समुदायलाई बाहिर राखेर कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन: अध्यक्ष कार्की

 आवाज संवाददाता     ११ फाल्गुन २०७३, बुधबार

 फेकोफनको केन्द्रीय वैठक दोलखामा सम्पन्न गर्नुभयो यो बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय केके ग¥यो ?

फेकोफनको आठौँ केन्द्रीय वैठकले नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ८ सम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न, राजनैतिक पार्टीका घोषणा पत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा प्राकृतिक स्रोतलाई पनि समाबेश गर्न आग्रह गरिएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रलाई नेपालकै नमुनाको रुपमा सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो माग अनुसार सरकारी पक्ष, राजनैतिक दलहरुसँग छलफल गरेर हस्ताक्षर गरे तर वन्यजन्य ऐन २०२९ अनुसार पुरानो मोडेलमै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिइयो । यसलाई पनि पुरानो सहमती अनुसार सामुदायिक संरक्षणको रुपमा विकास गर्न दबाब सिर्जना गर्ने ।

सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिसकेको वन क्षेत्र गुठीका नाममा अतिक्रमण गरिँदैछ त्यसको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो नियन्त्रण ३ महिना अभियान सञ्चालन गर्ने र भुकम्प पीडितहरुलाई सहज काठ उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा निर्णय गरेका छौं ।

केन्द्रीय बैठकका लागि किन यो जिल्ला नै रोज्नुभयो ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका बैठकहरु यसरी घुम्ती रुपमा सञ्चालन गर्ने गरेका छौं । सामुदायिक वन समूह, जिल्ला महासंघहरुले व्यवस्थापकीय काम गर्छौ हाम्रो बैठक गर्नुस भन्छन् त्यसै अनुसार ठाउँ छनौट गर्छौ । यसपालि पनि दोलखाको वन महासंघले हामी व्यवस्थापकीय काम गर्छौ आउँनुस् भन्नु भो हामीले दोलखामा ग¥र्यौँ । तर यसपालि २ वटा महत्वपूर्ण सवालका कारण पनि दोलखामा नै बैठक ग¥र्यौँ । एउटा नेपालकै संरक्षण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र यहाँ छ त्यसपछिका समस्या चुनौती कस्तो छ भन्ने देशव्यापी रुपमा उजागर गर्नु थियो । अर्को सवाल भनेको भुकम्पले सबैभन्दा बढी भौतिक क्षती भएको जिल्ला दोलखा हो । यसको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर साटासाट गर्नु हो । भुकम्पपछि काठका समस्या, पुनःनिर्माणका समस्या, पैसाका समस्या केके समस्या छन् भन्ने थियो त्यसबारे छलफल ग¥र्यौँ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संघीय ढाँचामा गएपछि फेकोफन पनि संघीय ढाँचामा जानुपर्ने होइन, फेकोफन के गर्दैछ ?

राज्यले संविधान घोषणा गर्न साथ हामीले पनि प्रान्तीय तदर्थ समितिहरु बनाई सकेका छौं । त्यसको धमाधम बैठकहरु भइरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचन पश्चात स्थानीय महासंघ बनाउँछौं । राज्यका जुन जुन तह छन् त्यसै अनुसार स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय महासंघ फेकोफनको पनि बनाउँछौं । संविधान जारी गर्नका लागि पटक पटक हामीले दबाब सिर्जना पनि गरेका छौं र कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिक समाजको तहबाट हामी आफ्नो ठाउँबाट सुरु गर्छौँ ।

सामुदायिक वनमा त सबैभन्दा बढी सम्पत्ति छ भन्छन् नि, तपाईँहरुको वनमा कति सम्पत्ति छ ? लेखाजोखा गर्नु भएको छ ?

वन भित्र रहेका के केलाई सम्पत्ति भन्ने कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? काठपात, जडिबुटी, बन्यजन्तु, खानी केकेलाई पैसामा रुपान्तर गर्ने ? यिनीहरु सबैको लेखाजोखा भइसकेको छैन । हामीले आँकलन गर्ने भनेको वार्षिक रुपमा पनि वार्षिक १५ करोड क्यूफिट काठ उपलब्ध हुन्छ । यसको प्रतिक्यूफिट एक हजारले गर्ने हो भने पनि डेढ खर्ब हुन्छ । १५ सयले हिसाव गर्ने हो भने साँढे ४ खर्ब हुन्छ । सालको काठको कुरा गर्ने हो भने प्रतिक्यूफिट ५ हजार पर्छ । यसरी काठको मात्रै पनि वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ वार्षिक आउँछ । त्यसैगरी जडिबुटी, बन्यजन्तु, जलस्रोतको मूल्याङ्कन त्यही अनुसारको छ । तर सामुदायिक वनको मात्र कुरा गर्ने हो भने वार्षिक एक सय मात्र आम्दानी गर्ने पनि छन् कुनै करोडौं आम्दानी गर्ने पनि छन् । अब राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पत्तिको लेखाजोखा गरेर दिगो स्रोत व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यत्रो सम्पत्ति भएका वनको उपभोक्ता चाहिँ कत्तिको सम्पन्न छन् ?

हाम्रो उपभोक्ता सबै सम्पन्न छैनन् । जति स्रोत छ त्यो नमूनाको रुपमा प्रर्दशन भएको छ । कुनै बेला मरुभूमि हुन्छ भनेको नेपाल सामुदायिक वनले फर्काएको छ । सामुदायिक वनले स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने जस्ता विद्यालय निर्माण, मन्दिर, बाटो, पुल, खानेपानी निर्माण छात्रवृत्ति वितरण जस्ता काम गरेको छ । दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । सामुदायिक विकासमा ठुलो सहयोग गरेको छ भने अर्को वन व्यवस्थान र हरियाली विकासमा फड्को मारेको छ ।

वनमा सम्पत्ति भए अनुसार उपभोक्तालाई सम्पन्न गर्ने योजना चाहिँ केके छन् त ?

वर्षौंदेखि हामीले एक सामुदायिक वन एक उद्यम भनेर नारा लगायौं । बल्ल २ वर्ष अघि नेपालको नीति, अहिले समृद्धिका लागि वन भन्ने नीति बन्यो । समृद्धिका लागि वन भनेको वनको मात्र होइन त्यहाँ बस्ने मान्छेको, विपन्नको, गरिबको समृद्धि हो । त्यसकारण राष्ट्रिय लक्ष्य गरिबी उन्मुलन गर्ने हो । त्यसका लागि सामुदायिक वनले जीविकोपार्जनका लागि काठका हुन् या, गैर काष्ठजन्य उद्योग वा पर्यटनसँग हुन् उद्योग चलाउने छ । अहिले कानुनले पनि केही हदसम्म बाटो खोलिदिएको छ ।

अब हामी मानवीय स्रोतसँग पनि मिल्दोजुल्दो हुने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अध्ययन गर्दैछौं । उत्पादनका लागि कृषि, पर्यटन, जडिबुटीमुलक हुन सक्छ । उत्पादनपछि ग्रेडिङका कुरा छन् । त्यसपछि प्रोसेसिङ र मार्केटिङसम्म पुग्ने गरी नमूनाको रुपमा काम गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल गरिरहेका छौं । यस्ता सामुदायिक उद्यम स्थापनामा हामी छलफलमा छौं । ऐन भर्खर आएको छ, नियमावली बनेको छैन तर यसको अगुवाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लिन्छ ।

भुकम्पपछि पुनः निर्माणमा प्रशस्त काठ आवश्यक पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । यसमा सामुदायिक वनहरुको स्पष्ट भिजन के हो ?

वनभित्र जति पनि सम्पति छ त्यो भण्डारण गरेर बढ्नेवाला छैन । वनको संरक्षण समूहहरुले गरे । रुखको पनि निश्चित आयु हुन्छ । कुनै १० वर्ष, कुनै २० वर्ष तर कुनै ८० वर्षमा पुग्छ । उमेर पुगेपछि बढ्दैन तर अहिलेको आवश्यकता घर बनाउन काठ चाहिन्छ त्यो चाहिएको काठ निकाल्नु पर्छ । नबढ्ने स्रोत राखेर के काम ? अहिले घर बनाउने काठ निकालियो भने आधारभुत मानवअधिकारको प्रत्याभुत हुन्छ । त्यसको बाधक सामुदायिक बन्नु हुन्न । सरकारले भुकम्प पीडितको घर निर्माणको लागि काठ उपलब्ध गराउने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । समूहको कार्ययोजना अनुसारको काठ निकाल्नुपर्छ, कार्ययोजनाको म्याद थप भएको छैन भने पनि ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएर आफ्ना उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउनुपर्छ । एउटा समूहका उपभोक्तालाई त्यही वनले पुगेन भने पनि अर्को सामुदायिक वनबाट र एउटा जिल्लालाई त्यहाँको काठले पुगेन भने पनि अर्को जिल्लाबाट आपूर्ती समितिमार्फत भए पनि काठ उपलब्ध गराउनुपर्छ । काठकै अभावका नाममा पुनः निर्माण रोक्न पाइन्न । नेपालको काठले नेपालीहरुलाई जति पनि पुग्छ । मात्र यहाँ वितरणको समस्या हो । यदाकदा दुःख दिनेहरुको समस्या हो ।

पुनःनिर्माणका लागि देशभित्रैको काठले पुग्छ भन्नु भो तर अहिले पनि वार्षिक अर्बौंको काठ विदेशबाट किन आइरहेको छ ?

नेपालका अर्वौैँका काठहरु कुहिएर बसेका छन् तर त्यसको व्यवस्थापन सरकार चाहँदैन । हरियो रुख काटेर दिन चाहन्छ तर बुढा भएर मूल्य घटेर बसेका रुखहरुको व्यवस्थापन छैन । नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक अफिसियल्ली झण्झट, चेकजाँज गर्नुपर्ने पैसा खुवाउनुपर्ने जस्ता झण्झटले ओसारपसारमै समस्या पार्ने । तर विदेशबाट आयत गर्दा कमिसन पनि सजिलै आउँने हुँदा सजिलै ल्याउन दिने परम्परा भयो । वन क्षेत्र भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति होइन एकतन्त्रीय पद्धतिबाट आएको हो । अहिले पनि त्यही सुल्झिने साथ सब ठीक हुन्छ । यी समस्या समाधान हुनासाथ नेपालकै काठले काठैकाठको घर बनाए पनि पुग्छ ।

संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्ज बढ्दै गएपछि सामुदायिक वन चाहिँ घट्दै गए नि ! समुदायले वन संरक्षण गर्न नसकेर हो ?

संरक्षण गर्न नसकेको भए यत्रो सामुदायिक वन किन बढ्यो ? यो त एउटा मानसिक दरिद्र चिन्तन मात्र हो । यसमा सरकारमा बस्नेहरु पनि छन्, सरकारी कर्मचारी, चोर तस्करीहरु पनि छन्, जसले समुदायलाई सबै अधिकार दिँदा आफ्नो आम्दानी पनि गुम्छ कि भन्ने छ । त्यसैले ऐनहरु बन्दा उपभोक्ता समुदायलाई सोधेर तिनका हितका लागि बनिदैन । सिंहदरबार भित्रैका वरिपरि रहेर बन्छन् । त्यसैले प्रयाप्त बहस र छलफल नगरी वनहरु समुदायबाट चुरेका नाममा, गौरीशंकरका नाममा, पञ्चासेका नाममा, लाङटाङका नाममा खोसिन्छ । जहाँ स्रोत छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, स्रोतमाथि सरकारको पनि आँखा पर्छ, चोर तस्करहरुको पनि पर्छ उपभोक्ताहरुको त झन कानुनले दिएको अधिकारहरु स्वभाविकै पर्छ । अब त झन् राज्य पुनर्संरचनासंगै अधिकार माथिबाट तल पुग्ने हुँदा समुदायको अधिकार पनि बढ्छ ।

सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्ज कुनकुन सवालमा चाहिँसँगै छ त ?

सामुदायिक वन आफ्नो स्वायत्त संस्था हो । यसमा समुदायले संरक्षण गर्छन् उपभोग पनि आफैँ गर्न पाउँछन् । तर निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा एउटा वार्डेनको आदेशमा समुदायलाई पनि सहभागी गराइन्छ । सामुदायिक वन त्यहाँ पनि भनिन्छ तर समुदायले आफ्नै पूरा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । वार्डेनको आदेशमा चल्छ ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रसँग तपाईँहरुको पुराना मुद्दाहरु अझै कायमै छन् ?

पहिले त यहाँ संरक्षण क्षेत्र बनाउन पाइँदैन, खारेज गर्नुपर्छ । तर घोषणा भइसके तापनि त्यो सामुदायिक व्यवस्थापनमै हुनुपर्छ । नियमावली बन्दा राजनैतिक पार्टी सामुदायिक वन महासंघ समेतको संलग्नतामा समुदायको व्यवस्थापनमा नै हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको फेरि अर्को नियमावली बन्नुपर्छ भन्दैछन् भन्ने सुनिन्छ । अहिले पुरानो राजा महेन्द्र संरक्षण कोष भनेर राजाको पालामा बनाएको ऐनलाई टेकेर संरक्षण गरिँदैछ । त्यसैले १११ उपभोक्तालाई मुद्दा लगायो । भुकम्प पीडितले आवश्यकता अनुसार काठ पाइरहेका छैनन् । अनि एउटा वार्डेन मैले दिएको छु भन्छ । आफैँले संरक्षण गरेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पनि अर्काको आदेश लिनुपर्ने ? कि यहाँ गरिब, निमुखाले बाँच्न पाउँदैनन् भन्नुप¥यो । यो हुकुमी शासन धेरै टिक्दैन आफँै जान्छ । सामुदायिक वन समुदायकै व्यवस्थापनमा संरक्षण हुन्छन् । भएन भने पनि हामीसँग साझा दस्तावेज छ, त्यही अनुसार व्यवस्थापन हुन्छ ।

संरक्षण क्षेत्र भित्र पनि सामुदायिक वन छ नि त ?

छ, यो तिनजुरे, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र सामुदायिक वन छन् । त्यहाँ समुदायले नै व्यवस्थापन गरेका संरक्षण क्षेत्र छन् । यो भन्दा राम्रो मोडेल अरु छन् ती राम्रो मोडेलबाट संरक्षण गरौँ भनेका हौँ । समुदायलाई परिषद् बनाएर हस्तान्तरण गरेका छन् । अब स्थानीय समुदायलाई बाहिर राखेर कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको पनि दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । नीतिमा त आइ सक्यो नि नेपालको पानी जनताको लगानी, संवृद्धिको लागि वन  तर यो कार्यान्वयनमा जानुप¥यो । लोकतन्त्र भनेको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुप¥यो ।

कालिञ्चोकमा अहिले वन र गुठीको जग्गा विवाद छ तपाईँहरुको बैठकमा पनि गहन छलफल गर्नुभयो । यसको समाधान के होला ?

निजी बाहेक सबै राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । गुठीका पनि आफ्ना कानुन छन् । वनले राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भनेर राज्यकै कानुन अनुसार समुदायलाई हस्तान्तरण ग¥यो, अहिले महत्व बढेपछि पुनः गुठीले भाडामा लगाउने भनेको छ । एउटै राज्यमा दुईवटा शासन पद्धति हुन्न । त्यहाँ चल्ने उद्योग आयोजनामा पहिलो प्रभावित हुने भनेका स्थानीय जनता हुन् तिनलाई २०/२५ प्रतिशत सेयर दिँदा रोजगारी दिँदा के जान्छ ? अहिले भएका विवादमा बसेर छलफल ग¥यो भने समाधान निस्कन्छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।