समृद्ध नेपालको सपना

 आवाज संवाददाता     २३ श्रावण २०७३, आईतवार

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘एक्जिस्टेन्स कम्स बिफोर इसेन्स एन्ड इसेन्स इज इसेन्स इटसेल्फ ।’ कुरालाई अलिक प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौँ । कुनै मूर्तिकारले ढुंगालाई छिनोले ठुंग्दै, खोप्दै जान्छ । हेर्दाहेर्दै ढुंगामा कुनै न कुनै आकृति देखा पर्छ, जुन केही बेरअघिसम्म ढुंगामा थिएन । त्यो कहाँबाट आयो ? ढुंगामा आकृति बन्नुअगाडि नै आकृति मूर्तिकारको मस्तिष्कमा थियो । अर्थात् मूर्ति बन्नुअगाडि नै मूर्तिकारले मूर्तिको चित्र आफ्नो दिमागमा उतारिसकेको थियो । यसैलाई भनिन्छ ‘एक्जिस्टेन्स कम्स बिफोर इसेन्स’ । तर, त्यो मूर्ति बन्नुका थप दुई सर्त हुन्छन् । पहिलो– मूर्तिकारले मूर्तिको आकृति कहीँ पहिल्यै देखेको थियो वा त्यसरी मूर्तिको कल्पना गर्ने आधार ऊसँग थिए वा उसको मस्तिष्कको कल्पनाशीलताले त्यो आकृति समातेको थियो । दोस्रो– ढुंगामा मूर्ति कुँदिनसक्ने क्षमता थियो । यी दुई सर्तको अभावमा मूर्ति बन्ने थिएन । अर्थात् ‘इसेन्स इज इसेन्स इटसेल्फ’ । नेपालको गरिबी, अभाव, दु:ख, तनाव र अव्यवस्थालाई यो भनाइको कसीमा हेर्ने हो भने यी नकारात्मक प्रवृत्ति स्वयं हाम्रा इच्छाका प्रतिफल हुन् । हामीले जे चाह्यौँ, त्यो गरेरै छोड्यौँ । राणाशासन ढाल्न चाह्यौँ, ढाल्यौँ । पञ्चायत र शाहशाही ढाल्न खोज्यौँ, ढाल्यौँ । कांग्रेस–एमालेले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन चाहे, ल्याए । माओवादीले जनयुद्ध गरेर गणतन्त्र ल्याउन चाहे, ल्याए । मधेसवादीहरू, जनजातिहरू संघीयता चाहन्थे, ल्याए । अर्थात् हाम्रो मस्तिष्कमा जुन आकृति थियो, त्यो व्यवहारमा आयो । हामी नेपालीले संगठित रूपमा जे सोच्यौँ, त्यो त गरेरै छोड्यौँ । जे गर्न सकेका छैनौँ, त्यो संगठित रूपमा नसोचेर बाँकी रहेको हो । यतिका धेरै क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनपछि किन देश विकसित, सुशासित र समृद्ध बनेन त ? यसको कारण हो, हामीले देश बनाउने आकृति दिमागमा बसाएर छिनोले ढुंगा खोप्ने काम कहिल्यै गरेनौँ । कुनै निजी सिर्जना कुनै एक व्यक्तिको कल्पनासँग जोडिएको हुन्छ । त्यो बनाउनुअगाडि उसले त्यसको आकृति दिमागमा उतार्छ । तर, देश बनाउने कुरा कुनै एक व्यक्तिले, एक पार्टीले सोचेर मात्र हुँदैन । संगठित रूपमा हामीले देशलाई विकसित, सुशासित र समृद्ध बनाउने इच्छा नै राखेनौँ । यदि हामी त्यस्तो इच्छा राख्छौँ, सोहीअनुरूपको आकृति दिमागमा उतार्छौं भने देश अवश्य बन्छ । किनकि ‘एक्जिस्टेन्स’ नआई त ‘इसेन्स’ देखै पर्दैन । तर, ‘इसेन्स’ ‘इसेन्स’ का रूपमा त हुन्छ नै । विकास, सुशासन र समृद्धिको आधार हामीसँग छँदै छ । त्यो अहिले देखा नपरेको मात्र हो । तसर्थ, राजनीतिक, प्रशासनिक र बौद्धिक संचरनामा व्याप्त एजेन्डा सिफ्ट गर्नु यतिखेर हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । बारम्बार हामी भन्छौँ कि हामीसँग सबै स्रोत साधन छ, तैपनि केही नभएजस्तो छ । यसको अर्थ नै यही हो कि हामीसँग ‘इसेन्स’ छ, तर ‘एक्जिस्टेन्स’ छैन, जबसम्म हामी ‘एक्जिस्टेन्स’ बनाउँदैनौँ, ढुंगामा मूर्ति आफैँ नदेखिएजस्तो ‘इसेन्स’ आफैँ प्रकट हुँदैन । त्यसैले देश हामीले नै बिगारेको हो । देश हामीले नै गरिब बनाएको हो । देश हामीले नै घुस्याहा बनाएको हो । देश हामीले नै परनिर्भर बनाएको हो । यसमा शासक प्रशासक मात्र होइन, हामी सबै नागरिक दोषी छौँ । हामीले नै भोट दिएका शासक हुन् ती । हाम्रै परिवारबाट जागिर खान गएर प्रशासक भएका हुन् ती । हामीसँग देशबारे राम्रा कल्पना थिए भने किन नराम्रा कल्पना र एजेन्डा बोक्नेहरूलाई भोट दियौँ त ? यदि हामीसँग देशबारे राम्रा योजना, कल्पना र धारणा थिए भने हामीले त्यहीअनुसार एजेन्डा बोक्ने शक्ति निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो । किन गरेनौँ त ? यदि उनीहरूले धोका दिएका हुन् भने उनीहरूलाई किन दण्डित गरेनौँ त ? आज पनि नेपालका परम्परागत दलहरूले हामीलाई विकास, सुशासन र समृद्धितिरको एजेन्डामा जान दिइरहेका छैनन् । अनेक शास्त्रीय बहसले बाँधेर राखेका छन् उनीहरूले । शास्त्रीय बहसको अर्थ राजनीतिक ‘सम्प्रदाय’ निर्माण गर्नु हो, ‘सत्य’ को अन्वेषण गर्नु होइन । राजनीतिक होस् वा धार्मिक हरेक ‘सम्प्रदाय’ ले आफैँलाई ‘सत्य’ ठानिरहेको हुन्छ । आफूलाई ‘सत्य’ ठान्नु र ‘सत्य’ हुनु फरक कुरा हो । यही भेदलाई हामी नेपाली नागरिकले बुझ्न सकेनौँ । हामीलाई आफ्नो पार्टी चाहियो, राम्रो देश चाहिएन । हामीलाई मातृविचार चाहियो, सुशासित देश चाहिएन । हामीलाई मातृपार्टी चाहियो, देशको समृद्धि चाहिएन । हाम्रो यही भावनाको मनोवैज्ञानिक शोषण गरे हाम्रा शासक प्रशासकहरूले । हामी झन्डा र चुनाव चिह्नको जयजयकारमा मख्ख पर्‍यौँ, एजेन्डा र त्यसको विश्वसनीयता हेरेनौँ । फेरि एउटा उदारहण हेरौँ, हिन्दूहरू आफ्नै मत सत्य ठान्छन् । इस्लामहरू आफैँलाई ठीक ठान्छन् । इसाईहरू आफैँलाई ठीक ठान्छन् । तीमध्ये को ठीक छन्, को बेठीक भन्नेतिर लाग्यौँ भने त्यो शास्त्र र सम्प्रदायको बहस हुन्छ, त्यसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । तर, हिन्दू भए पनि, इस्लाम भए पनि, इसाई भए पनि उनीहरूको जन्मिने, मर्ने, सास फेर्ने, प्रक्रिया एउटै छ, त्यो सत्य हो । हिँड्न सबैलाई बाटो चाहिन्छ, त्यो सत्य हो । गाडीको अविष्कार हुँदा सबैले चड्छन्, त्यो सत्य हो । मोबाइल वा नेट धेरैले चलाउँछन्, त्यो सत्य हो । खानाविना न हिन्दू बाँच्छ, न मुस्लिम बाँच्छ, न इसाई बाँच्छ, त्यो सत्य हो । अब हामीले ‘शास्त्र’, ‘सम्प्रदाय’ र ‘सत्य’ लाई फरक–फरक गर्न सक्नुपर्छ । आज साम्यवाद, पुँजीवाद, लोकतान्त्रिक समाजवादको बहस पनि ‘सम्प्रदाय’ ‘शास्त्र’ हो, ‘सत्य’ होइन । तर, हामी यही शास्त्र र सम्प्रदायमा लट्किएका छौँ, सत्यतिर जानै सकेका छैनौँ । यी जुनसुकै दर्शन ग्रहण गरे पनि हामीले पूर्वाधार विकास गर्नैपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सन्तुलित गर्नैपर्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो दोहन गर्नैपर्छ । सुशासित प्रशासन निर्माण गर्नैपर्छ । उपयुक्त प्रविधिको विकास वा आयात गर्नैपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनैपर्छ । भूमण्डलीकरणका अवसरभित्र छिर्नैपर्छ, चुनौती सामना गर्नैपर्छ । जुनसुकै दर्शन ग्रहण गरे पनि यी काम नगरी नेपाल समृद्ध हुँदैन । तसर्थ पार्टीको मार्का, झन्डाको रंग र विचारको कित्ताले केही फरक पर्नेवाला छैन । बिजुली निकाल्न कुनै दर्शनले रोक्नेवाला छैन । ६ लेनको हाइवे बनाउन कुनै दर्शनले रोक्नेवाला छैन । मेची–काली रेलवे सुरुवात गर्न कुनै दर्शनले रोक्नेवाला छैन । करिब १५ वटा महानगर क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी डिजाइन गर्न, बस्ती एकीकृत गर्न कुनै दर्शनले रोक्नेवाला छैन । महानगरमा मेट्रोरेलको योजना सुरुवात गर्न कुनै दर्शनले रोक्नेवाला छैन । सडक सुरक्षा अपनाउन कुनै दर्शनले रोक्नेवाला छैन । किन नगरेको ? कसले गर्न नदिएको ? हामी आफैँसँग सोच, बुद्धि नभएर न हो ? मतदाताले पार्टीहरूसँग एजेन्डा नमागेर न हो ? भोट दिँदा यस्ता कुरालाई ख्याल नगरी दिएर न हो । नेपालाई समृद्ध बनाउने ‘एप्रोच’ ‘शास्त्र’ र ‘सम्प्रदाय’ आधारित हुँदैन, ‘सत्य’ आधारित हुन्छ । ‘सत्य’ को एउटा आकृति हाम्रो मस्तिष्कमा छ भने मात्र त्यो व्यवहारमा प्रकट हुन सक्छ । त्यही आकृति हाम्रो दिमागमा नभएर न हो । अब यसरी नसोच्ने हो भने संसारको सबैभन्दा तन्नम त भइसक्यौँ, त्यसमा लाज मानेर कुनै कामै रहेन, सर्वथा तन्नम नै रहनेछौँ । तसर्थ, सफ्टवेयर (लोकतन्त्र ) र हार्डवेयर (विकास) बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई धान्न सक्ने प्रारुप (मोडेल) निर्धारण गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यदि हामी समृद्धिको सपना देख्छौँ भने हाम्रा आजसम्मका सोच्ने तरिका फेरौँ । आवश्यक पर्ने जति दर्शन पनि फेरौँ । आवश्यक पर्ने जति पार्टी र नेता पनि फेरौँ । आवश्यक पर्ने जति झन्डाको रंग पनि फेरौँ । लजाउँदै, हिचकिचाउँदै होइन, घोषणा गरेर, खुलेआम, सहर्ष फेरौँ । संसारको सबैभन्दा तन्नम देश बनाउने दर्शन हामीलाई किन चाहियो ? संसारको सबैभन्दा कमजोर देश बनाउने पार्टी र नेता हामीलाई किन चाहियो ? त्यस्तो दर्शन, पार्टी र नेता फेर्न हामीले लाज मान्नुपर्ने ? किमार्थ पर्दैन । हो, विकास, सुशासन र समृद्धिको योजना कुनै एकजनाले बनाउँदैमा त्यो सही हुँदैन । त्यसको सत्यताको ग्यारेन्टी हामी गर्न सक्दैनौँ । त्यो हजारौँ हजारको बहसबाट बन्नुपर्छ । सयौँ जनताले अनेक तर्कवितर्क गर्नुपर्छ । देशको बौद्धिक जगत्ले त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ । शासक प्रशासकले त्यसलाई आधिकारिकीकरण गर्नुपर्छ । तर, त्यो हुनुअगाडि नागरिकले सोच्न, बहस गर्न, तर्क गर्न, पार्टी र नेतासँग एजेन्डा माग्न, आफूले सोचेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम नल्याउनेलाई भोट दिन्नँ भन्न सक्नुपर्छ । नागरिकले अब कुनै पार्टी र नेताका सोच बोकेर हिँड्ने होइन, आफ्ना सोच पार्टी र नेताले बोके बोकेनन् भनेर हेर्नुपर्छ । साबिक प्रशासनयन्त्र, यसको कार्यशैली र कार्यप्रणाली नेपालको विकासको मुख्य बाधक तत्त्वमध्ये एक हो । यसो भनिरहँदा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत हिसाबले आरोप लगाउन खोजेको होइन, हाम्रो प्रशासनको संरचना, ढाँचा, शैली, संस्कृति र मनोविज्ञानलाई भन्न खोजेको हो । यस प्रकारको प्रशासनयन्त्रबाट सुशासन प्रत्याभूत गर्न सम्भव नै छैन । प्रशासनयन्त्रमा यथोचित जनशक्ति विन्यास नै हुन सकिरहेको छैन । कैयौँ अनावश्यक भइसकेका विभाग र कार्यालय छँदै छन् । जथाभावी मन्त्रालय थपेर कार्य विभाजनको गन्जागोल सिर्जना गरिएको छ । प्रशासनिक खर्च यति धेरै छ कि विकासका लागि पर्याप्त बजेट नै रहँदैन । भएको बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । कतै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, कतै कर्मचारी काम नपाएर गफ चुटिरहेका हुन्छन् । प्रशासनयन्त्रलाई पुरानो ब्युरोक्रेटिक प्रणालीबाट ‘एक्सनल युनिट’ मा ढाल्नुपर्छ । कागजको ढड्डामा काम गर्न बानी परेको प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधिसँग नजोडी हुँदै हुँदैन । निश्चित उत्तरदायित्वसाथ कार्य एकाइ खडा गर्ने र सबै कार्य एकाइलाई कम्प्युटर प्रणालीमा काम गर्नसक्ने बनाउने हो भने अहिलेको निजामती प्रशासनको आधा संख्या घटाए हुन्छ । त्यो दरबन्दी प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ । बदलिएको परिस्थितिमा देशलाई कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ, कुन प्रकारका शैक्षिक संस्था र ट्रेनिङ सेन्टर आवश्यक छन् भनेर पुनरावलोकन गर्ने वेला भइसकेको छ । यो प्रश्न मुख्यत: शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनासँग जोडिन्छ । देशलाई चाहिने जनशक्ति कस्तो हो ? यदि विदेश नै पठाउने हो भने विदेशमा बढी माग भएको जनशक्ति कस्तो हो ? हामी त्यहीअनुरूप शैक्षिक संस्थाको पुनर्संरचना किन नगर्ने ? कतिपय मान्छे यस्तो ठान्छन् कि पैसा भए जे पनि गर्नुहुन्थ्यो, पैसा नभएपछि योजनाको मात्र के काम ? किन पैसा छैन वा हुँदैन नेपालमा ? के राष्ट्र बैंकले चाहिनेभन्दा नोट नै कम छाप्छ ? पैसा छैन भने पैसा बनाउने, पैसा बढाउने, पैसा जुटाउने पनि त सोच बनाउन सकिन्छ । पैसा नभए लाखौँ रुपैयाँ धुरमा जग्गा किन्ने, छोराछोरी पढ्न विदेश पठाउने, महँगो कार चढ्ने, आधुनिक किसिमको घर बनाउने, एक साँझ एउटा होटल वा रेस्टुरेन्ट जाँदा हजारौँ सिध्याउने, छोराछोरीको पास्नी, न्वारन, बिहे र व्रतबन्धमा पनि ठूलो खर्च गर्ने वर्ग समाजमा कहाँबाट आयो ? पैसा छ सायद नेपालमा । तर, पारदर्शिता र कर तिर्ने मनोवृत्ति छैन । धनको प्रवाह र कारोबारमा पारदर्शिता भए राजस्व बढ्छ, पैसा हुन्छ । एउटा घरजग्गा किनबेचलाई मात्र उदाहरण बनाएर हेर्ने हो भने कसैले वास्तविक मूल्यमा रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्दैन अहिले । देश साँच्चै बनाउने हो भने करको दायरामा ल्याउन कसैलाई बाँकी राख्न हुँदैन, त्यो पनि वास्तविक कारोबारको वास्तविक मूल्यमा । कर योगदानका आधारमा पेन्सन रिफन्डिङ गर्ने सिस्टममा हामी जानैपर्छ, तब मात्र मान्छेहरू कर तिर्न राजी हुन्छन् ।

copy@nayapatrika

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।