निजामतीको प्रशासन सेवालाई मात्र किन यस्तो प्रहार ?

 आवाज संवाददाता     २५ श्रावण २०७४, बुधबार

– सञ्जय नेपाल – 

अहिले नेपालको निजामती सेवालाई प्रशासनिक संघीयता अनुरुप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रकृयाले गति लिई सो सम्बन्धी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संसदमा विचाराधीन छ भने साविक निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गृहकार्य भईरहेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा निजामती कर्मचारीहरुमध्ये प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा बढुवा तथा पदस्थापन/जिम्मेवारी दिंदा केही समय अगाडिबाट विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु भईरहेको तर्फ यो लेख लक्षित छ ।

२०६३ सालमा नायव सुव्वामा नियुक्ति पाई ज्येष्ठता बढुवाको १०० अंक पाएका निजामती सेवाका प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहका साथीहरुको यसपालि बढुवा भएन । किन भएन भन्दा, सोही बढुवामा नेपाल विविध सेवाका प्राविधिक कम्प्युटर अपरेटर साथीहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रशासन सेवामा बढुवाको लागि निवेदन दिन पाउने फैसला भए बमोजिम निवेदन दिइ कम्प्युटर अपरेटर साथीहरु समेत प्रशासनको शाखा अधिकृतमा बढुवा पाई नियुक्त भएकाले । संवैधानिक राजतन्त्रको समाप्त भई गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात राज प्रासाद सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई पनि नेपाल प्रशासन सेवामा नै परिवर्तन गरिएको थियो । लोक सेवा ऐनमै भएको व्यवस्था बमोजिम पनि सेवा परिवर्तन गरी अन्य सेवामा रहेका धेरै कर्मचारीहरु नेपाल प्रशासन सेवामा आएको इतिहास छ निजामती प्रशासनमा । पूर्व मुख्य सचिवहरु तीर्थमान शाक्य, लोकमान सिंह कार्की लगायत पनि हिजो सोही विधिबाट प्रशासन सेवामा आएका हुन् । विविध सेवाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारीहरुको माग पनि प्रशासन सेवामा समाहित गरियोस् भन्ने नै छ । हालसालै स्थानीय तहमा काजमा गई अन्तरिम रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत कर्मचारी आफू भन्दा कनिष्ठ भएको कारण कनिष्ठ कर्मचारीको अधिनमा रही कामकाज गर्न नसक्ने भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुबाट विरोध भएको विषयले अहिले निजामती सेवालाइ तरङ्गीत बनाएको छ ।

प्रशासन सेवालाई मात्र यसरी विभिन्न कालखण्डहरुमा किन प्रहार गरिन्छ ? किन डम्पिङ साइट बनाइने गरिन्छ ? शिक्षाले, अनुभवले, विज्ञताले भरीपूर्ण योग्य कर्मचारीहरुलाई लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, बन, न्याय आदिमा किन समाहित गराईदैन ? किन पटकपटक अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई ऐन कानूनका छिद्रहरु मार्फत प्रशासन सेवाको जिम्मेवारी दिने कार्य हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अव खोज्नुपर्ने भएको छ ।

निजामतीको प्रशासन सेवा र अन्य सेवाको सम्बन्धमा के फरक छ त ? प्रशासन र अन्य सेवाका कर्मचारीको विशेषज्ञता के हो त ? कार्यविवरण के हो त ? आम पाठकबृन्दले यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने महशुस गरी प्रथमतः यसबारे केही कुरा लेख्दैछु ।

व्रिटिस मोडलको हाम्रो निजामती सेवामा प्रशासन सेवा भनेको सामान्य पद हो । यो पदले सामान्यरुपमा सवै थोक जान्दछ, जान्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसले जनतालाई जन्मदेखि मृत्युसम्म ( कोक्रोदेखि कात्रोसम्म) सेवा प्रदान गर्ने भएकोले यसको कार्यक्षेत्र व्यापक छ । प्रशासन सेवामा प्रवेशको लागि शैक्षिक योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ । सवै विषयका ज्ञाताहरु प्रशासन सेवामा आउन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । डाक्टर, ईन्जिनीयर, शिक्षक, मेकानिक, नर्स, कृषि विज्ञ आदि सवै, सवै विषयका डिग्री होल्डरहरु प्रशासन सेवामा प्रवेशलाई योग्य छन् तर सवै प्रशासन सेवाका कर्मचारी अन्य विषय विशेषज्ञ पदमा जान सक्दैनन्/पाउंदैनन्, यो कुरा मननीय छ । प्रशासन सेवा र प्राविधिक तर्फको सेवाको लोकसेवाले लिने परीक्षा तुलना गर्दा पनि १०० अंङ्कको प्रारम्भिक परीक्षा वाहेक शाखा अधिकृतले २५० पूर्णांकको लिखित परीक्षा दिनुपर्छ (मुल परीक्षामा बस्तुगत बहुउत्तर ५० नंवरको मात्र हुन्छ) भने अन्य प्राविधिक सेवा (शिक्षा, विविध, कृषि, ईन्जिनीयरीङ लगायतले) ले विना प्रारम्भिक परीक्षा १०० अंकको बस्तुगत बहु उत्तर सहीत जम्मा २०० अंकको जाँच दिए पुग्छ । यसै कारण प्रशासन सेवाका पाठ्यक्रमहरु बृहद् प्रकृतिका हुन्छन् । सामान्य ज्ञानदेखि, समसामयिक राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विषय बस्तुहरुबारे जानकार नभई प्रशासन सेवामा सफल हुन सकिँदैन । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भुगोल, ईतिहास, संस्कृति, कला साहित्य, राजनीति, हावापानी आदि त खर्लप्पै पार्नुपर्छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई जागिरे जिवनमा प्राविधिक सेवाका साथीहरुबाट देशको लम्बाई चौडाई, उचाई र राजा रजौटाको जन्म, मृत्यु रटेर जागिरे भएको भनी होच्याउने कार्य पनि हुन्छ यदाकदा । सामान्य पद भएकोले जुनसुकै परिस्थिति र दवावमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशासन सेवाका अधिकृतलाई तालिम दिईएको हुन्छ । जसमा प्रशासन, लेखापालन, जनसम्पर्कदेखि बन्दुक चलाउने र भिडमा समेत शान्त रही कार्य सम्पादन गर्ने तथा तनाव व्यवस्थापनमा योगा गर्ने सम्मका तालिम दिईन्छ । सेवा प्रवेश पश्चात ६ महिना लामो सेवाकालिन तालिम प्रशासन सेवालाई मात्र दिईन्छ । यही कारण प्रशासन सेवाका भन्दा अन्य सेवाका पदहरु तुलनात्मक रुपमा विशिष्ठ तथा विषय विज्ञलाई सजिला हुने गर्छन् र त्यसमा प्रतिस्पर्धा पनि निकै कम हुने गर्दछ । यसो भन्दै गर्दा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवा भन्दा निम्छरा हुन्छन् भन्ने अर्थ नलागोस् । जुन क्षेत्रमा अध्ययन गरेको हो सोही प्रकृतिको पदमा कार्य गर्ने हुनाले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरु आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ठ हुन्छन् भन्न सकिन्छ । यसको ठिक विपरीत प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु विशेषज्ञ भन्दा पनि सामान्य प्रशासन सञ्चालनमा दक्ष हुन्छन् । यसलाई यसरी पनि बुझौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा एउटा कर्मचारी जिल्लाको प्रमुख प्रशासक भई शान्ति सुरक्षा लगायतका कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको हुन्छ भने त्यही कर्मचारी मालपोतमा, जिल्ला समन्वय समितिमा, हुलाकमा, निर्वाचन कार्यालयमा, अस्पतालमा, सहकारीमा फरक भुमिकामा कार्य गरिरहेको हुन्छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई त्यही किसिमको तालिम, ज्ञान, सीप र कार्यविवरण ऐनबाट नै प्राप्त छ ।  प्रशासन बाहेक अन्य सेवा समूह भनेको विशेषज्ञ पद हो । विशेषज्ञ प्रकृतिको पद हुनाले नै त्यसमा विशेष दक्षता चाहिन्छ । जस्तो डक्टर, ईन्जिनियर, शिक्षा प्राविधिक, बन विशेषज्ञ, कृषि भेटेनरी विशेषज्ञ आदि पढेकाहरु सोही सेवामा मात्र प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेषज्ञ पदको कार्यविवरण सानो हुन्छ । अथवा भनौ तोकिएको निश्चित हुन्छ । डाक्टरको रुपमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ८औं तहबाट ११औं तह सम्ममा पुग्दा पनि उसको काम भनेको बिरामी जाँच्नु नै हो, प्रशासक हुने होइन । यस्तै कुरा ईन्जिनियर, प्रशिक्षक, कृषि विज्ञ, पशु विज्ञ, शिक्षा प्राविधिक सवैमा लागू हुन्छ । विशिष्ठ श्रेणीमा समेत ऐनले क्लस्टरिङ गरी विषय विज्ञ कर्मचारीलाई समूहीकृत गरेको छ । जस अनुसार ईन्जिनियरिङ सेवाबाट विशिष्ट श्रेणी सचिव भएको कर्मचारी अर्थ मन्त्रालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा बन मन्त्रालय वा रक्षा मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुन सक्दैन । किन सक्दैन भने उसको विशेषज्ञता जहां छ ऐन बमोजिम सोही मन्त्रालय जस्तो भौतिक योजना लगायतका मन्त्रालयमा मात्र उसको पोष्टिङ हुन्छ ।

यी त भए प्रशासन सेवाका योग्यता तथा कामहरु तथा अन्य सेवाका योग्यता तथा कामहरु । तर हाम्रोमा भईदियो के भने जुनसुकै सेवाबाट प्रवेश गरेका विषय विज्ञहरु सेवा प्रवेश पश्चात बढुवा वा अन्य व्यवस्थाबाट प्रशासन सेवा नै ताक्ने । पहिले प्रतिस्पर्धा नै कम हुने सजिलो बाटोबाट लोकसेवा प्रवेश गर्ने अनि मलाई प्रशासन सेवामा समुहीकृत गर्नुपर्यो भनी माग गर्ने अनि राज्यले पनि पटकपटक हचुवाको भरमा ऐन, नियम परिवर्तन गरी माग पुरा गरिदिने । यसरी छुट्टै विशेषज्ञता भएको, दक्षता भएको मान्छेले प्रशासन चलाउँदा भोलि तल माथि पर्यो भने के गर्ने ? जे सुकै होस् भनेर मिल्छ ? केही समय पहिले प्रशासन सेवा भन्दा बाहिरका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटायो । कालान्तरमा प्रशासन सेवा भन्दा बाहिरकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाउन नसक्ने बोध भई अहिले सो कार्य स्थगित भएको छ । बरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने कर्मचारीलाई न्याय सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरिएको छ अहिले । लोकसेवा आयोगले समेत नीतिगत तहमा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता चाहिँ नहुने तर कितावी किरोमात्र हुने कारण सहसचिव तहमा घोकन्ते र रटन्तेहरुको भिड भई नीतिगत र द्धिपक्षीय/ बहुपक्षीय बार्ता तथा अन्य महत्वपुर्ण कार्यमा नेतृत्व क्षमता नभएको देखेर नै अहिले लिखित परीक्षमा उत्तीर्ण हुने सहसचिवका उमेद्धवारलाई कौशल तथा गुणमापक परीक्षण नामक परीक्षा लिन थालेको कुरा स्मरणीय छ ।

एक सेवाका साथीहरुलाई वृत्ति विकास रोकियो भनी अन्य सेवाबाट प्रशासन सेवामा आउन पाइने व्यवस्थाले बढुवा हुन ठिक्क परेका प्रशासनका साथीहरुको बढुवा रोकिँदा उनीहरुको वृत्तिविकास रोकिएको चाहिँ कसले देख्ने ?

हो अहिले निजामती कर्मचारीलाई गाह्रो छ । घर परीवार, छोराछोरी बसोबास एकातिर अनि जागिर अर्कोतिर हुने अवस्था छ । अझ ठुलो कुरा जागिरे जिवन नै कुन तहमा हुने हो ठेगान छैन । अनिश्चय छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही कुरा ग्यारेन्टी छ । जस्तो जहाँ गए पनि जागीर जाँदैन, पाएको सेवा सुविधा घट्दैन, वृत्ति विकास रोकिँदैन । हिजो एउटा जिल्लामा परिचित भएर राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञले आज प्रदेशमा परिचित भई राजनीति गर्नुपर्ने भएको छ । हिजो झापामा बसी राजनीति गरेका केशव कुमार बुढाथोकीले पुनः सांसद जित्न अव ताप्लेजुङ, ओलाङचुङगोलाको फुदोर्जे शेर्पालाई चिन्नुपर्ने भएको छ । दोलखाका पार्वत गुरुङले सांसद जित्न अव रसुवाको अम्बर बहादुर तामाङलाई चिन्नुपर्ने भएको छ । राजनैतिक संघीयता अव त्यस प्रकारले गएको छ । राजनैतिक दलहरुले आफुलाई यस रुपमा ढालेर संविधान जारी गरिसकेपछि हामी स्थायी सरकारहरु संविधान बमोजिम, राजनैतिक ईच्छा बमोजिम जनहीतको लागि अलिकति सोही अुनसार दुःख गर्न नसक्ने ? के हामी गाउँपालिका/ नगरपालिकाका निर्वाचित अंग भन्दा ठुला भयौं अव ? कि त्यो निर्वाचित पद पनि अव सानो भयो हाम्रो लागि ?

अहिले जसरी शाखा अधिकृतमा कम्प्युटर अपरेटर साथीहरुको बढुवा भईरहेको तथा कार्यकारी अधिकृतमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले समेत जान पाउँ भन्ने माग छ । त्यसलाई सरकारले बेलैमा न्यायपूर्वक अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको मानमर्दन नहुने गरी सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कार्यकारी जुनियर होस् वा सिनियर स्थानीय तहमा जाने विशेषज्ञ पदमा रहेका कर्मचारीहरुलाई कार्य गर्ने सिलसिलामा यो अनावश्यक अत्तो थाप्ने कार्य मात्र हो । जुनसुकै मन्त्रालयमा निजामती कितावखानाको कर्मचारी विवरण हेर्ने अनलाईन व्यवस्था छ अहिले । कार्यकारी लगायत सवै कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अन्य जागिरे विवरण एकै मिनेटमा देखिन्छ । सोही बमोजिम हेरी जुनियर भए पठाउने सिनियर भए अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गर्दा भैहाल्छ । फेरि यो अन्तिम व्यवस्था पनि होइन । ऐन नियमले चल्ने स्थायी सरकार भोलि ऐन नियम बनेपछि सोही अनुसार चल्ने नै हो । हिजोका दिनमा कोही हाकिम थिए भन्दैमा, धेरै कर्मचारीको मुली थिए भन्दैमा संविधान अनुसार अर्को सम्मानित व्यवस्था नभएसम्मका लागि जनताको सेवा गर्न विशेषज्ञता बमोजिम राज्यले काजमा खटाउँदा कुनै कर्मचारीलाई व्यक्तिगत ईगो, घमण्ड तथा कुण्ठाका कारण काम गर्न मन नलाग्दैमा प्रशासन सेवालाई कमजोर नपारियोस । यो वृहद् सेवा हो । यसको सेवा प्रवाह अथाह छ । सम्बन्धित निकायलाई हेक्का होस् ।

(लेखक कृषि प्रसार निर्देशनालयमा कार्यरत छन्)

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।