स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

 आवाज संवाददाता     ८ असार २०७९, बुधबार

संघिय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहहरुमा कतिपयले पुरानै र धेरैले नयाँ नेतृत्वपाएका छन् । विगत पाच वर्षको अविधिमा सबै भन्दा महत्वपूणर् काम भनेको विकास गर्नकालागि अधिकांश स्थानिय तहको काम गर्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण भएर काम गर्ने आधार तयार भएको छ । स्थानीयतहको नवनिर्वाचित टिमले पुरानो अनुभवलाई आधार लिएर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुलाई बजेट बनाउँदा र काम सुरु गर्नु भन्दा पहिला विकास संग सरोकारका विज्ञ व्यक्तिहरु ,शिक्षासंगसरोकार राख्ने व्यक्तिहरु,अर्थशास्त्री, वातावरण विज्ञ,कानुनविद् आदीहरुको टिम बनाएर पाँच वर्षमा कुन कुन वर्ष कुन-कुन काम गर्ने भनि वार्षिक योजना र पञ्चवर्षिय योजना वनाएर अगाडी बढ्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके स्थानीय तहका नेतृत्वले सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना बलियो रहन्छ । पुर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गएको पाँच वर्षमा कमजोर विकास ,नदीनाला दोहन, कनिका छराईको वजेट जस्ता थुप्रै आरोप खेप्नु परेको छ। मानवीय संसाधन,वैकल्पिक उर्जा , स्वरोजगार,स्थानिय घरेलु ऊद्योग तथा स्थानिय स्रोतको परिचालनमा मा कमजोर काम भएको गुनासो यत्रतत्र सुनिएको छ । यो पटक शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी वढाई ,सुचना तथा संचारमा आम नागरिकलाई प्रविधीमैत्री बनाउने कार्यको सुरुवात पनि गर्नुपर्ने हुन्छ साथै सामुदायीक विद्यालयहरुलाई इन्टरनेट मैत्री बनाउने योजना वनाऊनु पर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।शिक्षा क्षेत्रमा निवर्तमान जनप्रतिनिधीहरुले विद्यालयमा छात्रावृत्ति वितरण, अनुदान कोटामा शिक्षहरुको नियुक्ति, इन्टरनेटको विस्तार, दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका छन् तर व्यवस्थित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिएको छैन । व्यवस्थित अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी मार्फत विभिन्न खाले औंषधीहरुको वितरण, स्वास्थ्यमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिविरसंचालन, स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माण जस्ताकामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
घरघरमा खानेपानीको धाराको व्यवस्थापनकालागि एक घर एकधाराको अवधारणा अनुसार काम गर्नु पर्नेहुन्छ । पालिका स्तरिय खेलकुद मैदानको निर्माण, भलिवल कोर्ट, वास्केटबलकोर्टको निर्माण, सम्भव भएकाठाँउमा फुटसल र जिमशालाको निर्माण पनि हुन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपन्न र कमआय भएका महिलाहरुलाई महिला शसक्तिकरण मार्फत शिप विकास तालिम, अगरवत्ती बनाउने तालिम, झोला,माक्स, स्यानीटाइजार, साबुन निर्माण तालिम, अपाङ्ता परिचय पत्रको वितरण, बालक्लव निर्माण, जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मान जस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वन तथा वन्य जन्तुको सुरक्षाकालागि वातावरणको निर्माण, सिमसार क्षेत्रका ेसंरक्षण, खोलाको कटान रोक्न तारजालि निर्माण ,विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण, भुकम्प, वाढी, पहिरो, आगलागीले क्षती भएका परिवारलाई राहत वितरण सम्वन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेको बजेटमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर पर्यटन र उद्यमशिलताको विकास गर्न, वनमा रहेका पुराना र कुकाठलाई त्यहाँबाटझिकेर वढी उत्पादन दिने रुखहरु रोप्नु नदी खोला, ताल, सिमसारलाई आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुको केन्द्रबनाउन आवश्यक योजना निर्माण को आवश्यकता रहेको छ ।
कृषि तथा पशुबाट उत्पादन भएको वस्तुहरुको माग र मूल्य निर्धारण तथा बजारीकरण गर्न आवश्यक छ । संकटको समयमा कृषकको उत्पादन बजार सम्म पुर्याउन समस्या भएको अथवा त्यो विद्यमान रहेको अवस्थामा कृषि वजारीकरणको ब्यवस्था गर्न, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्ने बैज्ञानिक र सरल तरीका बाट गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनहरु बजार विस्तार गर्न, गाउँमा हाम्रा दिदी बहिनी आमाहरुसँग विउ र कृषि उत्पादन भण्डारणगर्ने अपार क्षमतालाई आधुनीकीकरण गर्न, कृषि विकासकालागि एक पालिका एक जेटिएको ब्यवस्था गर्न, कृषकहरुलाई आवस्यक पर्ने कृषि तालिमको ब्यवस्था गरी हाम्रा युवाहरुलाई कृषिमा सपना देखाउन, स्थानीयतहमा उपलब्ध स्रोतहरुको उच्चतम प्रयोग गरी साना तथा घरेलु उद्योगहरुको स्थापना गर्नुपर्ने तर्फ बजेटको ध्यान जानु जरुरी छ ।

त्यसैगरी पर्यटनमा क्षेत्रमा छोटो विदामा नजिकैका पार्क, धार्मीक स्थलहरु र लामो समयमा टाढाका ठाँउ घुम्नजाने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । यसकालागि अन्तरपालिका स्तरिय एकिकृत योजना बनाउनु उपयक्त हुने छ ।
स्थानीय सडक निर्माणमा पुरानो तरिकाले सडक बनाउनुको सट्टामा नया विधिद्वारा निर्माणमा जोडदिने, स्थानिय श्रमिक र उपकरणको प्रयोगमा जोडदिनु आवश्यक छ । पालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, पार्क, पोखरी संरक्षण तथा साना तथा घरेलु उद्योग संचालनकालाई स्थानीय तहको बजेटमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा निति नियम कानूनको अभाव भएका, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दवावका भरमा तथा विगतकोपरम्परालाई मात्रै आधार बनाई बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम त्यती सकारात्मक रुपमा आउन नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या आएको कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन अघिल्ला कार्यकालहरुमा बेरुजु देखिएका कामहरु र देखासेखीका आधारमा वनाईएका योजना ल्याउनुको सट्टामा पालिकाहरुको आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउनेमात्र योजनाहरु बजेटमा ल्याउनु पर्छ । त्यसैगरी सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन सकियो र सबै पक्षलाई बजेट निर्माण देखि कार्यान्वयन सम्मसहभागी गराऊनु आवश्यक छ ।

पालिकाहरुले बजेट बनाउदा स्रोत व्यवस्थापन समिति र राजस्व व्यवस्थापन समितिको निर्माण गरी त्यसलाई पूणर् क्षमताका साथ काम लगाउनु पर्दछ ।। बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनोट गर्ने र उपभोक्ता समिति निर्माणमा सर्वपक्षिय र सर्वमान्य समिति वनाई योजनाको कार्यान्वयन गर्ने र सम्झौता भएका योजना समयमानै सम्पन्नगर्ने गरि तयारी गर्नु पर्दछ । संघीयताको अनुभूति दिलाउने पालिकाहरुको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटपनि भएको हुनाले विगतमा पालिकाहरुले ल्याएका बजेटहरुको समिक्षा गर्दै आगामी बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रायः बजेटहरु निर्माण हुँदा विज्ञहरुको सुझावले कम स्थान पाउने, जनताका इच्छा र आकांक्षाहरु नसमेटिने, भविष्यको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नहुने, कार्यान्वयनमा असफल भएका शिर्षकहरु दोहोरि रहने तर निरन्तरतापाउनु पर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएबाट पनि स्थानिय तहको बजेट सफल हुन नसकेको पाइन्छ । तसर्थ यसपटक सबै पालिकाहरुले बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा यसको मुल्यांकन यी तीनै पक्ष सवल रहेको बजेट निर्माण गर्नु नै महत्वपूणर् कार्य हुनेछ ।
यसका अतिरिक्त हरेक पालिका भित्र जथाभावी हुने गरेको पार्किङको ब्यवस्थापनमा पनि समयमा नै ध्यान दिनु पर्नेदेखिन्छ ।
वजारीकरणका नाममा जथाभावी हुने फोहोर मैला प्लास्टिक को प्रयोग पनि बन्द गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । शहरलाई सभ्य मानिसहरु बस्न सक्ने थलोका रुपमा विकास गरिइने तर्फ स्थानीयतहहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
त्यसैगरी हरेक स्थानीयतहरुले आफ्नो योजना बनाउने क्रममा अरु स्थानीय तहहरुका असल अभ्यास र अनुभवहरुलार्ई पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । स्थानीयतहहरुले आर्थिक विकास, पुर्वाधार विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद र समावेशिकरण),सामाजिक विकास र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरुमा आफ्ना प्राथमिकताहरुलाई समेट्दै स्थानीय जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रितभएर बजेट वनाऊनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोतलाई पनि विस्तारै बलियो बनाउदै जानुपर्छ । यसकालागि भूमि कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पार्किङ शुल्कआम्दानीका स्रोतहरुलाई ब्यवस्थित गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।
यसर्थ स्थानीय तहहरुमा धेरै चुनौती, आवश्यकता र सम्भावनाहरु रहेको हुनाले स्थानीय सरकार राजनीतिक र आर्थिक हिसावले मजबुत हुने तरी तथा जनताको आर्थिक समाजिक विकासमा ठोस योगदान पुग्ने गरी आगामी बजेट निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।