लगानी बोर्डबाट तामाकोसी–३ खोसिने

 आवाज संवाददाता     २५ श्रावण २०७४, बुधबार

लगानी बोर्डले वर्षौंसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ जलविद्युत आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले तान्ने भएको छ । मन्त्रालयले नै निर्माण मोडालिटी तय गरेर अघि बढाउने गरी आयोजना तान्न लागिएको हो ।

आयोजना अब यतैबाट अघि बढाउने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले नै कम्पनी निर्माण गरेर बनाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

नर्वेको स्याडक्र्याफ्ट नरफन्ड कम्पनी (एसएन पावर) ले आयोजनाबाट हात झिकेपछि निर्माणको मोडल तय गर्न लगानी बोर्डलाई २०७२ माघमा अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । मोडालिटीको खाका तयार गरेर बोर्डले २०७३ पुसमा रायका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो ।

बोर्ड भने करिब ८ महिनादेखि मन्त्रालयको राय कुरेर बसेको छ । ‘मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, जे राय आउँछ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने । आयोजना अघि बढाउन बोर्ड अक्षम देखिएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले समन्वय नै गर्न छोडेका छन् ।

आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) वा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना बनाउन सकिने बोर्डले निष्कर्ष निकालेको थियो । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत र १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजना अघि बढाउने गरी २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएको थियो । तामाकोसी–३ सहित जलविद्युतसँग जोडिएका आधा दर्जन आयोजना च्यापेर बसेको बोर्डले परिणाम देखिने गरी काम गर्न दबाब दिन सकेको छैन ।

बोर्डमा दक्ष जनशक्ति अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) का कर्मचारी हाबी हुँदै गएपछि आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्याउन छोडेका छन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बोर्डमा जानबाट रोकेका थिए ।

बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले सरकारले सन् २००९ मा एसएन पावरलाई ६ सय मेगावाटका लागि मात्र अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको थियो । कम्पनीले वातावरणीय, भौगोलिक र नदीको बहावको अध्ययन गरेर ८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो ।

काम अघि बढाउन सरकारले सहयोग नगरेको कारण देखाए पनि भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले नै एसएन पावर आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो ।

८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउँदा दोलखाको सिँगटी बजारसमेत डुबानमा पर्ने हुँदा स्थानीयले व्यापक विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा झारेको थियो । आयोजना नदी प्रवाही भए पनि १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युबसम्म पानी सञ्चित हुने जलाशय बन्ने र यसमा करिब डेढ महिनासम्म पानी सञ्चित गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाबाट दोलखाका लादुक, झ्याकु, लामिडाँडा, नाम्दुलगायत १८ गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका र रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जलाशयले ४ सय २४ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । जटिल भौगोलिक क्षेत्र बढी भएकाले आयोजनाको लागत माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

साभारः ऊर्जा खबर

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।