शिक्षक माथि ओलीको हमला ‘शिक्षक जबलेस मास्टर’

 आवाज संवाददाता     २१ श्रावण २०७४, शनिबार

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका शिक्षकहरुलार्इ ‘जबलेस मास्टर’को संज्ञा दिएका छन्।

अनेरास्ववियु केन्द्रीय शैक्षिक विभाग र संघीय मामिला तथा कानुन विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ‍ओलीले शिक्षकहरु कतै जागिर नपाएर शिक्षण पेशामा लागेको भन्दै नेपालका शिक्षकहरुलार्इ ‘जबलेसमास्टर’को संज्ञा दिएका हुन्।

‘बीए, एमए, पास गरेर जागिर पाइँदैन, केहीले सुसाइड गर्छन् सुसाइड गर्न नसकेका मानिस शिक्षक बन्छन्,’ अलीले भने। ओलीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगे पनि यसलार्इ गाउँपालिकाले धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरामा शंका व्यक्त गरे।

अधिकारीको प्रस्ताव ‘शिक्षक संगठन र विद्यार्थी संगठन खारेज गरौं’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका नेता एवं संसदीय विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी संगठन र शिक्षक संगठन खारेज प्रस्ताव गरेका छन् ।   विद्यालयका लागि राजनीतिक दलका विद्यार्थी भातृ संगठन र दलनिकट शिक्षक संगठन भन्दा पढ्ने विद्यार्थी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘विद्यार्थी र शिक्षक खारेज गर्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षा क्षेत्र संगठनै संगठनका विभिन्न स्वार्थहरुको चंगुलबाट थिचिएको छ। जसका कारण विद्यालय शिक्षा उकासिन सकेको छैन।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलका भातृ संगठनलाई शिक्षक संगठन भन्न नमिल्ने बताए।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलका भातृ संगठनलाई शिक्षक संगठन भन्न मिल्दैन, यि शिक्षक संगठन होइनन्।’ कोइरालाले विद्यार्थी संगठनहरुले बहस तथा कार्यक्रम गर्ने तर काम नगर्ने बताए। उनले विद्यार्थीलाई पढाउने वातावरण बनाउन संगठनहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बाल अखिल चाहियो भन्ने ठाकुर गैरे यही छन्। अब बाल अखिल होइन बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण चाहियो भन्नुस्।’

राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई दलमा आबद्ध गरेकोले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिसँग उनीहरुले प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गरेको कोइरालाे बताए।त्यसले निकटता र वैमनस्यता ल्याउने र शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्नसक्ने भएकोले अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षकले बनाएका मान्छे स्थानीय तहमा चुनिएका छन्। प्रतिस्पर्धी बनेका मान्छे चुनिएका छन्। अब सहयोगी बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ कोइरालाले शिक्षामा स्थानीय सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाख्यले कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभएकाले शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको बताए। ‘संविधानले स्थानीय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने भनेर भनेको छ तर, कानुनले त्यस्तो भनेको छैन। महानगरपालिका अन्योलमा छ।’ उनले अन्य स्थानीय तह पनि अन्योलमा रहेको बताए। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले सहरमा निजी शिक्षण संस्थाप्रति अभिभावकको आकर्षण बढेकोले सार्वजनिक शिक्षण संस्था डुब्न लागेको बताए। यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सहरका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी छन्। अब तिनलाई पाल्ने कि फाल्ने भन्ने स्थानीय तहको नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।’

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF