भूकम्पपीडितलाई २ लाख राहत तत्काल दिन माग गर्दै कांग्रेसद्वारा संसद अवरोध

 आवाज संवाददाता     ९ असार २०७३, बिहीबार

भूकम्प पीडितका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैया राहत उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहीबारको संसद अबरुद्ध गरेको छ।

गत वर्षको वैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्प पश्चात तत्कालिन सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैया अस्थायी आवासका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। भूकम्प गएको १४ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले त्यो रकम पीडितहरुका लागि उपलब्ध नगराउदा पीडितहरु सुरक्षीत बासबाट बञ्चित भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

त्यसैगरी कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले पीडितहरुको स्थायी आवास निर्माणका लागि शहरी क्षेत्रमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय विपरित वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाएर ३ लाखको दरले सामुहिक जमानीमा दिने घोषणाको पनि विरोध गरेको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले बिहीबारको बैठक शुरू गर्नासाथ विपक्षी दलका सांसदहरु उभिएर अवरोध गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुखले कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतलाइ बोल्न समय दिइन्।

सदनमा बोल्दै उनले भने-

महतले सभामुखले सरकारलाई रूलिङ गरेको तीन दिन भइसक्यो। सरकार बोल्न माहिर छ तर काम केही गर्दैन। भूकम्प पीडितका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जेठभित्र सबैलाई छाना मुनि ल्याउने कुरा गरेपनि अहिलेसम्म कुनै पीडितको घर बनाउन सकेको छैन।

हामीले पटक पटक पीडितले पाउने दुइ लाख एकमुष्ट राहत दिने कुरा तत्काल दिने काम भएको छैन। सभामुखले गरेको रुलिग पश्चात पनि सरकारले केही नगरेको कारण हामी सदनमा आवाज उठाउन बाध्य भएका छौ।

पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अहिले सत्तारुढ दल निकट गैरसरकारी संस्था र एमालेका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो भएको छ।

सयौं वस्तीहरु जोखिममा रहेका वासीन्दाको पुनस्थापनाबारे पनि कुनै काम भएको छैन। हर्ड नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यकर्ता खटाउने कुरा तत्काल रोक्न पनि माग गरे।

विगतको सरकारले सहयोगको सझौता संयुक्त राष्टसंघीय नियोगसँग भएपछि अहिले केही कुरा भएको थिएन।

अहिलेको सरकार भूकम्प पीडितको सर्भे गर्नेदेखि राहत दिने विषयमा पनि राजनीति गरिरहेको छ। ३१ जिल्लामा भुकम्प पीडित भएपनि अहिलेसम्म ११ जिल्लामा सर्भेक्षण गर्ने काम बाहेक अरु जिल्लामा केही भएको छैन।

यो सरकार बोल्छ काम गर्दैन। हामीलाई काम गर्ने सरकार चाहियो। पीडितको निम्ति राहत तथा अनुदान दिने कुरा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अबरोध हुन्छ।’

त्यसपछि सभामुख घर्तिमगरले सरकारको तर्फबाट शुक्रबार प्राधिकरणको तर्फबाट विस्तृत विवरण आउने भन्दै विपक्षी सांसदलाई बस्न आग्रह गरिन्।

तर महतले प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने अडान लिए।

त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भोलिकै बैठकमा जानकारी दिन निर्देशन दिइन्।

त्यसपछि चीनकाजी श्रेष्ठले सरकारका प्रधानमन्त्रीले अबको एकघण्टाभित्र सदनलाई जानकारी गराए हामी सदन सुचारू गर्न र सहयोग गर्न तयार छौं। होइन भने सदन चल्न सक्दैन भनेका थिए।

त्यसपछि सभामुखले सदन संचालनमा सहयोग गर्न तयार नभएको भन्दै असार १० गतेसम्म स्थगित गरिन्।

साभार ः सेतोपाटी

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।