बहुचर्चित तामाकोशी करिडोर सडकलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा

 आवाज संवाददाता     ३० मंसिर २०७६, सोमबार

मंसिर ३०, चरिकोट । जिल्लामा अत्यधिक चर्चामा रहेको तामाकोशी करिडोर सडकलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेजस्तो भएको छ ।

दोलखाका भीमेश्वर नगरपालिका सहित ३ स्थानीय तहले तत्काल करिडोरको सर्भे स्थगित गर्न माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेपछि तामाकोशी करिडोर सडकलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको हो । सोमबार सदरमुकाम चरिकोटमा भीमेश्वर नगरपालिका, कालिञ्चोक र विगु गाउँपालिकाद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी तामाकोशी करिडोर साविकको सहमतिअनुसार नै खोल्नु पर्ने माग राखेका हुन् ।

दोलखाको लामाबगरदेखि जनकपुरको भिट्टामोडसम्मको उत्तर दक्षिण मार्ग निर्माणको लागि २०५४ सालको जिल्ला परिषद्ले सबैभन्दा छोटो र कम लागतमा निर्माण हुने सडकको रुपमा पहिचान गरेकै स्थानबाट तामाकोशी करिेडोरको सर्भे हुनु पर्ने पत्रकार सम्मेलन गरी सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भीमेश्वर नगरपालिका–५ किरातीछापभन्दा केही तल तामाकोशी नदिभन्दा केही माथि जफती गोलाईबाट सिधा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको झमार्सी जोड्ने गरी २२ बर्षअघिको निर्णय नै कार्यान्यवन गर्न माग गरिएको छ ।

भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले एकपक्षिय ढंगले साझा सहमति नबनाई अगाडी बढेमा त्यसबाट आउने गम्भिर परिणामको जिम्मेवार सडक डिभिजन कार्यालय हुनु पर्ने चेतावनी दिए । कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनकुमार थामीले पूर्वसहमतिअनुसार सडकको सर्भे नभए ३० हजार जनता ल्याएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

 

दोलखाको दक्षिणी र उत्तरी भेगलाई जोड्ने गरी नाम्दु–क्षेत्रपातर्फबाट तामाकोसी नदी करिडोर खोल्नका लागि डिभिजन सडकले सर्भे कार्य अघि बढाएको थियो । सो सर्भेलाई तत्काल रोकी पूर्व निर्णयअनुसार नै सर्भे नभएमा भीमेश्वर नगरपालिका, कािलञ्चोक गाउँपालिका र विगु गाउँपालिकाले आवश्यकताको आधारमा आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए ।

अहिले उत्तर र दक्षिण ओहोरदोहार गर्नका लागि लामाबगरदेखि सिंगटी चरिकोट हुँदै तामाकोसी बजार झर्नु पर्छ । सिंगटीदेखि तामाकोसी बजारसम्मको हालको सडक दुरी ५३ किलोमिटर छ । दोलखा क्षेत्र नं. १ बाट सर्भे सुरु गरिएको सडकमा जग्गा विवादका कारण स्थगित भईरहेको अवस्थामा ३ ओटा स्थानीय तहको लिखित विरोध आएको छ ।

दुरी र लागत छोट्याउनको लागि करिडोर खोल्न लागेको सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख धमेन्द्र झाले बताए । करिडोरका लागि कम्तिमा २० मिटर चौडाईको जग्गा आवश्यक पर्ने र निशुल्क जग्गा उपलब्ध हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।