सिंहदरवारबाटै नीति बनाउँदा फिल्डमा काम गर्न समस्या: सीइओ डा. पोखरेल

 आवाज संवाददाता     २४ फाल्गुन २०७३, मंगलवार

‘ग्रामिणभेगमा गरिबले धेरै दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा सानो जग्गा खरिद गरेको हुन्छ । थोरै जग्गामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँदा पनि पास गर्न नमिल्ने खालको मापदण्ड छ । यस्ता धेरै मापदण्ड वास्तविक पीडित तथा व्यवहारिकता नबुझिकन सिंहदरबारबाट मात्र बनाइएका छन् । कागजपत्रलाई मात्र आधार मानेर मापदण्ड बनाइँदा फिल्डमा काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’

‘अर्को जिल्लामा जाने विषयमा केही बन्देजहरु लगाइएको छ । यदि गाउँको सम्पूर्ण जमिनमा बस्नै नहुने गरी विस्थापित गरेको छ भने फरक कुरा हो । तर, सकेसम्म सोही स्थानमा घर बनाओस् भन्ने खालको मापदण्ड बनेको छ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलसँग आवाज अनलाइनका सम्पादक आनन्द श्रेष्ठले गरेको कुराकानी_____

पुननिर्माणको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सुशील ज्ञवालीको स्थानमा तपाईँलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति दिएको हो । तर, तपाईँ आएपछि पनि कामको तीब्रता नबढेको भूकम्प पीडितहरुको गुनासो छ नि ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मेरो नियुक्ति भएपछि हामीले केही निर्णय गरेका छौँ । मापदण्ड पु¥याएर घर बनाउने भूकम्प पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँँ दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ । सरकारले दिन सक्ने दोस्रो किस्ताको ८ अर्व ३२ करोड रुपैयाँ जिल्ला जिल्लामा पुगिसकेको छ । धादिङमा मात्र २२ करोड रुपैयाँ त्यत्तिकै बसेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बिभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो । तर, शुरुवाती अवस्थादेखि नै यो विषयमा त्यति समन्वय भएको देखिएन । प्राधिकरण आफैँ पनि सक्रिय भएर जान सक्ने खालको प्रणाली नभएको कारण पनि केही समस्या भइरहेको छ । तर, सरकारले दिने हरेक प्रकारको सुविधा सहज र सरल तरिकाले जनताले पाउन् भन्ने विषयमा म लागिपरेको छु । घर बनाउने भनेको जनताले नै हो । उहाँहरुले घर बनाउनु भएन या किस्ता माग गर्न आउनु भएन भने उहाँहरुकै गल्ती हुन्छ । सोही कारण मैले नियुक्ति पाउनासाथ दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला जिल्लामा पठाएको हुँ ।

तपाईँले सबै जिल्लामा दोस्रो किस्ता पठाइसकेको भन्नु भए पनि वास्तविक पीडितको हातमा त पुगेको छैन नि ?
त्यसमा पनि केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ । पीडितहरुले घर निर्माणको दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न इन्जिनियरको सिफारिस आवश्यक पर्छ । तर, इन्जिनियर शहरी विकाश मन्त्रालयले परिचालन गर्ने हो । त्यहाँको नेतृत्वले इन्जिनियरलाई उत्प्रेरणा दिने तथा अनुगमन नगर्ने कारण पनि समस्या भइरहेको छ । भर्खरै मात्र रसुवाबाट ४० जना इन्जिनियरले काम छोडेर आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा योजना बनाउने भन्दा पनि सिधै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएको छ । अन्य इन्जिनियर या प्राविधिकको नियुक्ति गर्न पनि अहिले निर्वाचन आयोगले रोकेको छ । त्यसमा पनि सरकारी नियम अनुसार नियुक्ति दिन महिनौँ समय लाग्छ । त्यसैले फास्ट ट्रयाक तरिकाले जनशक्ति उपलब्ध गराउन डेभलप्मेन्ट पार्टनरहरुसँग छलफल अगाडि बढाएका छौँ । उनीहरु मार्फत २७ जना सिनियर इन्जिनियर नियुक्ति गरेर प्रत्येक जिल्लामा सदमुकाममा बसेर सम्पूर्ण अनुगमन तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन सक्नेछन् । अहिले गाबिस सचिव, इन्जिनियर लगायतका संयन्त्रको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले पनि समस्या भइरहेको छ ।
धेरै स्थानमा बिग्रिएको तथा समस्या भएको समयमा मेरो नियुक्ति भएको कारण व्यवस्थापन गर्न केही समस्या भइरहेको छ । तर, छोटो समयमा नै सम्पूर्ण काम व्यवस्थित तरिकाले हुने विषयमा म ढुक्क छु ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने निर्देशन समतिको बैठकले दुई पटक पुनिर्निमाणको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो निर्देशनको पालना किन हुन सकेको छैन ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मेरो नियुक्तिसँगै गाबिस सचिवहरुको हडताल भयो । त्यसपछि फेरि इन्जिनियरहरुले काम गर्न छाडे । यो सबै कानुनको पूर्ण पालना नगर्ने तथा जिम्मेवारी बोध पनि नुहने हाम्रो सामाजिक परम्पराकै कारणले भएको हो । जसका कारणले पहिला बनाएको धेरै मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिवर्तन गर्नुप¥यो । कार्यविधि परिवर्तन नगरी काम अगाडि नबढ्ने भयो । पूरानो कार्यविधि हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याउन पनि मिल्दैन । अहिले मापदण्डको कार्यविधि सुधार हँुदैछ । जसले गर्दा जनताले ७०/८० प्रतिशतसम्मको मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा तेस्रो किस्ता लिँदाखेरि बाँकी मापदण्ड पूरा गर्ने गरी दोस्रो किस्ता पनि दिन सकिन्छ । ग्रामिणभेगमा गरिबले धेरै दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा सानो जग्गा खरिद गरेको हुन्छ । थोरै जग्गामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँदा पनि पास गर्न नमिल्ने खालको मापदण्ड छ । यस्ता धेरै मापदण्ड वास्तविक पीडित तथा व्यवहारिकता नबुझिकन सिंहदरबारबाट मात्र बनाइएका छन् । कागजपत्रलाई मात्र आधार मानेर मापदण्ड बनाइँदा फिल्डमा काम गर्न समस्या भइरहेको छ । हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा प्राविधिक जनशक्ति पनि एकदम कम छ । बजारमा भएको प्राविधिकहरु पनि एकदम जुनिएर छन् । अहिले ४० जना जति दक्ष जनशक्ति हाम्रा साझेदार दाताहरु मार्फत नियुक्ति गर्छौँ । उनीहरुमार्फत फास्ट ट्रयाकमा प्राविधिकहरु आएमा काम पनि तीब्र गतिमा अगाडि बढ्छ ।

पुनर्निर्माणको काममा कहिले सचिव त कहिले इन्जिनियरले हडताल गर्दा काम निक्कै प्रभावित भइरहेको छ । भूकम्प पीडितहरुलाई चाँडै पुनस्र्थापित गर्ने महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध नहुने कुनै स्थायी समाधान छैन ?
कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने बिषय ब्यक्तिको नियत, संस्कार र क्षमतामा भर पर्छ । नियत नै खराब लिएर तपाईँले सरकारी जागिर खानुहुन्छ भने केही पनि गर्न सकिँदैन । हाम्रो संस्कार नै अहिले बिग्रिएको छ । भित्र कुरा चाहिँ निक्कै राष्ट्रवादी गर्ने सरकारी कर्मचारी जनतालाई सेवा दिने स्थानमा भने अराष्ट्रिय भइरहेको हुन्छ । जनताको सेवा छिटो छरितो नगर्ने तथा हेलचेक्राइ गर्ने कर्मचारी त पक्कै पनि राष्ट्रलाई माया गर्ने नहोला । कर्मचारीलाई तालिम दिने, ज्ञान दिने जस्ता क्षमता अभिबृद्धि गर्ने काम पनि हामीले गरेनौँ । नोकरी दिनासाथ सम्पूर्ण जिम्मेवारी सकियो भन्ने भएको छ । यस्तै कारणले पनि समस्या भइरहेको छ । त्यस्तै दुईचार दिनको आन्दोलन गर्नासाथ अनावश्यक माग पनि पूरा गर्ने सरकारको संस्कार पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । पीडित ब्यक्ति या कर्मचारीको कुरा सुनेर बुझेर समाधान गर्नुपर्छ । तर, अनावश्यक मागलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । अर्को कुरा जनताको अपेक्षा पनि धेरै देखिएको छ । जनताले पनि घर बनाउँदा मापदण्ड बमोजिम जग निर्माण गरेर दोस्रो किस्ता लिने प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण अन्तरगत अहिले करिब ३५ अर्व रुपैयाँ पुँजीगत बजेट थुप्रिएर बसेको छ । सो रकम खर्च हुन सकेको छैन तर थप ७५ अर्व रुपैयाँ रकम माग्नुका कारण के हो ?
सरकारले यसमा बजेट नै फरक तरिकाले बनाइदिएको छ । जस्तै भारत सरकारको, चीन सरकारको, युरोपियन युनियनको रकम भनेर राखिएदिएको छ । जब कि त्यो पैसा हाम्रो खातामा आएको नै छैन । भारत सरकारसँग सम्झौता नै भएको छैन । अनि प्राधिकरणले खर्च गरेन कसरी भन्न सकिन्छ ? कागजपत्रमा मात्र उल्लेख गरिएका कारण समस्या भएको छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयलाई स्कुल पुनिर्निमाणको लागि रकम हामीले छुट्टयाइसकेका छौँ । उहाँहरुले स्कुल नबनाउँदा पनि रकम थुप्रिएर बसेको छ । बजेटमा छुट्टयाइएको पैसा हेरेर ब्यवहारिक रुपमा खर्च गर्न सकिँदैन ।
भूकम्प पीडितहरुलाई राहतको रुपमा दिने दोस्रो किस्ताको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयसग थप रकम माग गरेका हौँ । प्राधिकरणको काम सबै योजना मुताबिक नहुन सक्छ । कुनै समयमा अपर्झट नयाँ समस्या आइलाग्न सक्छ । उदाहरणको लागि रसुवामा छोडेका ४० जना इन्जिनियरको स्थानमा नयाँ प्राविधिक नियुक्त गर्न फेरि विज्ञापन गर्ने प्रकृयामा जाँदा अर्को दुई महिना खेर जान्छ । त्यसको लागि परामर्शदाताहरुको सहयोगमा फास्ट ट्रयाक अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा आवश्यक पर्ने खर्चको लागि हामीसँग बजेट अभाव छ । पुनर्निर्माण कोषमा भएको रकम खर्च गर्ने अधिकार नभएको कारण पनि केही समस्या भइरहेको छ ।

पुनर्निर्माण कोषमा भएको २८ अर्व रुपैयाँ सञ्चालन गर्ने अधिकारका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसग कुरा नमिल्दा कस्तो समस्या भइरहेको छ ?
सो रकम कोलेनिका अन्तर्गत कता राखिएको छ हामीलाई थाहा छैन । हामीसँग त्यो कोष नै छैन । त्यसको विषयमा हामीले पटकपटक छलफल गरिसकेका छौँ । सो रकम खर्च गर्ने मेकानिज्म बन्ने तयारीमा छ । रकम खर्च गर्ने विधिमा भने अहिले विवाद छ । कार्यदलले काम त गरिरहेको छ । सो कोष पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत नै आउँछ र ल्याउँछौँ । यदि सो कोष परिचालन गर्ने अधिकार हामीलाई दिइएन भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम छैन ।

भूकम्पले गाउँमा भत्काएको घर पुनर्निर्माण गर्दा सो ब्यक्तिले जिल्ला छाडेर या राजधानीमा घर बनाउन चाहेमा सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पाउँछ कि पाउँदैन ?
अर्को जिल्लामा जाने विषयमा केही बन्देजहरु लगाइएको छ । यदि गाउँको सम्पूर्ण जमिनमा बस्नै नहुने गरी विस्थापित गरेको छ भने फरक कुरा हो । तर, सकेसम्म सोही स्थानमा घर बनाओस् भन्ने खालको मापदण्ड बनेको छ । गाउँमा घर भत्किएर पाएको राहतले अर्को जिल्लाको शहरमा घर बनाउने भन्ने स्वीकृति अहिलेको कार्यविधिले दिएको छैन । गाउँमा घर बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि ब्यक्तिगत धारणा हो । सो सम्भव नभए पनि सोही जिल्ला भित्र अन्य स्थानमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को जिल्ला या शहरमा यस्तो सुविधा दिँदा त्यसलाई अनुगमन गर्न पनि समस्या हुन्छ । विस्थापित नै भएको अवस्थामा भने सम्वोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीहरु गाउँमा नबसी सदरमुकाममा नै बस्दा पनि काममा समस्या भइरहेको छ । यसको अनुगमन गर्ने प्रणाली छैन ?
कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई आवश्यक थप सुविधा उपलब्ध गराइको छ । राज्यप्रति कोही उत्तरदायी नहुुँदा यस्तो समस्या भएको हो । अब सिनियर इन्जिनियरहरु नियुक्तिको काम चाँडै हुनासाथ उहाँहरुले अनुगमन गर्नुहुन्छ । केन्द्रमा रहेका केही कानुनी अप्ठ्यारो तथा बाध्यताहरु मैले फुकाइसकेको छु । प्राधिकरण गठन भएपछि यसका नियम कानुन फितलो हुदा अधिकार बिहिनको अवस्थामा रहेछ । सबै कुराहरु क्याबिनेटमा लाने परम्पराले पनि प्राधिकरणलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । हामीले केही नीतिगत निर्णय गरेका छौँ जसले गर्दा अब चाँडै नै तीब्र गतिमा काम अगाडि बढ्छ ।

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सजिलो होस् भनेर निर्माण सामग्री बैङ्क स्थापना गर्ने प्रकृया पनि अगाडि बढेको थियो ? कहाँ पुग्यो यो प्रकृया ?
साल्ट ट्रेडिङले केही निर्माण सामग्री किनेर राखेको रहेछ । त्यो नै अहिलेसम्म बिक्री भएको छैन । हामीले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दा पनि सडकको पुर्वाधार भएको सबै स्थानमा निर्माण सामग्रीको अभाव नभएको जानकारी दिएका छन् । गाडी नजाने स्थानमा मात्र समस्या छ । त्यो पनि ढुङ्गा, गिटी बालुवामा हो । यस्तो समस्या अधिकांश स्थानमा स्थानीय तरिकाले नै समाधान गरिएको छ । जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता सामग्रीमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी निकायले अफिस राखेर ढुङ्गा, गिट्टी बिक्री गर्नु त्यति ब्यवहारिक देखिएन ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF