सरकारी निकायबीचकै चेपुवामा कालिञ्चोक केबलकार

 आवाज संवाददाता     २८ मंसिर २०७३, मंगलवार

प्रसिद्ध कालिञ्चोक मन्दिरमा निर्माण हुन लागेको केबलकार बन्नु अगावै विवादमा तानिएको छ । कालिञ्चोकको जग्गामा गुठी र वनको विवादका कारण कालिञ्चोक केबलकार समेत विवादमा तानिएको हो ।
सरकारी निकाय बीचकै आपसी विवादका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको केबलकारको संरचना समेत वन पक्षधरले भत्काएका छन् । संरचना भत्काएपछि दुवै पक्ष बीचको तनाव झन बढेको छ । गुठी र वन कार्यालयले जग्गा आआफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
२६ करोड लागतमा कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले निर्माण थालेको केबलकारको अनुमती, जग्गा स्वामित्व लगायत प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको दावी गर्दै जिल्ला वनले निर्माण प्रक्रिया रोकेको हो । आइतबार दोलखाको कालिञ्चोक क्षेत्रस्थित लापिलाङ गाविसको झरेनी सामुदायिक क्षेत्रको जग्गाभित्र निर्माणाधीन केबलकारले वन अन्तर्गतका निकायबाट अनुमती नलिएको र कानुनी प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै बन्दै गरेका संरचना समेत भत्काएर काम रोकेको छ । आगामी वर्षको दशैँअघिसम्म सम्पन्न गर्ने गरी केबलकार निर्माण थालिएको हो । प्रालिको केबलकार र होटलका साथै बञ्जीजम्प, आइस स्की लगायतका साहसिक खेल क्षेत्रको समेत निर्माण गर्ने योजना छ । यी सबै प्याकेजका लागि प्रालिले ५० करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयबाट खटिएको टोली र सामुदायिक वनका उपभोक्ताले कुरीमा बन्दै गरेको केबलकार कम्पनीका कार्यालय भवन भत्काए । कालिञ्चोकको कुरीमा निर्माण हुँदै गरेको कार्यालय भवनका झ्याल, ढोका र गाह्रो भत्काएर संरचना हटाइएको जिल्ला वनले जनाएको छ ।
झरेनी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हिरा पाण्डेले समेत पटक–पटक स्वीकृति लिन र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा आलटाल गरेकाले जिल्ला वनको निर्देशनमा उपभोक्ताले स्वस्फुर्त संरचना हटाएको बताए । ‘गैरकानुनी रुपमा काम अगाडि बढाएकाले हामीले पटक–पटक रोक्न आग्रह ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरुले हाम्रो पहुँच प्रधानमन्त्री, वन मन्त्री र नेतासम्म छ, यसको स्वीकृति मन्त्री परिषदबाट ल्याएकाले तिमीहरु र वनको अनुमती जरुरी छैन भनेर उल्टो धम्क्याएपछि बाध्य भएर रोकेको हौँ ।’
जिल्ला वन अधिकृत बिष्णु भण्डारीले उपभोक्ताको उजुरी र कानुनी प्रक्रिया नपु¥याइएका कारण निर्माण रोक्नुपरेको बताए । ‘त्यो क्षेत्र २०५२ पछि ३५ दिने सूचना जारी गरेर वन कार्यालयले स्थानीयलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले उक्त जग्गा गुठी अन्तर्गत पर्ने र गुठी संस्थानबाट स्वीकृति ल्याएको दाबी गरेर वन कार्यालयसँग समन्वय र प्रक्रिया नपु¥याएका कारण अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि काम रोकेका हौँ ।’
केबलकार निर्माणका लागि आवश्यक स्वीकृति समेत नलिएको उनले बताए । “जिल्ला र स्थानीयस्तरबाट कुनै पनि अनुमती लिएको कागज छैन” उनले भने “तर वन विभागबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नका लागि अनुमती लिएको कागजात मात्र हामीलाई प्राप्त भएको छ । इआइए गर्नका लागि दिएको अनुमतीले सबै प्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिदैन ।” आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले दिएको ठेगानामा पत्र पठाउँदा समेत हुलाकबाट कार्यालय नभेटिएको भनेर पत्र फिर्ता आएको बताए ।
केबलकारको कम्पनी व्यवस्थापन पक्षले भने केबलकार निर्माण हुन लागेको क्षेत्र वनको नभई गुठीको जग्गा भएकाले आफूहरुले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । ‘सुरुमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको होला भनेर त्यता प्रक्रिया चलायौँ, उसले वास्ता गरेन,’ कालिञ्चोक दर्शन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण शिवाकोटीले भने, ‘लगत्तै वनमा समेत बुझ्यौँ, वनले समेत बेवास्ता गरेपछि गुठी अन्तर्गतको जग्गा भएकाले गुठी संस्थानसँग २७ वर्षका लागि सम्झौता गरेका छौँ ।’ सरकारका निकायसँग अनुमती लिएर काम गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्तीको सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष कमला बस्नेतले सामुदायिक वन अन्तर्गतको जग्गालाई सामुदायिक वनका रुपमा स्थानीय उपभोक्ताले व्यवस्थापन गर्दै आएको क्षेत्रलाई गुठी अन्तर्गत भनेर गुठी संस्थानले आधारहीन तरिकाले सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ती जनाइन । ‘विसं १८८६ को एउटा कागजका आधारमा उक्त क्षेत्र गुठीको दाबी गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर वन ऐन र नियमावली अनुसार सामुदायिक वनका रुपमा २०५२ साल लगत्तै झरेनी सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरिसकेका कारण त्यहाँ जे काम गर्ने हो, त्यसको भोगाधिकारका लागि वन उपभोक्ता समूह र जिल्ला वनको अनुमती लिनैपर्छ ।’
कालिञ्चोक कुरी क्षेत्रमा सडक पुगेपछि होटल व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि जग्गाकै विषयमा विभिन्न गाविसहरुको बीचमा समेत विवाद छ । झरेनी सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष सार्कीमान थामीले विवाद भएपछि आफूहरुले जीपीएसबाट समेत नापी गरेको दाबी गरे । आफ्नो वन क्षेत्र अतिक्रमणको विरुद्धमा आन्दोलन र अदालतसम्म पुग्ने उपभोक्तहरुले बताए । वन महासंघले भने वन उपभोक्तहरु समूहलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ ।
कालिञ्चोकको कुरी क्षेत्रको जग्गा विवादमा आएपछि गुठी संस्थानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला व्यवस्थापन समिति बनाएर आफूले जिम्मा लिएको छ । गुठी संस्थानले २०५४ सालसम्म तिरो तिरेको रसिद भएको दाबी गरेको छ । प्रजिअको अध्यक्षतामा भएको समितिले कुरी क्षेत्रका होटलहरुसँग भाडा समेत लिन थालेको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF