाः विधेयकले अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरुलाई पनि पहिलो पटक सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । यस सम्बन्धि व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरुको सरुवा र पदस्थापनमा निजको अपाङ्गतालाई ध्यान दिईने तथा कार्यालयको वातावरण तथा विन्यास अपाङ्ग मैत्री बनाउने तथा त्यस्ता कर्मचारीको काममा सहजीकरण गर्ने सामाग्रीको व्यवस्थापनको दयित्व कार्यालय प्रमुखको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अवकाशमा थप सुविधाः अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरुको पेन्सन वापतको रकम समान श्रेणीको पदको सुरु तलवको दुई तिहाई भन्दा कम र सत प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विस बर्ष सेवा अवधि विताई पेन्सन पकाएका कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट विदा लिन प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । त्यसैगरी बहालवाला कर्मचारीहरुको तलवमा जति बृद्धि हुन्छ त्यसको तीन चौथाई रकम सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको पनि बढ्ने व्यवस्था गरिएकोले लामो समय राष्ट्रसेवामा विताएका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई राहत मिल्ने देखिन्छ ।

राजपत्रांकित तहमा बढुवा हुंदा स्नातक अनिवार्यः राजपत्र अनंकित तहबाट राजपत्र अंकित तहमा बढुवा हुन अव सम्बन्धित विषयमा स्नातक भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उमेर हद ५८ बर्षः कर्मचारीको उमेरहदमा पटक पटक विवाद आईरहेकोमा अन्ततः ५८ बर्ष नै प्रस्ताव गरिएको छ ।

उप सचिव र सहसचिवमा खुला प्रवेशमा बन्देजः अव निजामती सेवामा खुला प्रवेशको विन्दु क्रमशः नायव सुव्वा र शाखा अधिकृत तहमात्र प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सेवा भित्रबाट पनि एक तह माथि मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा अधिकृत तहको व्यक्ति एकै पटक सहसचिवमा पुग्दा कार्यालयका सिनियर उपसचिवहरु संगको समन्वयमा समस्या देखिएको विगतको अनुभवलाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पेन्सन कोषको व्यवस्थाः पेन्सनको क्रमिक बढ्दो सरकारी बोझबाट मुक्ति पाउन विश्वमै प्रचलनमा रहेको योगदानमा आधारीत पेन्सन कोषको सुरुवात यो विधेयकले गरेको छ । पेन्सन कोष भनेको पेन्सन नपाउने अवस्था होईन बरु पेन्सनमा स्वयं कर्मचारीको समेत योगदान हुने र सेवा निवृत्त पश्चात हाल सरकारले पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सट्टा अव पेन्सन कोषले पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्था हो ।

तहहरुमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाः संघिय संरचना बमोजिमका हालका संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुमा तोकिए बमोजिम काम गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । जस अनुसार स्थानिय तहमा ३ बर्ष पुरा नगरीकन प्रदेश तहमा सरुवा नहुने तथा प्रदेश तहमा ३ बर्ष पुरा नगरीकन संघमा सरुवा नहुने व्यवस्था छ ।

एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्थाः हाल ५००० जना भन्दा बढी निजामती कर्मचारी सदस्य भएका जुनसुकै नामका कर्मचारी ट्रेड युनियन दर्ता हुने प्रावधानलाई हटाई कर्मचारीहरुबाट निर्वाचित एक मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ । ट्रेड युनियनकर्मी साथीहरुले यो प्रावधानमा अहिले देखिनै विरोध सुरु गरीसकेको देखिएकोले ऐन पारित भएर आउंदा यसमा कस्तो परिवर्तन होला वा नहोला भन्नेमा आम चासो रहिआएको छ ।

लेखक मेलम्ची नगरपालिकामा कार्यरत छन्

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।