बैशाख-जेठसम्म लाभग्राहीहरुले घर बनाइसक्छन् : स्थानीय विकास अधिकारी

 आवाज संवाददाता     २ पुष २०७३, शनिबार

विनासकारी भूकम्पले नेपालका विभिन्न जिल्लाका जनता झैँ दोलखाबासी घरवार विहीन भएको डेढ वर्ष नाघेको छ । भूकम्पपछिको दोस्रो वर्षको जाडो छिप्पिँदै जाँदा पीडितहरु विभिन्न समस्यामा पर्दै गएका छन् । ८५ हजार बढी भूकम्प पीडितहरुको सूचि दर्ता भएकोमा ५१,९३४ लाभग्राही प्रमाणीकरण भएका छन् । तीमध्ये ४६,७७५ ले अनुदान सम्झौता गरी ४५,७४० ले रकमसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । लाभग्राहीको सूचिमा नपरेका पीडितहरु २१,७१२ ले गुनासो दर्ता गरेका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, जिल्लाका विकास योजना लगायत समग्र विकास गतिविधिका बारेमा भद्रपुर, झापा घर भै दोलखामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका शङ्कर नेपालसँग गरिएको कुराकानी……

  • बैशाख, जेठसम्म लाभग्राहीहरुले घर बनाइसक्लान् ।
  • भेडपुको सन्दर्भमा गुठीको प्रक्रिया पनि चल्दै जाने, घर बनाउन बाटो फुकाइदिने विकल्पमा सोचिरहेका छौँ ।
  • एनजीओ, आइएनजीओका प्राविधिकहरुको सुपरभिजनलाई मान्यता दिने विषयलाई अघि बढाएका छौँ ।
  • योजना सम्झौतका लागि एक हप्ता समय थप्छौँ, ताकेता गर्दा पनि नआएमा ठेक्कामा जानुपर्ने हुन्छ ।
  • राजश्व लक्ष्यअनुसार उठिराखेको छ ।
  • जिविसले टुँडिखेलका लागि ४० लाखसम्म खर्च गर्न सक्छ ।
  • जिविसको ११ करोड ९० बेरुजुमा यसपालि ५० प्रतिशत फछ्र्योट गर्न सकिन्छ ।

 

विनासकारी भूकम्पपछिको दोस्रो वर्षको चिसो मौसम सुरु भएको छ । जनता अझै अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन् । दोलखामा निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था के छ ?

दोलखामा दुई ढंगले पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ । एउटा पहिलो किस्ता अनुदान पाएपछि सुरु भएको छ भने अर्को, कतिपयले अनुदान पाउनुअघि नै सुरु गरेका छन् । अधिकांशले घर बनाउन थालेको रिपोर्ट गाविसबाट आएको छ ।
भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणको लामो प्रक्रिया छ । एकैचोटि पैसा पाउने अवस्था छैन । ५० हजारको काम सकेपछि दोस्रो किस्ता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राविधिकहरुले मूल्यांकन गरेको हुनपर्छ । अहिले सुपरीवेक्षणमा खटिएका प्राविधिकहरु विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलनमा छन् । यसले गर्दा पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु गर्नेहरुको मूल्यांकन हुन पाएको छैन र दोस्रो किस्ता दिन समस्या भएको छ ।
अर्को कुरा गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, काठ लगायतका निर्माण सामग्रीको पनि एकै पटक उपलव्धता गाह्रो छ । तथापि वैशाख जेठसम्म सबैजसोले घर बनाइसक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ? जहाँ सम्म जाडोको कुरा छ, भूकम्पपीडितहरुले आफ्नै ढंगले एकखालको व्यवस्था चाहिँ गरेका छन् । यद्यपि जाडो मौसममा राती चिसो चुहुने अवस्था छ । त्यसले गर्दा भूकम्प पीडितहरुलाई चिसोमा लाग्ने रोगहरु लाग्न थालेको कुरा पनि यथार्थ हो ।

भेडपु, शैलुङका जनताको अझै सम्झौता हुन सकेको छैन, कहिलेसम्म उनीहरुको समस्या समाधान हुन्छ र पुनर्निर्माण सम्झौता हुन्छ ?

शैलुङ्गेश्वरको सम्बन्धमा गुनासो दर्ता गरेका छौँ, चाँडै निर्णय होस् भन्ने एउटा कुरा छ । पुनः स्थलगत सर्वे गर्नुपर्ने भए पनि चाँडै होस् भनेर प्राधिकरणमा पठाएका छौँ । भेडपुको सन्दर्भमा दर्ताको कुरालाई मिनाहा गर्ने वा कम गर्ने र गुठीको प्रक्रिया पनि चल्दै जाने र घर बनाउनलाई पनि बाटो फुकाइदिने अर्को कुनै विकल्प सोचिरहेका छौँ ।

पहिलो किस्ताको रकम पाउनेले कहिलेसम्ममा दोस्रो किस्ता रकम पाउँछन् ?

नेपाल सरकारले दिएको कार्यविधि अनुसार काम गर्ने हो । प्राविधिकले मूल्यांकन गरेर सिफारिस नगरी दोस्रो किस्ता दिन सक्ने अवस्था छैन ।

इन्जिनियरहरुले मूल्यांकन नगरी दोस्रो किस्ता दिन मिल्ने प्रावधान छैन, इन्जिनियरहरु आन्दोलनमा छन्, यो अवस्थामा उनीहरुले दोस्रो किस्ता कसरी पाउँछन् ?

प्राविधिकहरुको आन्दोलन कतिसम्म अघि जान्छ भन्न सकिँदैन । तर जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बसेर माननीयहरु समेतको रोहबरमा कम्तीमा एनजीओ, आइएनजीओहरुले गाउँमा घर बनाइदिइरहेका छन्, उनीहरुको आफ्नै प्राविधिकहरुद्वारा सुपरभिजनको काम भैरहेको छ, ती प्राविधिकद्वारा सुपरभिजन गरेको कुरालाई मान्यता दिएर अघि बढ्दा त्यति लाभग्राहीहरुलाई दोस्रो किस्ता दिन सकिन्थ्यो । यो विषयलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।

आफूहरु भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो दर्ता गर्नेहरुको संख्या २१,७१२ छ, उनीहरुको गुनासोबारे के भैरहेको छ ? कहिलेसम्ममा यो समस्या समाधान हुन्छ ?

हामीले जानकारी पाए अनुसार पुनरावलोकन भैरहेको छ । हामीले यस बारेमा पर्खनुको विकल्प छैन ।
जिल्ला विकास योजना सम्झौताका लागि आवेदन दिने मिति सकिएको छ । जिविसका ३४२ योजनामध्ये १५० योजनाका लागि मात्रै निवेदन आएको बुझिएको छ । यसले जिविसको कार्यालयको कार्यप्रगतिबारे कस्तो सन्देश देला ?
जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायहरुमा धेरै जस्तो काम चाँही हामी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँछौं । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा ढिलाइ हुने जस्तो देखिन्छ । तर पहिला कार्ययोजना बनाएर हामीले गाविस सचिवमार्फत सूचना पठायौं । सूचना पठाइसकेपछि १०÷१५ दिनपछि फलोअप गर्दा अत्यन्तै कम चासो भयो । त्यसपछि वडा नागरिक मञ्च र सामाजिक परिचालकमार्फत पनि सूचना जारी ग¥यौं । राजनैतिक दलहरुको पनि तलसम्म संयन्त्र हुन्छ दलहरुमार्फत पनि हामीले आग्रह ग¥यौं । त्यति हुँदा पनि करिब करिब १५० वटा मात्र योजना सम्झौताको निवेदन प्राप्त छ । अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने हाम्रो इन्टरभेन्सन पुगेन । अब एक हप्ता अवधि थप्छौं । यसपछि राजनैतिक दलहरुलाई घच्घच्याउँछौं । गाविस सचिव, सामाजिक परिचालक, वडा नागरिक मञ्चलाई पनि अलि बढी परिचालन गर्ने हो । १५/२० वटाको प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि अनुरोध पनि आएको छ । हाम्रा प्राविधिकहरुलाई पनि फिल्ड जाँदा आफ्नो रुटमा जाँदा परिचालन गछौँ । स्थानीय रेडियो पत्रपत्रिकाबाट पनि सूचना संप्रेषण गर्छौँँँ । मलाई लाग्छ यो थपिएको समयमा सम्झौता हुन्छ होला ।

आधाभन्दा पनि कम योजना सम्झौता भयो । यसले जिल्ला विकास समितिको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न त उठ्दैन ?

हामीसँग पुसबाट ७ महिना योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता छ । मंसिरमा किन जोड गरेको हो भने कसैले पुसमा काम थाल्लान्, कसैले माघमा थाल्लान् । मुख्य उपभोक्ता समितिको काम डेढ दुई महिनामा सकिन्छ । प्राविधिकहरुलाई पनि राम्रोसँग अनुगमन गर्न जाँचबुझ गर्न सहज हुन्छ । सबै काम एकैचोटि सम्झौता भएर एकैचोटि काम भयो भने प्राविधिकहरुले पनि सबै काम हेर्न सक्दैनन् । त्यसैले गुणस्तरीयता कामय गर्नका लागि हामीले मंसिरमै जोड दिएको हो । मंसिरमा सम्झौता भए हामी सुरक्षित हुन्छौं भन्ने हो । काम सकिएपछि फागुन चैतमा अनुगमनका लागि सबै फिल्डमा पुग्न सकिन्छ ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौता गर्न आएनन् भने के हुन्छ ?

यसमा चाँही हामीले वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ । उपभोक्तालाई कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने हुन्छ । यदि फेरि पनि उपभोक्ता समयमै आएनन् भने ठेक्कापट्टामा पनि जानुपर्ने हुन्छ ।

योजना सम्झौता नहुनुमा स्थानीय विकास अधिकारी जिम्मेवार भएको भन्ने कुरा आएको छ नि ?

जिम्मेवारी त स्वतः हुन्छ । त्यसैले कार्यालयलाई दोष लगाउनु पनि स्वभाविकै हो । त्यसमा पनि कार्यालय प्रमुख भएकाले स्थानीय विकास अधिकारीमाथि दोष आउनु स्वभाविक हो, मैले यसलाई अन्यथा लिएको छैन ।

जिल्ला विकास योजना निर्माण र कार्यान्यवनका लागि जिविसको आम्दानी प्रमुख कुरा हो । जिविसको आम्दानीको लागि¬ राजश्वको पुराना कार्यक्रम र शीर्षकको अवस्था के छ ? र आम्दानीका लागि तपाईँका नयाँ योजनाहरु केके छन् ?

राजश्व लक्ष्य अनुसार उठिराखेको छ । आजसम्म ६० लाखभन्दा बढी उठेको छ । त्यो हाम्रो तालिका अनुसार नै छ । किस्ता बुझाउनुपर्ने पनि नियमित छ । नियमित आउने शुल्क पनि आइरहेकै छन् । हामीले अध्ययन गरे अनुसार तामाकोसी बाहेक ४ वटा हाइड्रोपावर छन् । उनीहरुसँगको राजश्व उठ्न सकेको छैन । उनीहरुको डीपीआरको अध्ययन गर्छौँ, त्यसका आधारमा निर्धारण गर्छौँ ।
आइइ भएका तर ठेक्का नलागेकाहरु पनि छन् । त्यसमा हामी चाँडै निचोडमा पुग्छौं । मुख्यगरी हामीले हाइड्रो र ढुङ्गा गिटीतिर नै जोड दिएका छौं । पछिल्लो समय हामी कृषितिर पनि लागेका छौं ।

हाइड्रोपावरको राजश्वको पुनरावलोकनको कुरा थियो नि ?

हाइड्रोपावरमा उनीहरुको डीपीआर पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ । अनी केकति सामाग्री प्रयोग गर्छन्, त्यसका आधारमा राजश्व निर्धारण गर्नुपर्छ ।

अहिले कालिन्चोक केबलकार निर्माण सुरु हुँदाहुँदै रोकिएको छ । यस विषयलाई जिल्ला विकास समितिले कसरी लिएको छ ?

केबलकारको विषयमा मैले पनि थाहा पाए अनुसार जिविसबाट कुनै बेला केबलकार बनाउन सहमति दिएको छ । अहिले यो गुठीको विषय, केबलकारको विषय म आइकन छलफल चलेको छैन । मैले पनि पत्रपत्रिका पढेरै थाहा पाएको हो । यसको पुरानो कागजात अध्ययन गरेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

जिल्लामा आउनासाथ तपाईले आफ्नो कार्यालय अगाडि रहेको टुँडिखेल निर्माणमा चासो देखाउनुभएको छ, यो योजना के भैरहेको छ ? र कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ?

टुँडीखेलको विषयमा चाहिँ हामीले विष्तृत सर्वेक्षण नै ग¥यौं । फुटबल ग्राउण्डका लागि स्तरीय भनेको २२ फुट अग्लो बार लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि ठाउँ पनि पुग्छ । फुटबल खेल्न भुइँमा दुवो पनि हुनुपर्छ । प्यारापिट पनि राख्न पुग्छ । हाम्रो अध्ययनमा २२ मिटर अग्लो बार बनाउन ८६ लाख लाग्ने रहेछ । त्यसको विकल्पमा ११ फिट अग्लो बार लगाउने भए ५७ लाख लाग्ने देखियो । हामीले यी दुवै विकल्पमा छलफल गरेका छौं । २२ मिटर अग्लो बार बनाउने हो भने बाहिरबाट अलि बढी स्रोत ल्याउनुप¥यो । ११ फिट अग्लो बार बनाउने हो भने बाहिरबाट अली कम स्रो भए पनि पुग्छ । जिविसले ४० लाखसम्म लगानी गर्न सक्छ । तर बाहिरी स्रोत भए पनि नभए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र फिनिसिङ बाहेकको काम हुने गरी फुटबल मैदान बनाउँछौं । बाहिरी स्रोतका लागि खेलकुद मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाएका छौं । माननीय सांसदहरुलाई पनि अनुरोध गरेका छौं ।

अहिले सवैभन्दा बढी स्थानीय निकायमा बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ । दोलखा जिल्ला विकास समितिको बेरुजु कति रहेको छ ? र यसलाई फर्छौैंट गर्ने तपाईँको कस्तो योजना छ ?

जिल्ला विकास समितिको पनि बेरुजु ११ करोड ९० लाख देखिएको छ । बेरुजु फछ्र्यौटका लागि हामीले २÷३ चरणमा काम गर्ने हिसाबले कार्ययोजना बनाएका छौं । पहिलो चरण भनेको बोर्ड आएको बेलामा कागजात तयार गर्ने । सकेसम्म बोर्ड आएकै बेलामा काम गर्ने हो । हामीसँग भएको कागजपत्रका आधारमा ३९ प्रतिशत अर्थात साँढे ५ करोडको कागजात संकलन गरिसकेका छौं । डकुमेन्टहरुमा पनि तत्काल कागज तयार गर्न नसकेकाले पनि बेरुजु रहेको हो । बेरुजु चाहिँ कस्तो हो भने एक करोडको काम छ तर तत्काल ५ लाखको कागज पु¥याउन नसक्दा पनि १ करोड नै बेरुजु देखिन्छ । तर पुराना कागजपत्र पनि खोजी गर्ने योजना बनाएका छौं । सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पनि काट्दै छौं । रेडियोबाट पनि सार्वजनिक सूचना गर्छौँ । यसका आधारमा यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य ४० प्रतिशत हो, ५० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौंट गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

बेरुजु कहिलेदेखिका छन् ? र कस्ताकस्ता छन् ?

२५ औँ वर्ष अघिदेखिका बेरुजु छन् । पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखिको बेरुजु छ । यसमा जति पुरानो बेरुजु भयो, त्यति नै कागजात पु¥याउन गाह्रो हुन्छ ।

पत्रकार महासंघले अनुगमन गर्ने गरेको थियो । सुझाव कतिको कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ?

खासमा अनुगमन गर्ने नै अनुगमनमा देखिएका कुरा सुधार गर्ने हो । पत्रकारलाई लिएर जानु भनेको तेस्रो पक्षको सहभागिता हो । त्यो भनेको सम्बन्धित पक्षले नदेखेको कुरा तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउने हो । तर यसपालिबाट प्रत्येक अनुगमनमा पत्रकारलाई सहभागी गराउने योजना छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF