संविधानका कुन-कुन विषयमा संशोधनको छलफल चलिरहेको छ ?

 आवाज संवाददाता     १७ आश्विन २०७३, सोमबार

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि १६ महिना अवधि बाँकी रहँदा पनि सरकार र राजनीतिक दलले कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार तयार पार्न सकेका छैनन्।
संविधान जारीलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो किस्तामा संविधानका केही विवादित विषयमा संशोधन भए पनि त्यसलाई ‘अपर्याप्त’ भन्दै आन्दोलनरत पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस लगायत दलको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपूर्व भएका सहमतिअनुसार संधिवानमा दोस्रो संशोधनको आन्तरिक गृहकार्यले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। यसले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
संविधानका कुन कुन विषयमा संशोधनको छलफल चलिरहेको छ त?
मधेसी मोर्चा लगायत पक्षसँगको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा सत्तापक्षले मुख्य रूपमा चारवटा विषयमा संशोधनको सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेको छ।
भाषासम्बन्धी संविधानको धारा ६, नागरिकतासम्बन्धी धारा ११, राज्यको संरचनासम्बन्धी धारा ५६ को उपधारा ३, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी धारा ८६ र धारा २८९ को पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाबारे संशोधनको छलफल चलिरहेको छ।
संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने लेखिएको छ। सरकारी कामकाजका लागि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने किटान धारा ७ को उपधारा १ ले गरेको छ। सोही धाराको उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धारा ६ र ७ मा अस्पष्टता रहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले नेपालमा बोलिने मातृभाषाको अनूसूचि संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार समावेश गर्न माग गरिहेको छ। यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको खासै विमति देखिँदैन।
त्यस्तै, नागरिकतासम्बन्धी धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ। यो धारा संशोधनका लागि सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच भएको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले चाहे सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागको निवेदन दिएपछि विद्यमान ऐनका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था राख्ने वा यसलाई वैवाहिक वंशजको नाम दिने भन्ने बहस चलिरहेको छ।
कतिपय मधेसवादी नेताले वंशजको निरन्तरता बाबु र आमाका आधारमा हुने दाबी गर्दै अरू देशको नागरिकता परित्याग गरी नयाँ वंश स्थापनाका लागि आउने महिलाको भूमिकालाई सम्मान गर्दै उनलाई दिने नागरिकतामा वैवाहिक अंगीकृतको सट्टा वैवाहिक वंशज पदावली राख्न माग गरिरहेका छन्।
असन्तुष्ट पक्षले उक्त प्रावधानमा राखिएको ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने पदावलीले प्रदेश र संघको निर्वाचन नहुँदासम्म नागरिकता प्राप्तिमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्ने दाबी गर्दै हटाउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, अरू उपधारामा ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने पदावली आवश्यक पर्दैन भने वैवाहिक अंगीकृतका लागि किन?
सबैभन्दा बढी विवादस्पद र पेचिलो मुद्दा राज्यको संरचनासम्बन्धी धारा ५६ को उपधारा ३ मा छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाले तय गरेको प्रदेशको सिमांकनमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा ओर्लिएको मोर्चाले तराई मधेसका सबै जिल्लालाई मिलाएर कम्तिमा दुई प्रदेश बनाउन माग गरिरहेको छ।
उनीहरूको माग आंशिक सम्बोधन गर्न सरकारी पक्षले खासगरी ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, रुकुम, रोल्पा, प्यूठानलाई कटाएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा राख्दै नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ। त्यस्तै, सुुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारु बाहुल्य संरक्षित क्षेत्रका रूपमा तोक्न सकिने आश्वासन दिए पनि पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीको विषयमा अझै स्पष्टता हुन सकेको छैन।
मोर्चाले पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लालाई विवादित जिल्लाको सूचीमा राख्दै संघीय सिमांकन आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा गर्न विकल्प दिने वा देशभरकै सबै प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन।
धारा २८९ मा रहेको पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा संशोधनको माग असन्तुष्ट पक्षले गर्दै आएका छन्। उक्त उपधारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
असन्तुष्ट पक्षले भने यो प्रावधानमा उल्लिखित प्रमुख चार पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकायको प्रमुखबाहेक अरूमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई पनि खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहेकोे छ।
धारा ८६ मा रहेको राष्ट्रियसभा गठन र सदस्यहरूको पदावधिबारे उपधारा २ को (क) मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलले फरक मतभारका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्न सक्ने उल्लेख छ।
तर असन्तुष्ट पक्षले यस धारामा संशोधन गरी जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व कायम गर्न माग गरिरहेको छ। यसमा मोर्चा लगायत पक्षले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जनाको दरले हुँदा २१ र बढीमा चार जना हुँदा २८ जना सदस्य निर्वाचित हुने र बाँकी ३५ अथवा २८ जना सदस्य जनसंख्याका आधारमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।
सरकारी पक्षले भने यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने पाँच जनाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशलाई दिएर बाँकी २१ सदस्यको चयन जनसंख्याको भारअनुरुप प्रदेशलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ।
मोर्चाको दबाब झेल्दै आएको सरकारले पटक पटक भाका सार्दै दसैं र तिहारबीचको समयमा संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराउने आश्वासन दिँदै आए पनि सरकार र मोर्चाबीच यी विषयमा सहमतिका लागि औपचारिक छलफल हुन सकिरहेको छैन।
अर्कातिर, संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको संविधान भन्नका लागि विश्वकै उत्कृष्ट भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले दाबी गरे पनि यसका कतिपय प्रावधानमा गम्भिर त्रुटि देखिएको छ।
खासगरी संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्यका लागि योग्यताबारे उपधारा ३ को व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा जाने अवस्था आए रुपान्तरित संसदका अतिरिक्त नयाँ बन्ने संघीय संसद निर्दलिय बन्ने खतरा बढेको छ।
उक्त उपधारामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, निर्वाचन, मनोनयन, वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ। यतिमात्रै होइन, उक्त प्रावधानलाई प्रदेश सभा गठन सम्बन्धी धारा १७६ को उपधारा ६ मा पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ। यदि यो धारा क्रियाशिल भएमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि स्थानीय तहसम्म दलको जिम्मेवारीमा रहेका सबै सदस्यको राजनीतिक पद स्वतः रिक्त रहनगई निर्दंलिय संसद हुने छ। जुन कुरा नेपालको संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा गठनका लागि संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने उम्मेवारको आधारलाई प्रदेश सभा गठन सम्बन्धी धारा १७६ को ६ मा पनि हुबहु राखिएको छ।
यो उपधारामा आवश्यक संशोधन नभएमा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ४० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधित्व गराउनु परेमा ८० प्रतिशत जनसंख्या मधेसी, थारु र मुस्लिमको बाहुल्यता भएको दुई नम्बर प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ समग्रमा ३१ प्रतिशत भन्दा बढी उपस्थिती हुने छैन। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ मा मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गराउन राजनीतिक दललाई कठिन हुने छ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २९२ को संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा उल्लेखित प्रावधानमा पनि संशोधन आवश्यक छ। हुन त सुनुवाई समितिले हालै यो धारामा उल्लेखित व्यवस्थामा भन्दा प्रचलनमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य र राजदूतहरुको सुनुवाई गरिसक्यो।
तर यो धारामा उल्लेखित प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएमा उनीहरुको सुनुवाई असंवैधानिक हुन सक्छ। किन भने, उक्त धारामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाई गर्ने उल्लेख छ।
तर संविधानको व्यवस्था अनुसार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषदका सदस्यको सिफारिस न्याय परिषद र नेपाल वार एशोसियशनले गर्छ भने राजदूतको सिफारिस सरकारले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसको सुनुवाई हाल कायम रहेको धारा २९२ बमोजिम हुन सक्दैन।
By: onlinekhabar

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।