संघीय निजामती सेवा ऐन २०७३ विधेयकमा भएका प्रावधानहरुः एक सिंहावलोकन ।

 आवाज संवाददाता     ६ जेष्ठ २०७४, शनिबार

हालै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिले निजामती कर्मचारीहरुको जागिरे जीवन तथा वृत्तिविकास, समायोजन, पदस्थापन, निवृत्तिभरण जस्ता कुराहरुमा दुरगामी असर पार्ने दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (कर्मचारी समायोजन ऐन २०७३) तथा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संघीय निजामती सेवा ऐन २०७३) । यी दुई विधेयकहरुमध्ये कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएका प्रावधानहरुमा पत्रपत्रिकाहरुमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी आएको तथा यसमा बहस भई सो विधेयक संसदमा समेत गई सकेको अवस्था छ भने अर्को अझ महत्वपूर्ण संघीय निजामती सेवा ऐन २०७३ को विधेयकमा भएका मुख्य मुख्य प्रावधानहरु, त्यसबाट निजामती कर्मचारीलाई पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा बहस नभएको भनी विभिन्न जिल्लाका आधिकारीक ट्रेड युनियनकै साथीहरुले समेत गुनासो गरेको हुंदा सो सम्बन्धमा आवश्यक बहस हुनुपर्ने ठानी यसै लेख मार्फत प्रस्तुत विधेयकमा भएका मुख्य मुख्य प्रावधानहरु बारे केही कुरा राख्दैछु ।
यो प्रस्तावित विधेयकले साविक निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन) मा रहेको व्यवस्थामा मूलतः ६ वटा परिवर्तन गरेको देखिएको छ ।

१. प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याएको छ । उमेर बढाउने सम्बन्धमा पर्याप्त रुपमा पक्ष तथा विपक्षमा कुराहरु आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले गत वर्षकै बजेट भाषणमा कर्मचारीको उमेर बढाउने भन्ने उल्लेख गरेको, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपाली नागरिकको औसत उमेर बढेको, अनुभवी कर्मचारीहरुलाई टिकाउने गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको नीति देखिएको तथा केही समय अगाडि माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीज्यूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक कार्यक्रममा कर्मचारीको उमेर बढाउने कुरा मैले भन्दा पनि पहिलेदेखि सवै क्षेत्र, विज्ञ तथा निकायबाट आएको हुँदा मैले यसलाई अगाडि बढाएको मात्र हुँ, म यसको पक्ष वा विपक्षमा छैन भन्नुभएबाट यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको नै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत कर्मचारीले पाउने अंक साविक ऐनमा कम्तीमा १.२५ देखि ४ सम्म रहेको थियो भने अव सो लाई घटाएर १.५० देखि २.५० मा झारिएको छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा यातायातको पहुँच बढ्दै गएको अवस्था तथा बढ्दो शहरीकरणले घरपायक स्थानमा कर्मचारीहरुको बसोबास बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पनि सकरात्मक रुपमै हेरिएको छ ।

३. यो ऐन बनेपछि नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीको पेन्सन योगदानमा आधारित पेन्सन कोषबाट पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । राज्यले पेन्सनरहरुलाई दीर्घकालसम्म थाम्न सक्दैन भनी अर्थ तथा प्रशासनविद्हरुबाट बारम्बार यो कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा यसलाई लागू गर्नुपूर्व अझ बहसको विषय बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

४. निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । साविक ऐनमा उप–सचिव र सह–सचिव पदमा कुल माग पदको १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट प्रवेशको व्यवस्था गरिएकोमा यसबाट अपेक्षित रोजगार बजारका योग्य तथा दक्ष व्यक्तिहरु प्रवेश गर्लान् भन्ने राज्यको अपेक्षा विपरीत दालमोट फ्याक्ट्रीमा अधिकृत तहमा पाँच वर्ष काम गरेका, विद्यालय तथा उच्च माविमा करारमा पढाइरहेका तथा शाखा अधिकृतमा ५ वर्षदेखि ७ वर्ष कार्य अनुभव भएका कर्मचारीहरु वर्षको ६ महिना कार्यालयको कामै छाडेर अध्ययन मात्र गरिरहने प्रवृत्तिले यो छड्के प्रवेशको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई खारेज गर्न खोजेको देखिएको छ ।

५. निजामती सेवाको प्रवेश विन्दुलाई घटाइएको छ । साविक व्यवस्थामा निजामती प्रवेशका ५ विन्दु थिए खरिदार, नायव सुव्वा, अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव सरहमा । अव त्यसलाई घटाएर कार्यालय सहयोगी, सुव्वा सरह र अधिकृत सरह गरी तीनवटामा मात्र सीमित गरिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास ऊ कार्यरत रहेकै संरचनाभित्र होस् भन्ने मान्यताले यस्तो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिए पनि कार्यकारी तथा नीतिगत तहको पदमा बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई राज्यले निषेध गरेको जस्तो देखिन्छ यो व्यवस्थामा ।

६. प्रस्तावित विधेयकमा रहेको बढुवा व्यवस्था हेर्दा अधिकृत मुखी निजामती संगठन बनाइन खोजेको देखिन्छ तर सो बनाइन खोज्ने क्रममा कार्य सञ्चालन तहका सवैभन्दा महत्वपूर्ण राजपत्र अनंकित प्रथम तह नायव सुव्वा वा सो सरहका कर्मचारीको वृत्ति विकास नै तहसनहस हुने किसिमले बढुवा व्यवस्था ल्याइएको छ । यसलाई नायव सुव्वाको वृत्तिविकासमारा ऐन भन्दा अत्युक्ति नहोला । बढुवा व्यवस्थालाई यो चार्टमा हेर्न सकिन्छ ।

यसरी नायव सुव्वा तहमा साविकमा रहेको ३०५ को ज्येष्ठता बढुवालाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ भने बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातक तह बनाइएको छ जुन अहिले प्रमाणपत्र तह छ । गजव के छ भने शाखा अधिकृतबाट उप–सचिव बढुवामा समेत न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह नै छ । यसलाई सरल रुपमा भन्नु पर्दा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट १०० जना सुव्वामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिमध्ये सवै किसिमले योग्य हुँदा हुँदै पनि जागिरे जीवनमा ३० जना व्यक्ति मात्र शाखा अधिकृतमा बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ भने ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा र प्रतिस्पर्धाबाट आएका १०० जना शाखा अधिकृतमध्ये ९० जना हातै बाँधेर बसे पनि उप–सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । शाखा अधिकृतबाट उप–सचिव तथा उप–सचिवबाट सह–सचिवमा कुल ९० प्रतिशतलाई फाइल बढुवा तथा १० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाले यही कुरा पुष्टि गर्छ । २०७३ सालको निजामती कितावखानाको विवरण हेर्दा स्वास्थ्य सेवामा बाहेक नायव सुव्वा तहमा १६ हजारको जनशक्ति कार्यरत छ । यही जनशक्तिलाई यथावत दरबन्दी मान्ने हो भने ११ हजार २ सय जनाको कहिल्यै बढुवा नहुने अवस्था देखिन्छ । यस्तो नमिल्दो तथा नायव सुव्वाको वृत्तिविकास मारा व्यवस्थाले निजामती सेवाको सोपानमा उप–सचिव र सह–सचिवमा भिड देखिने तर शाखा अधिकृतमा र नायव सुव्वामा संख्या कम देखिई निजामती सोपान पिरामिड आकारको नभई नेपाली करुवा आकारको हुने निश्चित छ । सरदर २५ वर्षको सरकारी सेवामा शुरु प्रवेशको तहबाट कम्तीमा २ तह माथि बढुवा हुने व्यवस्था भारत लगायत विश्वका धेरै देशमा अभ्यासमा छ । यो कुरा यो ऐन निर्माण गर्ने सह–सचिव, सचिवज्यूहरुलाई थाहा नहुने भन्ने छैन तर पनि सम्बन्धित सरोकारवाला कर्मचारी, आधिकारिक ट्रेड युनियन कसैसँग गम्भीर छलफलै नगरी कर्मचारीको वृत्तिविकास जस्तो विषयलाई सोझै नजरअन्दाज गरी विश्वव्यापी प्रचलनलाई कुल्चने प्रयास भएको छ । थाहा भएकै कुरा हो, २०६४ सालमा सवै तहमा तोकिएको अवधि पुगेका कर्मचारीहरुको एक तह बढुवा भएको थियो । यसलाई लोकतान्त्रिक बढुवा तथा पानी बढुवा भनी जनमानसले व्यङ्ग्य समेत गरेका थिए । तिनै लोकतान्त्रिक बढुवा पाएका २०६४ साल यताका शाखा अधिकृत वा सो सरहका र सो भन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु यो ऐन पारित भएपश्चात् स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुने देखिएको छ । एकै व्यवस्थाबाट शाखा अधिकृत हुनेले बढुवा पाउने तर नायव सुव्वाले नायव सुव्वाबाटै सेवानिवृत्त हुनुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था ? यसले उच्च तह र कार्यसञ्चालन तह दुवैमा निराशा ल्याउने देखिन्छ । निजामती सेवाको वृत्ति श्रृखंलामा समानताको लागि तथा कार्यरत कर्मचारीको मनोवललाई घट्न नदिन तथा नायव सुव्वा तहका कर्मचारीलाई मात्र मर्का पर्ने र शाखा अधिकृत र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्र फाइदा हुने किसिमले ल्याइएको यो विधेयकमा सवै विन्दुमा केही प्रतिशत खुला प्रवेशलाई कायम राखिनुपर्ने तथा शाखा अधिकृतमा हुने बढुवाको हालको प्रतिशतलाई यथावत राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानबारे यथोचित जानकारी प्रवाह गरी कानुनसम्मत हक अधिकार प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सामुहिक सौदावाजी गर्नको लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय नेतृत्व तथा सबै जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिले अविलम्ब कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ र सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरु देशैभरिका निजामती कर्मचारीहरुलाई सञ्चारको माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन कानुनसम्मत निवार्चित आधिकारिक ट्रेड युनियनप्रति कर्मचारीको विश्वास हट्न गई नयाँ संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारनै खुम्चिन जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
(लेखक कृषि प्रसार निर्देशनालय, ललितपुरमा कार्यरत छन्)

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF