यस्ता छन् कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ का बिशेषताहरु

 आवाज संवाददाता     २४ आश्विन २०७४, मंगलवार

– सञ्जय नेपाल – 

अन्ततः लामो छलफल, बादविवाद, रस्साकस्सीपश्चात सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण खुड्किलोको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणपश्चात यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । यस ऐनमा भएका मुल विशेषताहरु बुंदागतरुपमा निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. निजामती कर्मचारीको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा तहगत व्यवस्था

साविकमा केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिको रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई अव सङ्घीय शासन अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको रुपमा तीन तहको कर्मचारी संरचना रहने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।

२. यो ऐनले निजामती सेवा ऐन २०४९ मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा व्यवस्थापिका–संसद ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवालाई समेत समेटेको छ ।

३. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा यो ऐनले टाईम–लाईन नै बनाएको छ जस अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको मितिले

–     ३० दिनभित्र समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने ।

–     संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने ।

–     समितिको कार्यावधि बढीमा छ महिनाको हुने ।

–     समितिले सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

–     दरबन्दी स्वीकृत भएको छ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नुपर्ने ।

–     स्वैच्छिक अवकासको सूचना ३ महिनाभित्र निकालिसक्नुपर्ने ।

४. कर्मचारी समायोजन गर्दा क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, रोजेको सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तह र स्थायी ठेगाना (स्थायी ठेगाना नखुलेमा नागरिकताको आधारमा) लाई प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्थाले कार्यरत पदमा कनिष्ठ कर्मचारीहरु लगभग प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । पतिपत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी मिलाईने उल्लेख भएकोले पारिवारिक माहोललाई नविगार्न कोशिस गरेको देखिन्छ जुन कर्मचारीको लागि खुसीको कुरा हो ।

५. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता तथा नोकरी अवधि समेतका आधारमा तह मिलान गरी समायोजन गरीने व्यवस्थाले कर्मचारीको पुर्वानुमान योग्य बढुवा प्रणाली ( Predictable Promotion System) कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

६. हाल व्यवस्थापिका संसद सेवा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत निजहरुले चाहेमा शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गरीने व्यवस्थाले संसद सेवाको सांघुरो घेरामा रहेका कर्मचारी साथीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गई फैलने मौका यस ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ ।

७. निम्न अवस्था बाहेकका कर्मचारीहरुले बाटोको म्याद बाहेक समायोजन भएको तहमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने कडा व्यवस्था यो ऐन ले गरेको छ ।

–     प्रसुति विदा वा प्रसुति स्याहार विदा लिएको भए समाप्त भएको मितिले

–     किरिया विदा बसेकोमा सो समाप्त भएको मितिले

–     निलम्बनमा रहेकोमा सो समाप्त भएपछि

–     असाधारण वा अध्ययन विदामा बसेकोमा सो समाप्त भएपछि ।

–     विरामी भई अस्पताल भर्ना भएकोमा डिस्चार्ज भएको मितिबाट ।

(माथि उल्लेखित अवस्था बाहेक हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था छ । अवकास दिनु अघि स्पस्टीकरण माग्ने र लोकसेवासंग परामर्श गर्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि मुलतः समायोजनलाई अटेर गर्ने कर्मचारीप्रति ऐन कठोर देखिएको छ ।)

८. सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था

यस ऐनले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन (हाल आई नसकेको) बमोजिम सङ्घमा बढुवा तथा वृत्ति विकाशका अन्य अवसर प्रदान गरीने भन्ने उल्लेख भएता पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ सके पछी सो तहमा एक पटक बढुवा खाएको कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवा वा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी जुनसुकै तहमा समायोजन भए पनि सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा एकपटक बढुवा भएको कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा वा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था छ । यसलाई उदाहरणमा यसरी बुझौं । मानौ हालको प्रशासन सेवाका दुई जना एकै व्याचका नायव सुव्वा वा सो सरहका कर्मचारी राम र श्याम समायोजन भए, स्थानीय तहमा । अव दुई जना मध्ये रामले स्थानीय तहमा नै प्राप्त बढुवा सिटमा बढुवा पाए भने श्यामले स्थानीय तहको बढुवा तिर नलागी संघको बढुवा सिटमा बढुवा पाए । अव राम सधैंलाई स्थानीय तहको कर्मचारी भए भने श्याम चांही संधैको लागी सङ्घको कर्मचारी भए ।

