मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार बढ्यो : कमल थापा

 राजन शिवाकोटी     ५ फाल्गुन २०७५, आईतवार

काठमाडौं, फागुन ५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपां)ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रधिकार बढाउन माग गरेको छ । नेपाली सेना र न्यायालयसँगै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत हुने भ्रष्टाचारको छानबिनको जिम्मा पनि अख्तियारलाई दिनुपर्ने उसको माग छ ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली सेना, न्यायालय र मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन ।

अख्तियारको नियन्त्रण बाहिर हुँदा सेना र न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढेको र सानातिना ठेक्काका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट हुन थालेको भन्दै उनले राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन । ‘मन्त्रालयको सचिवस्तर र मन्त्रीस्तरबाट हुन सक्ने निर्णय पनि अनियमितता ढाकछोप गर्न क्याबिनेटबाट हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको ठेक्कापट्टा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिनुपर्छ ।’

राप्रपाले देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी शक्तिले तराईमा गतिविधि गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘तराईमा एउटा समूहले मधेस नेपाल होइन, स्वतन्त्र देश हो भनेर गतिविधि गरिरहेको छ, गोप्य रुपमा प्रभाव विस्तार भइरहेको छ’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने ‘यसलाई सुरुमै सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि थ्रेट हुन्छ ।’ तराईमा सीके राउतको नेतृत्वमा स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ । थापाले सीके राउतको नाम नलिए पनि स्वतन्त्र तराईको माग राख्नेहरुमाथि नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन् ।

राप्रपाले भारतसँगको सन् १९५० सालको शान्ति तथा मैत्री सन्धी खारेज गरी नयाँ सन्धी गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै भारतसँगको खुला सीमाना व्यवस्थित र नियमन गर्न पनि माग गरेको छ । ‘कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपालीभूमि फिर्ता गर्न कुटनीतिक पहल गरियोस् ।’

साभारः त्रिसुली खवरबाट

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।