काठमाण्डौ, २८ कात्तिक । अंगीकृत नागरिकताको अधिकारका बारेमा चर्को बहस चलिरहेका बेला सरकार भने संविधानले निषेध गरेका अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी संशोधनको प्रस्ताव तयारीमा जुटेको छ ।

सरकारले संविधानले अंगीकृतलाई निषेध गरेका राज्यका ९ मध्ये ५ पद दिने गरीे संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेे तयारीमा लागेको छ । यही तीनचार दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको सरकार सम्बद्ध स्रोतले बतायो।
संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख दलहरुको सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिनभर कसरत गरेका थिए ।
दाहालले शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरे । देउवासँग संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

दाहालसँगको वार्तामा यादवले मोर्चासँग सहमति गरेरमात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन सुझाव दिए। यादवले मोर्चाको पूर्ण टिमसँग वार्ता  गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ । संविधानको धारा २८९ मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाइएको छ।
यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद मिलाउन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केहीलाई ४ नम्बर  र केहीलाई ६ नम्बरमा गाभ्न प्रस्ताव गरेका छन्। तर यसमा सत्तारुढ दलबीचमै सहमति जुटेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा  तथा प्युठान र रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव मान्य भए पाँच नम्बर प्रदेशमा अब नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहने छन्।