१२ खर्ब ६ अर्बको बजेट बन्दा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब जाने

 आवाज संवाददाता     २९ चैत्र २०७३, मंगलवार

काठमाडौं । नयाँ संरचनाअनुसार बनेका ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई जम्माजम्मी २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल थालिएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त सीमामा रहेर छलफल अघि बढाएका हुन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार बनेका स्थानीय तहलाई कसरी बजेट वितरण गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा स्थानीय तहलाई दिने बजेटको आकारबारे सामान्य आकलन गरिए पनि प्रक्रियाको टुंगो लाग्न सकेन । अब अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग यसलाई टुंग्याउने गरी छलफलमा जुट्ने भएका छन् ।

‘कुन प्रक्रियाबाट स्थानीय निकायलाई बजेट विनियोजन गर्ने भनेर निष्कर्ष निस्किएको छैन, तर एकमुष्ठ रुपमा रकम दिएर नै कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनिले भने ।

अहिले हरेक निकायको लागि बजेट सीमा कति भन्ने टुंगो नलागेको भए पनि स्थानीय तहलाई कुल २ खर्ब देखि ३ खर्बसम्म बजेट विनियोजन गर्ने प्रारम्भिक आकलनसहित छलफल अगाडि बढेको मरासिनिले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रालयमा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्ने तीन प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । पुरै नयाँ संरचनाअनुसार सबै रकम स्थानीय तहलाई खर्च गर्न दिने पहिलो प्रस्ताव, हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको सूचीअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने दोस्रो प्रस्ताव र यी दुवै समावेश हुने गरी मिश्रित प्रक्रियामा जाने तेस्रो प्रस्तावमा छलफल भएको हो । यीनै तीन प्रस्तावमध्येबाट एउटा छनौट गर्ने गरी अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले आगामी दिनमा छलफल अगाडि बढाउने छन् ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार बजेट विनियोजन गरिएमा स्थानीय तहले प्रस्तावित कुल बजेटको १६ देखि २४ प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ । आगामी आवको लागि १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर अहिले यो प्रक्रिया पुरै परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग जुटेका छन् । हालै जारी भएको संविधानको धारा ६० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय निकायको लागि बजेट सिफारिश गर्ने र त्यसैअनुसार बजेट हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानअनुसार स्थानीय तह गठन भए पनि वित्त आयोग भने गठन हुन सकेको छैन ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।