अस्थायी शिक्षकसँग झुक्यो सरकार, फेल भएकालाई पनि सुविधा र औषधि उपचार

 आवाज संवाददाता     २४ श्रावण २०७४, मंगलवार

२४ साउन, काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा दिन अर्थमन्त्रालयले सहमति जनाएपछि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । अब ऐन संशोधन गर्दा परीक्षामा असफल हुनेलाई सुविधामात्र होइन औषधोपचार पनि दिने व्यवस्था गरिँदैछ ।

यसअघि परीक्षामा फेल भएकालाई सुविधा दिन नसकिने जवाफ अर्थले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । त्यसको विरोधमा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले आमरण अनसन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि सरकार पछि हटेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौं संशोधनको तयारी सुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।नवौं संशोधन नभएसम्म आसन्न भदौ ३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने र संशोधनपछि तत्काल नयाँ मिति तोक्नुपर्ने माग राखी संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन जारी राखेको छ ।

‘ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत संघर्ष समितिसँग निर्णायक छलफल भइरहेको छ,’ डा. लम्सालले भने ।

गत असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही सहमतिलाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सम्बोधन गरिएको थियो । तर, शिक्षकहरुले परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा र औषधि उपचारको माग गरेपछि पुुनः नवौं संशोधनको गृहकार्य गरिएको हो । शिक्षाले सुविधा दिनेबारे राय माग्दा अर्थले दिन नसकिने जवाफ दिएपछि ऐन संशोधन अन्योलमा परेको थियो । तर, सोमबार अर्थ मन्त्रालयले असफल हुनेलाई पनि सुविधा दिन र औषधोपचार रकमबारे थप छलफल गर्न सकिने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले परीक्षा दिने वा ह्याण्डसेकसहित विदाई हुने विकल्प सरकारले अघि सारेको छ । सुरुमा परीक्षामा सहभागी हुनेहरुले फेल भए ह्याण्डसेकको सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछि फेरि फेल हुनेहरुले पनि सुविधा पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरुले राखेका छन् । सुविधा लिएर सेवाबाट विदा लिने भन्दै परीक्षा फारम नभरेकाहरु पनि अहिले नयाँ व्यवस्थापछि पुनः परीक्षा फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले आगामी भदौ ३ गतेलाई तोकिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने प्रमुख माग शिक्षकहरुको छ ।

शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने, सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने, ७० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, भदौ ३ गतेलाई निर्धारित परीक्षा सार्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन् । परीक्षा सार्नुपर्ने माग शिक्षक सेवा आयोगले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन नहुने संकेत पाएपछि अस्थायी शिक्षकहरुले यही साउन १८ गतेखि भद्रकालीमा आमरण अनसन जारी राखेका छन् । अनशनरत ललिपुरका शिक्षक विष्णुहरि दनुवार र पर्साका किसुनप्रसाद यादवको स्वास्थ्य जटिल हुँदै गएको छ ।

परीक्षा रोज्ने १५ हजार, सुविधा रोज्ने १० हजार

शिक्षा ऐनमा २०४९ सालदेखि २०७२ असोज २ गतेभित्र अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन सरकारले परीक्षा लिन लागेको हो । परीक्षामा न्युनतम ४० अंक पाउने शिक्षकहरु पास भएर स्थायी हुनेछन् ।

आयोगका अनुसार सुविधा त्यागेर परीक्षा रोज्नेहरु १५ हजार ६ सय ९७ जना छन् । परीक्षा त्यागेर सुविधा रोज्नेहरुको संख्या करिब १० हजार छ ।

२०४९ देखि २०६१ सम्म जति अस्थायी शिक्षक छन् त्यति नै दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी २०६१ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्म स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुका लागि परीक्षामा ४९ प्रतिशत आन्तरिक कोटा निर्धारण गरिएको छ । बाँकी ५१ प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् । अस्थायी शिक्षकहरुले भने ७० प्रतिशत सिट आरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

देशभर करिब २६ हजार अस्थायी शिक्षक छन् ।

साभारः अनलाइन खवरबाट

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।