फास्ट ट्रयाक मलाई दिनुस, १० महिनामा टेण्डर आव्हान गरेर अर्काे ४ वर्षमा गाडी कुदाईदिन्छु

 आवाज संवाददाता     २५ भाद्र २०७३, शनिबार

निजगढ एयरपोर्ट र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक हाम्रा अपरिहार्य आयोजना हुन र यी दुबै आयोजना चाँडो भन्दा चाँडो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कसरी बनाउने भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर बनाउन कोहि चाहिरहेका छैनन् । रुख काट्न नपाएर एयरपोर्ट वा बिमानस्थल बनाउन नसकिएको होइन । रुख काट्न नपाएर यी आयोजनाको निर्माण रोकिन्न पनि । इच्छाशक्ति भयो भने यी दुबै आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

everest-muktak-program-copyअब कुरा गरौं, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई बुट मोडलमा दिने भनेर काम सुरु भयो । सबै कुरा टुंगएर प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगिसकेको थियो । त्यहि बेला क्याबिनेटले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भयो । अर्थसमितिले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसहितको निर्देशन दियो । समितिले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भनेको थियो । यदि यहि प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीलाई दिने भने यी यी सर्तहरु बदल्नु भन्ने निर्देशन पनि थियो समितिको । अर्थसमितिले भनेको कुरा सुधार्दा भारतीय कम्पनीले परियोजना छोडेर जाने अवस्था थियो । समितिले भनेको कुरा सुधार्दा काम अघि बढ्ने सम्भावनै थिएन ।

मन्त्रिपरिषदको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया बुट ऐन विपरिद छ भन्यो । प्रतिवेदन तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेलको नेतृत्वले तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीलाई यहि मोडल र सर्तमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिने हो भने कानुन संसोधन गर्नु पर्छ पनि भनेको थियो । प्रक्रियाका लागि कानुन परिवर्तन गर्ने हो की कानुनका लागि प्रक्रिया संसोधन गर्ने हो ? प्रक्रियालाई ठिक पार्न कानुन संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने डा. पोखरेलको प्रतिवेदन हावादारी थियो ।

त्यसपछि बुट ऐन अन्तर्गत भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने कामका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो । भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया कानुन विपरिद छ भन्ने मुद्धा हाल्नेहरुको दावी थियो । अदालतमा मुद्धा परेपछि त्यो मुद्धालाई छिटो किनारा लगाउने भनेर हामीले उपाय खोज्यौं । मुद्धा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने की नबनाउने भनेर अदालतमा परेको थिएन् । निर्माणको प्रक्रियाका विरुद्ध थियो त्यो मुद्धा । त्यसैले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाउने हो भने मुद्धा स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने भन्ने घोषण गरियो । बजेटले पनि आफैं बनाउने भनेर रकम बिनियोजन गर्यो ।
मन्त्रिपरिषदले बनाएको समितिले कानुन विपरिद छ भनेको र सरकार आफैंले बनाउने भनेर निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिसकेकाले पुरानो प्रक्रिया स्वतः खारेज भयो भन्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको थियो ।त्यसपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत हामीले अदालतमा जवाफ पठायौं । सरकारले आफैं बनाउने भनेर बजेट बिनियोजन गरिसकेपछि पुरानो प्रक्रिया स्वतः समाप्त भयो भन्यौं । सर्वाेच्च अदालतले हाम्रै जवाफ अनुसार पुरानो प्रक्रिया स्वतः समाप्त भएकाले रिटको औचित्य छैन भनिदियो । यदि हामीले नेपालले आफैं बनाउने भनेर घोषणा नगरेको भए अदालतमा त्यो मुद्धा १० औं बर्षसम्म रहन्थ्यो र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने काम पनि रोकिन्थ्यो । र अन्ततः परियोजना नै समाप्त हुन सक्थ्यो ।

अब पनि पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्नु भनेको सर्वाेच्च अदालतको मानहानी गर्नु हो ।
हामी जम्मा ७६ किलोमिटरको बाटो बनाउँदै छौं । त्यसका लागि पनि यत्रो बहस गर्नु पर्ने ? यो बाटो आर्मीले बनाउन सक्दैन् । आर्मीले चट्टान फोर्ने मात्रै हो । कर्णालीमा आर्मीले राम्रो काम गरेको छ, आर्मीले ढुंगा फोर्ने हो काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्दैन् ।

अच्युत वाग्ले भन्ने एक जना विद्धानले एउटा पत्रिकामा लेख लेखेर ७६ किलोमिटर सडक ४० वटा ठेकेदारलाई दिने हो भने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक ६ महिनामा बनिसक्छ भन्नु भयो । हामी यस्ता हावादारी कुरा पनि पत्याइरहेका छौं । आखिर हामी कस्तो विद्धता प्रस्तुत गरिहेका छौं ?

सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेपछि र अदालतको फैसला समेत आइसकेपछि मैले तत्कालिन मन्त्रीलाई भेटेर काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मेवारी मलाई दिनुस् भनेको थिएँ । हालका मन्त्रीलाई पनि पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्टै भेटेर म नेतृत्व गर्छु जिम्मा दिनुस भनेको छु । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक कसरी बनाउने भन्ने मोडल छ मसँग । आजको जमानामा स्किल खरिद गर्न पाइन्छ तर हामी मलाई क्यान्सर भयो भने मैले नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौं । आजको जमानामा सबै बिधालाई आउटसोर्सिङ गर्न सकिन्छ । मुल्य छुट्टै कुरा हो ।

मैले स्पष्टसँग भनेको छु, यो आयोजना बनाउने जिम्मा मलाई दिनुस, लागत पनि नबढ्नेगरि बनाएर देखाइदिन्छु । हामी आजको जमानामा कति घनमिटर माटो, कति जाली, कति ढुंगा हाल्ने भन्नेबारे सोच्दैछौं । आज हामी आयोजनाहरु मोबाइल जसरी नै छानीछानी किन्न सक्छौं । कस्तो आयोजना, कस्ता पुल चाहियो ? कस्तो फाउण्डेसन चाहियो ? यो सबै खरिद गर्न सकिन्छ । कन्सेप्चुअल ड्रइङ तयार गरेर गुणस्तरका आधार बनाउने हो भने एकै पटक सम्झौता गर्न सकिन्छ । हिजोको जस्तो एक सय पानाको सम्झौता गर्नु पर्दैन् ।

यो आयोजना मलाई दिनुस, १० महिनामा टेण्डर आव्हान गरेर अर्काे ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिदिन्छु । सम्झौतामा फाइन र बोनसको व्यवस्था राखौं । १० वर्षसम्म निर्माण कर्ता कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था पनि थपौं । १० वर्षसम्म आफैंले मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनी गुणस्तरमा पनि सजग हुन्छ । तर यो मोडल मेरो दिमाग र मेरो कम्प्युटरमा मात्रै छ । जुनदिन सरकारले आदेश दिन्छ त्यहि दिनदेखि काम थालिदिन्छु ।

तर बिडम्बना यो मुलुकमा बिधाताहरु थपिए । पहिले राजाहरु बिधाता थिए अहिले नेताहरु बिधाता भएका छन् । नेताहरु जनतालाई सोधेर देश बनाउन आउनुभएको हो । हामी राजनीतिबाट आएका होइनौं ढुक्क हुनुस, मैले जागिर खाएको जनतासँग सोधेर होइन् । जुन सरकार आउँछ त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा काम गर्ने भनेर जागिर खाएको हुँ । म जनतासँग सोधेर जागिर खान आएको होइन र मेरो जनतासँग जवाफदेहिता पनि छैन् । जनतालाई सेवा गर्ने मेरो माध्यम हुन सक्छ तर जनता प्रति तपाई राजनीतिज्ञहरु जवाफदेही हुने हो । अरु मुलुकमा संसदिय समितिमा कर्मचारीलाई बोलाउने व्यवस्था नै रहेनछ । सबै मन्त्रीलाई लाई बोलाउँछन तर यहाँ त हामीलाई संसद प्रति जवाफदेही बनाइएको छ ।

हाम्रो मुलुकमा एउटा एयरपोर्ट बनाउन, एउटा सडक बनाउन यति धेरै बहस भैरहेको छ । सायद यति बहस त अमेरिकाले इराक आक्रमण गर्ने बेलामा पनि गरेको थिएन होला । अमेरिकाले आफ्नो जिडिपी बराबरको ऋण लिएको छ । हामीले पनि यहिँ भएको पैसाबाट ऋण लिने हो भने निजगढ एयरपोर्ट, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्रयाक बनाउने पैसा हामीसँगै छ । बनाउने जिम्मा लिन हामी तयार छौं ।

तर यहाँ त यस्तो अवस्था आयो तपाईले मुलुकका बारेमा धेरै सोच्नु भयो भने तपाईको अहित हुन सक्छ । म लेखेर दिन तयार छु, सचिव पद त्यागेर फास्ट ट्रयाकको जिम्मा लिन तयार छु, १० महिनामा टेण्डर गरेर अर्काे ४८ महिनापछि फास्ट ट्रयाकमा गाडी चढेर एक निजगढ जाने व्यवस्था मिलाइदिन्छु । त्यदि त्यस्तो गर्न सकिने भने म यो पेन्सन पनि नखाने गरि सचिव पद त्याग्न तयार छु ।  प्रेम राई(पर्यटन सचिव)ले निजगढ विमानस्थल बनाउनुहुन्छ, म फास्ट ट्रयाक बनाएर देखाइदिन्छु । तपाईहरुलाई अर्काे पटक चुनावमा जनतासम्म जान सजिलो पनि हुन्छ । दाइँ गर्नु परेको छ तर तपाईहरु बोकालाई जोताउनुहुन्छ, साढेलाई जोताउनुस ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।