जुँगू घटनाका आरोपीहरु साधारण तारेखमा छुटे

 आवाज संवाददाता     २६ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार

दोलखा, २६ जेठ

जुँगूमा एक महिना अघि एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका आरोपितहरु साधारण तारेखमा छुटेका छन् । शुक्रबार दोलखा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको एकल इजालसले उनीहरुलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका ९ जना रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत दोलखाका निमित्त श्रेष्तेदार अर्जुन रिमालका अनुसार मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्त नियम ४७ बमोजिम रिहा भएको जानकारी दिए ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश दाहालले आइतबार जिल्ला अदालत दोलखामा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । सोमबारदेखि हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुको बयानपछि बुधबारदेखि शुक्रबारदेखि कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । थुनछेक बहसमा अदालतमा पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलका अतिरिक्त कानुन व्यवसायीहरु कृष्ण बस्नेत, प्रोणप्रताप केसी र शान्त केसीले बहस गरेका थिए । त्यस्तैगरी प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु सुन्दर श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण मास्के, प्रभाकर श्रेष्ठ लगायत ११ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
बहस पछिको आदेशबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका इन्ड्रिज कार्की, सुरेश कार्की, रमेश कार्की, साङदोर्जे शेर्पा, निमा तमाङ, प्रेम तमाङ, दिपक तमाङ, प्रेमबहादुर तमाङ र मिलन जिरेल रहेका छन् ।
गत बैशाख २६ गते बेलुका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु बीच दोहोरो झडप हुँदा २ जना एमाले कार्यकर्ताहरु घाइते भएका थिए । प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा गौरीशंकर गाउँपालिका १ हुप्पाका कुलबहादुर तमाङको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । अर्का घाइते दिलबहादुर बुढाथोकीको अझैसम्म अस्पतालै उपचार जारी छ ।
घटनापछि बैशाख २७ गते नेकपा एमालेको पहलमा मृतकका बुबा गोरे तमाङले पूर्व राज्यमन्त्री देवी खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य गंगा कार्की, विशाल खड्का सहित ४० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
घटनाका ३१ जना अभियुक्तहरु भने फरार छन् । फरार अभियुक्तहरुलाई ३० दिनभित्र अदालत हाजिर हुनका लागि पुर्जी काट्ने तयारी गरेको छ । उनीहरु अदालत हाजिर भएपछि छुट्टै थुनछेक बहस हुनेछ ।
जुँगू घटनामा मारिएका कुलबहादुर तामाङलाई सरकारले सहिद घोषणा गरी १० लाख क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरिसकेपनि ४० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता भई प्रक्रिया अघि बढेको हो । सामान्यतः सरकारले सहिद घोषण गरि क्षतिपुर्ति दिएको राजनीतिक घटनासँग सम्बन्धित मुद्धालाई सरकारले फिर्ता लिने चलन छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF