तामाकोसी तेस्रो: ‘उत्पादित बिजुली देशमै खपत’

 आवाज संवाददाता     १० असार २०७३, शुक्रबार

 

सरकारले उत्पादित बिजुली देशमै खपत गर्ने मोडालिटीमा ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ जलविद्युत आयोजना बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिजुलीको आन्तरिक माग र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको भन्दै देशकै लागि आयोजना बनाउने तयारी गरिएको हो ।

नर्वेको स्याडक्र्याफ्ट नरफन्ड कम्पनी ९एसएन पावर० ले आयोजनाबाट हात झिकेपछि निर्माणको मोडल तय गर्न लगानी बोर्डलाई गत माघमा अध्ययनको जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो । अध्ययनको काम सकिएकाले अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो ।

‘निर्माणका विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘नर्वेजियन कम्पनीले उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने गरी अनुमति लिएको थियो, बजार अभावकै कारण उसले छोड्यो । अब आन्तरिक खपतकै लागि बनाउन फाइदा हुने बोर्डको निचोड छ ।’

आन्तरिक खपतका लागि बनाउँदा पनि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ९पिपिपी०, वा प्रतिस्पर्धा गराएर बनाउन सकिने बोर्डको सुझाव छ । अध्ययन भइसकेको आयोजना उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक खपतकै लागि बनाउँदा फाइदा हुने पनि बोर्ड अधिकारीको भनाइ छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने मोडालिटीको अन्तिम टुंगो नलागेको बताए ।

‘कुन मोडलमा बनाउँदा उचित हुन्छ भन्ने छलफल भइसकेको छ, सरकारले लगानी गरेर आन्तरिक खपतकै लागि बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो भनेर अन्य विकल्प सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन, केही दिनमा प्रतिवेदनको टुंगो लाग्छ ।’ सरकारको लगानीमा आन्तरिक खपत गर्ने गरी बनाउन नसकिने भए तत्कालका लागि आयोजना बन्द गर्नुपर्ने पनि बोर्डका केही अधिकारीको धारणा छ ।
५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण प्रक्रिया बोर्डबाटै हुने हुँदा निर्माणको मोडलसहित पेस गर्न सरकारले बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । नर्वेजियन कम्पनीले छोडेपछि अन्य विदेशी कम्पनी आयोजना हात पार्न सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेका छन् । कम्पनीले वातावरणीय लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिसकेको छ ।

नर्वेजियन कम्पनीले सरकारले समयमा आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० नगरिदिएको र बिजुलीको बजार अनिश्चित रहेको कारण देखाएको थियो । तर बोर्डले पिडिए प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले सरकारले सन् २००९ मा एसएन पावरलाई ६ सय मेगावाटका लागि मात्र अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो । कम्पनीले वातावरणीय, भौगोलिक र नदीको बहावको अध्ययन गरेर ८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो ।

नेपालले त्यतिबेला भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता ९पिटिए० गरेको थिएन र उक्त परिमाणको बिजुली यहाँ खपत हुने अवस्था देखिएको थिएन । काम अघि बढाउन सरकारले सहयोग नगरेको कारण देखाए पनि भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले नै एसएन पावर आयोजनाबाट निर्माणबाट बाहिरिएको थियो ।

भारतीय बजारमा उचित मूल्य नपाएपछि कम्पनीले हिउँदका ६ महिना नेपालमै बेच्ने भन्दै एक चरण छलफल पनि गरेको थियो । आयोजनाबाट २ हजार ३ सय ४० गिगावाट घन्टा बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । ६ महिनामा नेपालले करिब ६० करोड बिजुली किन्न सक्थ्यो । तर, काम गर्न नपाएको बहाना बनाएरै कम्पनी भागेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउँदा दोलखाको सिँगटी बजारसमेत डुबानमा पर्ने हुँदा स्थानीयले व्यापक विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा झारेको थियो । आयोजना नदी प्रवाही भए पनि १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युबसम्म पानी सञ्चित हुने जलाशय बन्ने र यसमा करिब डेढ महिनासम्म पानी सञ्चित गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाबाट दोलखाका लदुक, झ्याकु, लामिडाँडा, नाम्दुलगायत १८ गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका र रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जलाशयले ४ सय २४ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । जटिल भौगोलिक क्षेत्र बढी भएकाले आयोजनाको लागत माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।