त्यसैगरी सरुवाको हकमा सवै तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरुलाई बढुवा नभए सम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम तोकिएको अवधि सेवा गरे पश्चात सवै तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । (तोकिएको अवधिमा पहिले उप सचिव भन्दा कमले समायोजित तहमा ५ बर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा ऐन आउंदा सो अवधि हटाई तोकिएको भन्ने वाक्य प्रयोग भएको । अवधिलाई अव नियमावलीले निर्धारण गर्ने छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन त आएकै छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा हुने प्रस्तावित प्रावधानहरुबारे आवाज अनलाईनमा लेखकको अर्को लेखमा उल्लेख छ । ) तर समायोजित पदमा बढुवा पाएको भए जुन तहमा कार्यरत हो सोही तह भित्र मात्र सरुवा गरीने प्रष्ट व्यवस्था ऐनमा छ । यसले गर्दा अव देशमा सङ्घका, प्रदेशका र स्थानीय तहका गरी तिन तहका निजामती कर्मचारी हुने देखिन्छ ।

९. सवै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने

यो ऐनको मुख्य विशेषता मध्ये एक यो पनि हो । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सवै निजामती कर्मचारीको दरबन्दी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा स्वत पुल दरबन्दीमा कायम रहने छ । यो भनेको कुनै कर्मचारी म गृह मन्त्रालयको हुं वा भौतिक मन्त्रालयको वा संवैधानिक आयोगको हुं भन्दैमा समायोजनमा जानबाट छुट हुने अवस्था अव छैन । सवै कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूह जस्तोमा राखी कुन तहमा समायोजन गर्नु पर्ने हो सोही तहमा खटाउने गरी यसको व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१०. जुनसुकै वेला सरुवा हुन सक्ने

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रचलित कानून बमोजिमको महिनामा हुने सरुवा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागी जुनसुकै बेला पनि सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सरुवा गर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा मेरो अवधि पुगेको छैन भनेर कर्मचारी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यको आवश्यकता अनुसार जुनसुकै कर्मचारीको जुनसुकै बेला सरुवा हुन सक्ने भएकोले कर्मचारी सरुवाको लागी मानसिकरुपमा तयार भएर बस्नु पर्ने देखिन्छ ।

११. बढुवा तथा लोकसेवा परीक्षा नरोकीने

हालको रिक्त दरबन्दीमा बढुवा वा खुला पदपुर्ति नरोकिने व्यवस्था भएकोले लोकसेवा तयारी गरीरहेका फ्रेस उमेद्वारहरु तथा बढुवाको मुखमा पुगेका कार्यरत कर्मचारी दुवै पक्षलाई फाईदा पुग्ने देखिन्छ ।

१२. स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्थाः

यस ऐनले समायोजनमा जान नचाहने, पेन्सन पाकेका र उमेर ५० बर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको लागी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार कर्मचारीको उमेर मा ५८ बर्ष (स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापिका संसद सेवाको हकमा ६० बर्ष ) पुग्न जति बांकी छ त्यति बर्ष थप गरी पेन्सनको लागी सेवा अवधि कायम गरीने छ । यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा तपाईंको उमेर ५१ बर्ष छ, तपाईंले जागीर खाएको २० बर्ष कट्यो भने तपाईं स्वेच्छिक अवकास लिन सक्नु हुन्छ । स्वेच्छिक अवकास लिने हो भने तपाईंको जागिर अवधिलाई सरकारले ५८ बर्ष नकट्ने गरी अर्थात ५१ बर्षमा ७ बर्ष थप गर्छ । यसो गर्दा तपाईंको सेवा अवधि २० बर्ष मा ७ बर्ष थपिएर जम्मा २७ बर्ष हुन आउंछ । यसको मुख्य फाईदा भनेको पेन्सन रकममा बृद्धि हुनु हो । तर अवकास हुन केही समय मात्र भएका कर्मचारीको लागी यो उती फाईदाजनक छैन । किन भने ५० बर्ष उमेर भर्खर कटेकालाई मात्र सेवा अवधि थपले फाईदा गर्ने हो । जो ५७ बर्ष भई सके, तिनलाई यसले खासै फाईदा गर्दैन । यस्ता कर्मचारीलाई सात बर्षको पेन्सन रकम एकमुष्टरुपमा दिईने व्यवस्था छ । सो सात बर्ष कटे पछि पूनः पेन्सन दिईने व्यवस्थाले एकमुष्ट रकमबाट केही गरौं भन्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नै मिल्ने देखिन्छ ।

१३. स्थानीय तह स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थाः

यो ऐनले स्थानीय तहमा स्थायी कार्यरत कर्मचारीलाई हाल जुन तहमा कार्यरत छन् सोही तहमा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहमा अस्थाई तथा करारमा कार्यरतहरुको विषयमा ऐनले केही नबोल्नुले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको देखिन्छ ।

(लेखक कृषि प्रसार निर्देशनालय, हरिहरभवन ललितपुरमा कार्यरत छन् )

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।