नयाँ शक्तिको अभियान, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

 आवाज संवाददाता     २८ श्रावण २०७३, शुक्रबार

याँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर भएपनि जतिसक्दो चाँडो प्रदेशसम्बन्धी सीमाङ्कनको मुद्दालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राजनीतिक संवाद समितिद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका अगुवासँगको छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा भट्टराईले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा मुलुकमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संयोजक डा भट्टराईले मुलुकमा व्याप्त महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कालोबजारीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकार गिराउने र बनाउने छिनाझप्टिमैं संसदवादी दलहरु लागि रहेको धारणा राखे । ‘संविधान जारी भएको करिब एक वर्ष हुन लाग्यो तर मधेसीका समस्या समाधान भएका छैनन्, बढ्दो महंगी र भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ, युवाहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जागृत भएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरु पुरानै संसदीय ढर्रामा लागेका छन् । यदि यस्तै भईरहने हो भने यो संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।’

संयोजक डा. भट्टराईले देशको वर्तमान समस्या समाधान गर्नका लागि दलहरुबीच सहमतिका साथै संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै पनि विकल्प नभएको बताए । संविधानकार्यान्वयन हुन नसक्दा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने खतरा बढि रहेको भन्दै उनले प्रदेशको सीमांकनको विवाद कायम रहँदासम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनै सक्ने धारणा राखे ।

उनले वर्तमान समानुपतिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले सरकारको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष विर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘भर्खरै बदलिएको सत्ता समीकरणका पात्र र प्रविृत्तिलाई हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था ५० को दशकमा रहेको अवस्थाभन्दा खासै फरक छैन ।’
संयोजक भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिब्यूरो सदस्य दीनानाथ शर्माले अब विश्वव्यापी रुपमै लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्नु पर्ने बेला आएको भन्दै परम्परागत संसदीय प्रणालीले काम गर्न नसक्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले अर्को संविधान लेख्नेतर्फ लाग्नुभन्दा यहि संविधानको फ्रेमबाट अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी जनताको जीवनसँग राजनीतिक सिस्टम जोडिनुपर्ने बताए ।
नागरिक अभियनता डा. सुन्दरमणी दीक्षितले २०४७ सालदेखि नैं जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिपति र प्रधानमन्त्री चाहेको भन्दै आन्दोलन गरेता पनि नेताहरु सत्तामा पुग्ने बेलामा बेइमानी गरेका कारण यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको धारणा राखे ।
मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता जितेन्द्र नारायण देवले संविधान जारी गर्नै बेलामा आफु र आफ्नो दलले हस्ताक्षर नगर्ने निर्णंय गरेको तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी नभए यो देशमा फेरी राजा फर्किने छन् भनेकै कारणले गर्दा संविधानमा हस्ताक्षर गरेको खुलासा गरे ।
त्यसैगरी कानूनविद् भिमार्जुन आचार्यले शासन प्रणाली स्थायित्व र जनउत्तरदायी नभएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै मुलुक जानु पर्ने आवश्यकता रहेको तर्क पेश गरे ।
उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाली काँग्रेसका नेता रामहरी खतिवडा, विवेकशील नेपालीका रमेश पोखरेल, उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, डा. सरोज धिताल, सांसद गंगा थारु, विजयकान्त, डा. सुन्दर प्याकुरेल, डा. कृष्ण भट्टराईलगायत १७ जना व्यक्तिहरुले धारणा राखेका थिए ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।