शिक्षक कर्मचारीका सन्तान सामुदायिकमै पढाउन वाध्यता छैन : शिक्षा मन्त्री पौडेल

 आवाज संवाददाता     २ कार्तिक २०७३, मंगलवार

चितवन – सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन वाध्यकारी नभएको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बताएका छन् । १० दिन अघि आफैंले सार्वजनिक गरेको ६ महिने कार्ययोजनामा उल्लेख भएको व्यवस्था प्रोत्साहनका लागि मात्रै भएको मन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।

प्रेस सेन्टर चितवनले सोमबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कारण उक्त व्यवस्था वाध्य नभएको स्पष्ट पारे ।

‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकालाई सामुदायिकमै पढाउन सरकारले प्रोत्साहन मात्र गरेको हो, वाध्यता छैन’ उनले भने, ‘शिक्षकहरुले हामी पनि सक्षम छौ भनि काम गरे भने यो अभियान सफल हुनेछ ।’

गत असोज २० गते मन्त्री पौडेलद्धारा सार्वजनिक कार्ययोजनामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई  सामुदायिक विद्यालयमा पढाए पुरस्कार दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

१९ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर १२ मा गरिएको उक्त ब्यवस्थामा भनिएको छ :  ‘आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ’ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

विकाश शिल्ड समितिले आयोजना गरेको १२ औं विकाश रनिङ् शिल्ड अनर्तराष्ट्रिय आमन्त्रण फुटवल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न चितवन पुगेका मन्त्री पौडेलसंग प्रेस सेन्टरले विमानस्थलमै पत्रकार भेटघाट राखेको थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री पौडेलले यस बर्ष विद्यार्थीले समयमा नै नयाँ पुस्तक पढ्न पाउने दावी गर्दै केही दिनमै किताब छाप्ने निर्णय गर्ने बताए । निजि क्षेत्र र जनक शिक्षाले किताब दु्रत गतिमा छाप्ने उनले बताए ।

रामपुर क्याम्पसको सबै स्वामित्व कृषि विश्वविद्यालयलाई नै दिने तयारी भएको समेत उनले बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालय र कृषि तथा वन विश्वद्यालयको विवाद कार्यदलले दिएको रिपोर्टपछि यसै महिना भित्र ढुङ्गो लाग्ने समेत उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रीद्वारा ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं – एक महिना भित्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता सहित मन्त्रालय सम्हालेको ४२ औं दिनमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका छन् । १९ बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै आयोग गठन गर्ने विषय समेटेर उनले महत्व दिन खोजेका छन् । लामो समय देखि बहसमा रहेको आयोग गठनको कुरा यस अघि उनकै पार्टिबाट मन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफ्नो १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको ब्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । “आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ“ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै शिक्षा ऐन जारी भएको यतिका समय सम्म पनि नियमावली बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला उनले आउँदो कात्तिक २५ गते भित्र नियमावली बनाईसक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न १ महिना भित्र शिक्षा ऐन आठौ संशोशनको व्यवस्था अनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने कुरालाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

अलग अलग ऐनद्धारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू बिचमा समन्वय गरी उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न उच्चशिक्षा विधेयकलाई  व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल पेश गर्ने, भुकम्पका कारण क्षतीग्रस्त विद्यालय ३ बर्ष भित्र बनाईसक्ने लगायतका कार्ययोजना उनले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कतिपय बजेटमै आएका कतिपय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आएका र कतिपय पूर्ववर्ती मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका १८ बुँदे प्रतिवद्धतालाई नै उनले दोहोर्याएका छन् ।

शिक्षा प्रणलीलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने क्रममा विगतको समिक्षा गर्दै आवश्यकताको पहिचान सहित आगामी दिनको योजना निर्माण गर्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
हिजोको मूल्याँकन, आजको चित्राँकन र भोलिको अनुमानको आधारमा अवको शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनु पर्छ भनेर कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको उनको भनाई छ ।

‘संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरिसकेको अवस्था र जनताका प्रतिनिधि मार्फत् जनताको संविधान जारी गरेको अवस्थामा संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्दै अघि बढाउन दिशा निर्देश गरेको छ’ कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन मार्फत् कतिपय नीतिगत विषयलाई कानूनी रुपमा सम्बर्धन ब्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा आजको यथार्थलाई अघि सारेर यसबाट अघि बढेर नेपालको शिक्षा प्रणलीलाई कता लैजाने भन्ने आधारमा मोटामोटी रुपमा मन्त्रालयको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हौं ।’

