महालेखामा कर्मचारी विवादले सरकारी लेखापरीक्षण सुरु नै भएन

 आवाज संवाददाता     २७ भाद्र २०७३, सोमबार

काठमाडौँ, २७ भदौ/सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कर्मचारीहरुको विवादको कारण सरकारी लेखा परीक्षणको काम सुरु हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च एक चौथाइ जाँच गरिसक्नुपर्ने बेलासम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीलाई डोर समेत खटाउन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षक भानुभक्त आचार्यले राजीनामा दिएपछि महालेखामा समस्या उत्पन्न भएको हो । आचार्यले साउन ९ गते राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई (खत्री) समक्ष ट्रेड युनियनले आफ्ना मागसहित ज्ञापन पत्र बुझायो । ट्रेड युनियनको मागका विषयमा लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुँदा कर्मचारीहरु खटाएको काममा समेत नगएकाले समस्या आएको हो ।
आफ्ना माग पूरा नभएसम्म महालेखाले खटाउने सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्न समेत नजाने भनेर उनीहरु अड्डी कसेर बसेका छन् । उनीहरु दसैंअघि डोरमा नखटिने तयारीमा छन् । महालेखाका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जयानन्द पाण्डेले लेखापरीक्षण अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन दिएको पत्रमा सुनुवाइ नगर्दा आफूहरु डोरमा नगएको स्पष्ट पारे । सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको आवश्यकता महसुस गरी निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको अवस्थामा माथिल्ला केही हाकिम सापहरुले ट्रेडयुनियनलाई बेवास्ता गर्न खोज्दा विवाद भएको उनले बताए । ‘हाम्रा मागको विषयमा छलफल त सुरु भयो तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन’ उनले भने, ‘माथिल्ला हाकिमहरु ट्रेड युनियनको नामै सुन्न नचाहने प्रवृत्तिले यस्तो भएको छ ।’
आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सरकारी आम्दानी खर्चको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हिसाव जाँच गर्छ । भदौको मध्येसम्म एक चौथाइ हिसाव जाँच गरिसक्ने बेलासम्म यस वर्ष कामै सुरु हुन सकेको छैन । काम सुरु नहुँदा महालेखा परीक्षकका ४ सय ६६ बढी कर्मचारी हात बाँधेर बसेको जानकारी अर्का एक अधिकारीले दिए ।
महालेखापरीक्षकबाट भानुभक्त आचार्यले गत साउन ९ गते राजीनामा गरेपछि साउन १४ संवैधानिक परिषद्ले महालेखापरीक्षकको खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि गते ७ दिने दरखास्त आव्हान ग¥यो, तर अहिलेसम्म नियुक्त गर्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या आएको उनले बताए ।
आर्थिक सुशासनका लागि पनि लेखापरीक्षण महत्वपूर्ण मानिन्छ । लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुँदा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएमा ‘क’ वर्गमा राख्ने गरेको छ । एक वर्षभित्र लेखापरीक्षण पूरा गर्नेलाई ‘ख’ वर्ग, १८ महिनामा पूरा गर्नेलाई ‘ग’ वर्ग र सोभन्दा बढी समय लगाउनेलाई ‘घ’ वर्गमा राख्ने गरेको छ ।
‘क’ वर्गलाई उत्कृष्ट आर्थिक अनुशासन भएको मुलुक मानिन्छ । ‘क’ वर्गमा अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकहरु पर्छन् । ‘घ’ वर्ग प्राप्त गरेका मुलुकलाई आर्थिक अनुशासनहीन मुलुकको रुपमा लिने प्रचलन छ । २०६७ सालदेखि नेपाल ‘ख’ वर्गमा पर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थाले समयमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा ‘घ’ वर्गमा पुग्न सक्ने अवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा समेत आयुक्तहरुको पद पूर्ति गर्न नसक्दा ३ आयुक्तको पद रिक्त छ । समयमा आयुक्तको पदपूर्ति नगर्ने हो भने नयाँ संविधान अनुसार डेढ वर्षभित्र निर्वाचन गराउन समस्या हुने अवस्था आउने देखिन्छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।