दोलखामा महान्यायाधिवक्ता रमनको रोदन

 आवाज संवाददाता     २६ माघ २०७३, बुधबार

दोलखा, माघ २६

जिल्ला सरकारी भवन उद्घाटन कार्यक्रममा दोलखा आएका महान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारले नै सरकारी वकिललाई बेवास्था गरेको दुःखेसो गरे । संविधान र कानुन अनुसार जुनसुकै सरकारी निकायको पनि कानुनी सल्लाहकारको रुपमा सरकारी वकिल भए तापनि निजी वकिल राखेर सरकारी वकिलको काम नै नबुझेको बताए ।
भवन उद्घाटनमा २० मिनेट भाषण गरेका रमनले अधिकाशं समय रोधनमै विताए । उनले भुकम्पले भत्केको भवन सरकारले पुर्ननिर्माण नगरेकोदेखि लिएर प्रहरीसँग अनुसन्धानमा समन्वय नभएकोसम्म बताए ।
कानुनी सल्लाह दिने सरकारी वकिल भवन र गाडीको समेत व्यवस्था नहुँदा विगतमा दुःख भएको गुनासो गरे । ‘साल्लाह लिन आउने गाडिमा आउँछन् र गाडीमै जान्छन्’ उनले भने ‘तर सल्लाह दिने वकिल लखर.. लखर हिडेरै जानु पर्ने छ ।’ आफू महान्यायधिवक्ता भएको ६ महिनामा सरकारी वकिललाई गाडीको व्यवस्था गराएको बताए ।
उनले अपराध रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट हुन थालेकाले अनुसन्धानका लागि पनि त्यही प्रविधि अपनाउनु पर्ने बताए । ‘एउटा देशमा बस्ने अर्को देशमा अपराध गर्ने, एउटा जिल्लामा बस्ने अर्कोमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ’ उनले भने ‘हाम्रा सरकारी वकिल पनि प्रविधिमैत्री र समन्वयात्मक रुपमा अनुसन्धान गर्न सक्षम हुनु पर्छ ।’
सरकारी वकिल नियुक्ति भएपछि आफैंले पहिलो सरकारी वकिल सम्मेलन गराएको बताए । २००८ पुस ८ गते सरकारी वकिलको पहिलो नियुक्ती भएपछि ६५ वर्षपछि पहिलो सरकारी वकिल सम्मेलन भएको छ । सरकारी वकिलहरुको सम्मेलनले सबैका अनुभव र कामको बारेमा समिक्षा समेत हुने र भावी रणनीति तय गर्न महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सरकारको महत्वपूर्ण कानुनी सल्लाहकार बस्ने महान्यायधिवक्ताको कार्यालय नै भुकम्पले भत्काएको रातो स्टिकर टाँसे रहेको बताए । यसलाई पुर्ननिर्माणका लागि ताकेता गर्दा सुनुवाई नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको सल्लाहकारको कार्यालय हेरिदिनुस भनेर हेर्न लगाएको बताए ।
कुनै पनि मुद्धाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न अभियोजन सरकारी वकिलले गर्छ । तर मुद्धा हारेपछि प्रहरीले सरकारी वकिललाई राम्रो अभियोजन गरेन भन्ने सरकारी वकिलले प्रहरीलाई राम्रो दसीप्रमाण संकलन गरेन दोष लगाउने गरेको बताए । तर एउटै उद्देश्य भएका निकाय बीचसंगै बसेर किन काम नगर्ने ? उनले प्रश्न गरे । ‘अब जाहेरी परेदेखि प्रहरी र सरकारी वकिल बीच समन्वय हुनु प¥यो’ उनले भने ।

प्रहरी र वकिलको समन्वयको परिणाम ३३ किलो सुनमा सफलता

महान्यायिवक्ता श्रेष्ठले प्रहरी र सरकारी वकिल बीचको समन्वयात्मक कामले तस्करी गरेर ल्याएको ३३ किलो सुन काण्डमा सफलता मिलेको बताए । ‘सरकारी वकिल सम्मेलनले अनुसन्धानमा प्रहरी र सरकारी वकिलको समन्वयात्मक अनुसन्धान गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णय थियो’ उनले भने ‘प्रहरीले तस्करी सुन नियन्त्रणमा लिएपछि समन्वयात्मक अनुसन्धानपछि बहालवाला एसएसपी समेत पक्राऊ परे, अनुसन्धानका क्रममा तिभन्दा ठूला व्यक्ति तानिने अवस्था छ ।’
पहिला पहिला पनि ठूला तस्करीका सुन लगायतका महत्वपूर्ण सामान बरामद हुँदा पनि प्रहरी र सरकारी वकिल बीच समन्वय नहुँदा भरिया पक्राऊ पर्ने तर मुख्य व्यक्ति अनुसन्धानले पनि नछुने अवस्था भएको बताए । ‘सामान बरामद गरेपछि प्रहरीले भन्सारलाई बुझाउँथ्यो’ उनले भने ‘भन्सारले आफ्नै ढंगले र प्रहरीले आफ्नै ढंगले अनुसन्धान गर्थे अनी सरकारी वकिलसँग समन्वय नहुँदा मुद्धा कमजोर हुन्थ्यो ।’
आगामी दिनमा वरकारी वकिलको कार्यालयमा एउटा कोठा प्रहरीलाई दिने र प्रहरी कार्यालयमा सरकारी वकिललाई एउटा कोठा व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । अहिलेको प्रहरीको नेतृत्व सहयोगी भएकाले धेरै मुद्धामा सफलता पाएको छ ।
सरकारी निकायका जुनसुकै निकायले पनि अब कानुनी सल्लाह लिन निजी वकिलन नराख्न आग्रह गरे । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनकै लागि सरकारी वकिल नियुक्ति भएकाले सरकारलाई सल्लाह दिन सरकारी वकिल नै प्रयाप्त भएको बताए । सकारलाई कानुनी सल्लाह दिन नसक्ने सरकारी वकिल जागिर छाडेर जान समेत आग्रह गरे ।
न्याय परिषद्ले संविधान कानुन मिचेर उच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्ती भएकाले सरकारी वकिलले आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
दोलखाको सरकारी वकिलको कार्याले २०६९ साउनबाट निर्माण सुरु भएको हो । कम्पाउण्ड सहित भवन निर्माणका लागि १ करोड १६ लाख ७२ हजार १८६ रुपैंया खर्च भएको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।