विगतमा आफूहरुले गरेको आन्दोलनमा शिक्षाका मुद्धा उजागर गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले आफ्नो भूमिका कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आएकोले आफू थप गम्भिर रहेको पनि बताए । उक्त गम्भिरताका आधारमा आफ्नो भूमिकालाई परिस्कृत नगरी निरन्तरताकै हिसावमा मात्रै अघि नबढाई केही उपलब्धि तर्फ अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

आफ्नै पार्टिबाट यस अघि मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलकै  कार्ययोजना स्मरण गर्दै आफूले योजना निर्माण गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

शिक्षाविद्हरु, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मन्त्रालयका सहसचिवहरु, शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका अन्य निकायका प्रमुख, शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, अभिभावक संघका प्रतिनिधि तथा शिक्षा संग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा मन्त्री पौडेलले उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्ययोजना सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित अधिकाँशले कार्यान्वयन मुख्य चुनौती भएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । जवाफमा मन्त्रीले सबैका सहयोगबाट नै शिक्षामा परवर्तन सम्भव भएको र आफू सरोकारवाला सबैको सर सल्लाहमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा शिक्षा राज्य मन्त्री धनमाया विक खनालले उक्त कार्ययोजना पढेर सुनाएकी थिईन् ।

उक्त कार्ययोजनाको पूर्ण विवरण  :

शिक्षा मन्त्रालयको कार्ययोजना

हामीले संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी गरे पश्चात राष्ट्रले समृद्धितर्फको यात्रा तय गरेको छ । संविधानमार्फत प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने गरि नेपाली समाजलाई समाजबादतिर लैजानु अहिले हाम्रो मुख्य कार्यभार हो  । यो कार्यभार पुरा गर्ने सशक्त माध्यम शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षामा समतामुलक पहुँच,  विस्तार र गुणस्तर विकास हाम्रा प्राथमिक एजेण्डा हुन् ।

हामी लामो समयदेखि शैक्षिक सुधार आन्दोलनमा थियौ । प्रतिपक्षिय विद्यार्थी आन्दोलन, पार्टी, सांसदको भुमिका हुदैँ शिक्षा मन्त्रालयको कार्यकारी प्रमुख बन्दासम्मको अवधीलाई हेर्दा आज हाम्रो भुमिका बद्लिएको छ । हिजो हामीले उठाएका मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्ने ठाँउमा आज हामी आफैं आई पुगेका छौ । यस सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न “आधारभुत विद्यालय शिक्षा, अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय शिक्षा”को दिशामा अघि बढ्न प्रतिवद्द रहदै शिक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायको कामलाई योजनावद्ध, प्रभावकारी बनाउन नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन बिधि अवलम्वन गरि यस अघिको १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रको जगमा यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छौं ।

१    संघीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न र समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न १ महिना भित्र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने छ ।

२    शिक्षा ऐनको कार्यन्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनको कामलाई कार्तिक २५ गते भित्र सम्पन्न गरिने छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्ने सम्वन्धमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परि सिफारिस गर्न बाँकी रहेका र द्वन्द तथा राजनीतिक आन्दोलनका काररणबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्न १ महिना भित्र शिक्षा ऐन आठौ संशोशनको व्यवस्था अनुरुपको जाँचबुझ समिति गठन गरिने छ ।

३    अलग अलग ऐनद्धारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू बिचमा समन्वय गरी उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गरिने छ । उच्चशिक्षा विधेयकलाई  व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल पेश गरिने छ ।

४    भुकम्प प्रभावित ५९  (अति प्रभावित १४, र प्रभावित १७, न्युन प्रभावित २८ ) जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरुको निर्माण, पुन:निर्माण, रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न विवरण अध्यावधिक गरि विद्यालयको निर्माण, पुननिर्माणको कामलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाईने छ । यसै बर्ष ३ हजार चार सय विद्यालय निर्माणको काम एकसाथ अगाडि बढाईने छ ।

५.    चिकित्सा शिक्षा –

•    चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, व्यवसायिकता,  संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३“ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पहल गरिने छ ।

•    सातै प्रदेशमा एक एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने छ ।

६    बिद्यालय शिक्षा –

•    “ शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रङ्गिन पाठ्यपुस्तक” समयमा नै पुर्याउने कुरा सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई डिजीटाइजेन गरि यसमा सबैको सहज पहुँच स्थापित गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि निश्चित मापदण्ड सहितको बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणा अवलम्वन गरिने छ । निजि-सार्वजनिक साझेदारीमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने व्यवस्था मिलाई आगामी शैक्षिकसत्र अगावै कक्षा १ र २ को रङ्गिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याईने छ ।

•    बिद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि ” विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रध्यानाध्यापक ” भन्ने नाराका साथ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट र प्रअसँग आवधिक कार्यसम्पादन करारको नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

•    सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बिद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र बिद्यार्थी शिक्षक अनुपात संख्या समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कामलाई ६ महिना भित्र सम्पन्न गरिने छ ।

•    अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरवाट स्रोत जुटाई सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नक्साङकनको आधारमा यसै बर्ष देखि क्रमशः स्थायी दरबन्दी सहित स्वीकृति प्रदान गर्ने कामलाई अगाडि बढाईने छ ।

•    शिक्षामा समता मुलक पहुँच र गुणस्तर विकासका लागि यसै वर्ष १ सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने छ ।

•    सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ” विद्यालयमा इन्टरनेट, विद्यर्थीलाई प्रविधि मैत्री शिक्षा” भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

७    औपचारिक, अनौपचारिक एवम् प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका विभिन्न तहमा हासिल गरेका योग्यताहरूको समकक्षता निर्धारण गर्न निश्चित मापदण्ड सहित राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (National qualification Framework) ६ महिना भित्र तर्जुमा गरिने छ ।

८.    विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सबै तहको छात्रवृति बितरणमा नीतिगत रूपमै एकद्धार प्रणाली अपनाईने छ । यसका लागि एकीकृत छात्रवृति निर्देशिका  निर्माण गरि लागु गरिने छ ।

९.    भुकम्पबाट क्षति भएका संस्थागत विद्यालयका शैक्षिक संरचनाहरुको पुननिर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराँउन आवश्यक पहल गरिने छ । संस्थागत विद्यालयको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिईने छ ।

१०.    उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने ३ महिना भित्र  कार्यविधि बनाई कार्यान्यनमा ल्याईने छ ।

११.    सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । साक्षर जिल्ला घोषणा हुने संख्या ६० पुर्याईने छ ।

१२.     “आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौ“ भन्ने नारा सहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृतिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

१३.    प्राविधिक तालिम तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार र गुणस्तर विकासमा जोड दिईने छ । हरेक प्रदेशमा एउटा हुने गरि ७ वटा पोलिटेक्निक शिक्षालय र एक जिल्ला एक कृषि क्याम्पसको निति अवलम्वन गरि १२ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना यसै बर्ष गरिने छ । राष्ट्रिय ईन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाईने छ ।

१४.    विद्यालयले भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता पुर्जा नभएको जग्गालाई विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिने छ ।

१५.    खुल्ला विश्व विद्यालय  १ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

१६.    नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक गन्तब्य (Education Hub)को रुपमा विकास गर्न सबै बिधा (नयाँ विषय समेत)लाई देशमै उपलब्ध गराँउन विश्वविद्यालहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

१७.    संगठन र व्यवस्थापन सर्भे  गरि ३ महिना भित्र शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिने छ ।

१८    हरेक कक्षा र तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिद्यार्थीले ग्रेड A वा सो सरह भन्दा माथि उपलब्धि हाँसिल गरेका  सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विषयगत उत्कृष्ट नतिजाका आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

१९.     जिल्लाको वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरि प्रत्येक जिल्लालाई शैक्षिक सुशासन र जवाफदेहिता शुनिश्चित गर्ने किसिमको कार्ययोजना २ महिना भित्र सार्वजनिक गराई कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
यो कार्ययोजना कार्यान्वयन सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष साथ र सहयोगले मात्र संभव हुन्छ । हामी आशा राख्छौ :-शैक्षिक रुपान्तरणको यो महा-अभियानमा हाम्रो यात्रा सँगसगै हुनेछ ।

………………..                                 …………………
धनिराम पौडेल                                    धनमाया बि.क. (खनाल)
मन्त्री                                              राज्य मन्त्री

edukhabar बाट

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।