चरिकोट अस्पतालभित्र सबै सेवा निशुल्क, सेवाग्राहीको गुनासो पनि

 आवाज संवाददाता     २२ भाद्र २०७३, बुधबार

दोलखा, २२ भदौ/सामान्य नागरिकहरु उपचार खर्चकै अभावमा लामो समयसम्म रोग पालेर बसेका उदाहरण प्रशस्त छन् । उपचारका लागि न्यूनतम शुल्क समेत तिर्न नसक्दा अस्पताल समेत नटेकेर ज्यान गुमाउनेहरु हाम्रै समाजमा भए तापनि चरिकोट अस्पतालभित्र छिरेपछि कुनै पनि विरामीसँग पैसाको कारोबार हुँदैन ।
प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) मा ८ महिनायता जुनसुकै प्रकृतिको रोगमा समेत निशुल्क उपचार हुन थालेपछि विरामीको ठुलै भीड लाग्दै आएको छ । अस्पतालमा गत माघ यता २८ हजार ५ सय बढीले निशुल्क लिई सकेका छन् ।
चरिकोट अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पोसिवल हेल्थको सहयोगमा न्याय हेल्थ नामक एक गैर सरकारी संस्थाले लिएपछि सबै सेवा निशुल्क गरेको हो । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने सरकारी लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याय हेल्थको सम्झौता अनुसार चरिकोट अस्पतालमा सेवा निशुल्क गरेको हो ।
पूर्ण सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका अस्पतालहरुमा पनि नाम दर्ता, ल्याब परीक्षण, शल्यक्रिया जस्ता उपचारमा न्यूनतम शुल्क विरामीले तिर्नुपर्छ । लागेको औषधी विरामी आफैंले खरिद गर्नुपर्छ । विरामीको बेड शुल्क तिर्नुपर्छ । तर चरिकोट अस्पतालभित्र छिरेपछि अस्पतालका कुनै पनि सेवामा कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अस्पतालमा दैनिक २ सय ५० देखि ४ सय ५० सम्म बिरामीहरु स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि आउने गरेका छन् । मासिक ८ हजारसम्म विरामीहरुको उपचार हुँदै आएको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा समेत उपलब्ध भएकाले १ सय २६ बढीको जटिल सल्यक्रिया समेत भएको विशेषज्ञ डा. विनोद दंगालले जानकारी दिए ।
न्याय हेल्थले सन् २००८ देखि अछामको बयलबाटा अस्पताल पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैको सफलताको आधारमा गत माघ १० गतेदेखि चरिकोट अस्पतालमा पनि सेवा सञ्चालन गरेको न्याय हेल्थका सरकारी सुशासन तथा साझेदारी निर्देशक बुषण प्रसाईले बताए । अछामको अस्पताल ५ वर्षमा सम्झौता भए पनि चरिकोट अस्पताल १० वर्षे सम्झौता छ ।
सरकारसँगको सम्झौता अनुसार अस्पतालका लागि आधारभूत उपकरण, औषधी र जनशक्ति सरकारले व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । माथिल्लो तह स्तरोन्नतीका हुँदा न्याय हेल्थले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सर्त छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आधारभूत सेवा ३ बेड क्षमताको भए तापनि हाल ३५ बेड क्षमतामा अस्पताल सञ्चालन छ । अस्पताल ५० बेड भन्दा माथिल्लो क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधी थपिने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
चरिकोट अस्पतालको भवन निर्माण व्यवसायीबाट हस्तान्तरण भइनसकेकाले तत्काल सबै सुवा सुविधा सञ्चालन र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत प्रभावित भएको छ । खर्चको अभावमा वर्षौंदेखि रोग पालेर बसेका विरामीहरु पनि निशुल्क उपचार भएपछि आउन थालेको उनले बताए ।
विरामीको चाप अनुसार प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको विरामीहरुको गुनासो छ । त्यहाँ टिकट काटेका विरामीहरु उपचार नपाएपछि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरु जानु परेको गुनासो पनि विरामीहरुको छ । उपचारका लागि गएका विरामीहरुलाई त्यहाँ कार्यरत स्वास्थकर्मीहरुले बेवास्ता गर्ने गरेको दुखेसो गर्छन् । प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालले दिने गरेको निशुल्क औषधी गुणस्तरहीन भएको अरोप छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले मेडिकल राखी त्यही मेडिकलमा औषधी लेखिदिने गरेको आरोप समेत अस्पताललाई लागेको छ । अस्पतालले औषधी खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानविन समिति समेत गठन भएको थियो ।
गुनासो सम्बोधनका लागि बालबालिका र जेष्ठलाई छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेर पालो कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ओपीडी, आकस्मिक, आइपीडी, सर्जरी सबै सेवामा डिजिटल हेल्थ केयर प्रणालीको व्यवस्था रहेको छ । विरामीको भीड हुने र केही कमीकमजोरीका कारण अस्पतालमा नाम दर्ता गराएका १ प्रतिशत जति विरामी फर्केको हुन सक्ने अस्पतालको अनुमान छ ।
सम्झौता अनुसार सरकारी कर्मचारी र न्याय हेल्थका कर्मचारीको बराबर जनशक्तिले सेवा दिने सम्झौता भए तापनि सेवा सुविधा लगायतका विषयमा कर्मचारीहरु बीच विवाद समेत हुँदै आएको छ । सरकारी दरबन्दीकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर नै प्रमुख हुने व्यवस्था भए तापनि वरिष्ठताका आधारमा उनी जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भएरै काम गर्न थालेपछि पनि कसको आदेश मान्ने भन्ने पनि विवाद छ ।
सेवा सुविधा लगायतका विषयमा सरकारी कर्मचारीले पटक पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पतालमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका प्रतिनिधि र न्याय हेल्थका प्रतिनिधिको एक समिति बनाएर छलफल भइरहेको उनले बताए ।
अस्पताल सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमा एक स्वतन्त्र व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने नागरिकस्तरबाट सुझाव आएको छ । स्थानीय निकाय, नागरिक समाज समेतको सहभागितामा एक स्वतन्त्र समिति बनाए कर्मचारी लगायतका विवाद पनि समाधान हुने स्थानीयहरुको सुझाव छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।