निर्माण अगावै कालिञ्चोक केबलकार विवादमा

 आवाज संवाददाता     २७ मंसिर २०७३, सोमबार

दोलखा– प्रसिद्ध कालिञ्चोक मन्दिरमा निर्माण हुन लागेको केबलकार वननु अगावै विवादमा तानिएको छ । २६ करोड लागतमा कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले निर्माण थालेको केबलकारको अनुमति, जग्गा स्वामित्व लगायत प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको भन्दै जिल्ला वनले निर्माण प्रक्रिया रोकेको हो ।
दोलखाको कालिञ्चोक क्षेत्रस्थित लापिलाङ गाविसको झरेनी सामुदायिक क्षेत्रको जग्गाभित्र वनन लागेको केबलकारले वन अन्तर्गतका निकायबाट अनुमती नलिएको र कानुनी प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै आइतबार निर्माण रोकेको हो । जिल्ला वन कार्यालयबाट खटिएको टोली र सामुदायिक वनका उपभोक्ताले आइतबार कुरीमा वनदै गरेको केबलकार कम्पनीका कार्यालय भवन भत्काएका छन् ।
कानुनी प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै कालिञ्चोकको कुरीमा निर्माण हुँदै गरेको कार्यालय भवनका झ्याल, ढोका र गाह्रो भत्काएर संरचना हटाइएको जिल्ला वनले जनाएको छ । सहायक जिल्ला वन अधिकृत गोविन्द दाहालले वनसँगको प्रक्रिया नपु¥याएका कारण संरचना हटाइएको बताए ।
झरेनी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हिरा पाण्डेले समेत पटक–पटक स्वीकृति लिन र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा आलटाल गरेकाले जिल्ला वनको निर्देशनमा उपभोक्ताले स्वस्फुर्त संरचना हटाएको बताए । ‘गैरकानुनी रुपमा काम अगाडि बढाएकाले हामीले पटक–पटक रोक्न आग्रह ग¥यौ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरुले हाम्रो पहुँच प्रधानमन्त्री, वन मन्त्री र नेतासम्म छ, यसको स्वीकृति मन्त्री परिषदबाट ल्याएकाले तिमीहरु र वनको अनुमति जरुरी छैन भनेर उल्टो धम्क्याएपछि बाध्य भएर रोकेको हौ ।’
जिल्ला वन अधिकृत बिष्णु भण्डारीले उपभोक्ताको उजुरी र कानुनी प्रक्रिया नपु¥याइएका कारण निर्माण रोक्नुपरेको बताए । ‘त्यो क्षेत्र २०५२ पछि ३५ दिने सुचना जारी गरेर वन कार्यालयले स्थानीयलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले उक्त जग्गा गुठी अन्तर्गत पर्ने र गुठी संस्थानबाट स्वीकृति ल्याएको दाबी गरेर वन कार्यालयसँग समन्वय र प्रक्रिया नपु¥याएका कारण अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि काम रोकेका हौं ।’

‘गुठीसँग सम्झौता गरेको छौं’
केबलकारको कम्पनी व्यवस्थापन पक्षले भने केबलकार निर्माण हुन लागेको क्षेत्र वनको नभई गुठीको जग्गा भएकाले आफूहरुले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । ‘सुरुमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको होला भनेर त्यता प्रक्रिया चलायौ, उसले वास्ता गरेन,’ शिवाकोटीले भने, ‘लगतै वनमा समेत बुझ्यौ वनले समेत वेवास्ता गरेपछि गुठी अन्तर्गतको जग्गा भएकाले गुठी संस्थानसँग २५ वर्षका लागि सम्झौता गरेका हौं ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष कमला बस्नेतले सामुदायिक वन अन्तर्गतको जग्गालाई सामुदायिक वनका रुपमा स्थानीय उपभोक्ताले व्यवस्थापन गर्दै आएको क्षेत्रलाई गुठी अन्तर्गत भनेर गुठी संस्थानले आधारहिन तरिकाले सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ती जनाइन । ‘विसं १८८६ को एउटा कागजका आधारमा उक्त क्षेत्र गुठीको दाबी गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर वन ऐन र नियमावली अनुसार सामुदायिक वनका रुपमा २०५२ साल लगत्तै झरेनी सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरिसकेका कारण त्यहाँ जे काम गर्ने हो त्यसको भोगाधिकारका लागि वन उपभोक्ता समूह र जिल्ला वनको अनुमति लिनैपर्छ ।’
केबलकार निर्माणका लागि वनबाट जाँदा झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भन्दै लगानीकर्ताले गुठी संस्थानबाट अनुमति ल्याएको आशंका वनका कर्मचारीले गरेका छन् । ‘वनको कानुनी प्रक्रियाभन्दा गुठी संस्थानबाट सजिलो हुने हुँदा पहुँचका आधारमा संस्थानबाट कागजात मिलाइएको हुनुपर्छ,’ जिल्ला वन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।