त्रिदेशीय सडक जोड्ने तामाकोशी करिडोरलाई ५ करोड २० लाख, मंसिरमा टेण्डर

 आवाज संवाददाता     ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार

रवीन्द्र गौतम । दोलखा

साउन ३०, दोलखा । त्रिदेशीय सडक सञ्जालअन्र्तगत तामाकोशी–लप्ची सडक करिडोर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत आर्थिक बर्षदेखि अत्यन्त विवादित तामाकोशी करिडोरको सडकको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ट्रयाक खोल्ने कार्यको लागि संघीय सरकारकारमार्फत सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएपछि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर बहुवर्षिय ठेक्काको लागि मंसिरमा टेन्डर आह्वान गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख विजयकुमार महतोले बताए ।

भिट्टामोड–जलेश्वर–वर्दिवास–खुर्कोट–मन्थली–तामाकोशी–सिंगटी–लामावगर–लप्ची सडक (एनएच–२८) अन्तर्गत तामाकोशी–सिंगटी–लामावगर–लप्ची खण्डको ट्रयाक खोल्न चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने प्रमुख महतोले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजमार्ग स्तरोन्न्ती तथा पूनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको हो ।

तामाकोशी करिडोरअन्र्तगत बैत्यश्वर गाउँपालिका–७, नाम्दुदेखि विगु गाउँपालिका–१, लामाबगरको लप्चीसम्म डबल लेनको सडक बनाउने योजना रहेको उनले बताए ।

तामाकोशी नदीको किनारै किनार ट्रयाक खोलिने सो सडक तामाकोशीदेखि बञ्चरेसम्म तथा लामावगरदेखि लप्चीसम्म गरी करिब २२ किलोमिटर दुरीको हुने सडक डिभिजन प्रमुख महतोको भनाई छ ।

एनएच–२८ सडक पूरा भएपछि यो सडकले चीन, नेपाल र भारत गरी त्रिदेशीय सडकलाई जोड्ने हुनाले बैदेशिक ब्यापारका लागि ठूलो महत्व राख्ने बागमती प्रदेश दोलखा क्षेत्र नं. १ का सदस्य विशाल खड्काले बताए ।

कष्टसाथ जीवन विताईरहेका लप्चीवासीहरुलाई यो सडक निर्माण पछि आवतजावतमा ठूलो सहज हुने खड्काको भनाई छ ।

गत २०७६ मंसिर ३० गते भीमेश्वर नगरपालिका, कालिञ्चोक र विगु गाउँपालिकाद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी तामाकोशी करिडोर साविकको सहमतिअनुसार नै खोल्नु पर्ने र तत्काल सर्भे कार्य रोक्न माग गरेका थिए ।

लामाबगरदेखि जनकपुरको भिट्टामोडसम्मको उत्तर दक्षिण राजमार्ग निर्माणको लागि २०५४ सालको जिल्ला परिषद्ले सबैभन्दा छोटो र कम लागतमा निर्माण हुने ठहर गर्दै सो सडक भीमेश्वर नगरपालिका–५ किरातीछापभन्दा केही तल तामाकोशी नदिभन्दा केही माथि जफती गोलाईबाट सिधा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको झमार्सी जोड्ने गरी २३ बर्षअघिको निर्णय नै कार्यान्यवन गर्न ति स्थानीय तहले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका थिए ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।