संघीय निजामती सेवामा बहु–ट्रेड युनियन आवश्यक कि अनावश्यक ? 

 आवाज संवाददाता     २९ आश्विन २०७४, आईतवार

– सञ्जय नेपाल –

नेपालको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा रहेका निजामती कर्मचारीलाई संघिय व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने प्रकृया सुरु भई सकेको छ । यसै क्रममा साविक निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई खारेज गरी संघिय निजामती सेवा विधेयक निर्माणको क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो सम्बन्धी विधेयक तयार गरी, सरोकारवालाहरुबाट सुझाव लिई, सो सुझावलाई समेत समावेश गरी माननीय मन्त्रीज्यूबाट संसदमा पेश गरी विधेयक पास गराउनु पर्नेमा सो नगरी संसदको अवधि सकिना साथ ( स्मरण रहोस व्यवस्थापिका संसदको अवधि यही आश्विन २९, २०७४ मा सकिदैछ) साविक निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्ने गरी अध्यादेशबाट विधेयक जारी गर्ने जुन प्रयत्न भईरहेको छ यसले कर्मचारीहरुमा एउटा आक्रोस सहितको तरंग पैदा भएको छ । ट्रेड युनियनका अधिकांश नेतृत्वले साविक ऐनमा भएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई हटाईए वा संकुचित पारिए देशभरका सरकारी कार्यालय ठप्प पार्ने गरी संघर्षको आंधी हुरी ल्याउने बताईरहेको अहिलेको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको ईतिहास, आवश्यकता, औचित्य तथा यसका राम्रा तथा नराम्रा पक्षका विच पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सरोकारवाला लगायत सवै जनताले यसको अर्थ र आवश्यकता तथा महत्व थाहा पाउनु पर्छ भन्ने यो लेखको आशय हो । कसैका व्यक्तिगत लहड वा आग्रह पुर्वाग्रह भन्दा पनि तथ्य र तर्कमा आधारीत भई संविधान तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाको विपरीत नगई, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यास कुण्ठित नहुने गरी नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुमा उल्लेखित ट्रेड युनियन अधिकारलाई समेत मनन् गरेर मात्र अध्यादेश पारित गरिनुपर्छ ।

  • नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको ईतिहास

नेपालको ईतिहासमा संगठितरुपमा मजदुर तथा श्रमिक आन्दोलन २००३ सालमा विराटनगरको जुट मिल्समा भएको थियो । उक्त मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष थिए स्व. गिरीजा प्रसाद कोईराला । त्यसै गरी २००९ सालमा न्युन वैतनिक कर्मचारी संघको नामबाट सरकारी अड्डामा प्रथम पटक हडताल भएको थियो । उक्त हडताल पश्चात सरकारले न्युन तहका कर्मचारीको तलव मासिक रु.७ बाट रु.३० पुर्याएको ईतिहास छ । पञ्चायती कालखण्डमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्यारामेडिकल एसोसिएसन, ओभरसियर एसोसिएसन जस्ता संगठनहरु कृयाशिल थिए । ती बेला यस्ता संगठनका पेशागत हकहित लगायत प्रजातन्त्रीक व्यवस्था ल्याउन आवश्यक कृयाकलापहरु प्रत्यक्ष देखिने गरी नभए पनि प्रतिवन्धित दलहरुको निकटमा रही अप्रत्यक्षरुपमा चलिनै रहेको थियो । २०४६ सालमा राजनैतिक दल संगै सिंगो पेशागत क्षेत्र पनि प्रजातन्त्रको स्थापनामा जागिरको बाजी थापेर लागेको जगजाहेर नै छ । प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात हाल निजामति सेवा ऐन बमोजिम विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु दर्ता भई सञ्चालन भई आएका छन् । कर्मचारीहरुबाट निर्वाचित एक आधिकारीक ट्रेड युनियन पनि कार्यरत छ ।

  • नेपालमा ट्रेड युनियनको संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ / ९४० को प्रावधानअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन स्थापना गर्न र त्यसमा स्वतन्त्ररूपमा सहभागी हुने अधिकार रहने छ भन्ने उल्लेख छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको एक पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपाल पनि रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हक अन्तर्गत श्रमिकको व्याख्या सहित ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ । संविधानले “श्रमिक भन्नाले पारिश्रामिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ” भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसै गरी “प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था छ जस अनुसार कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने बाहेक शाखा अधिकृत वा सो सरह तथा सो भन्दा मुनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागी राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनहरु गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने छन् ।

यसरी ट्रेड युनियनलाई कामदार तथा कर्मचारीहरुको महत्वपुर्ण प्रतिनिधि मान्ने विश्वव्यापी चलन अनुरुप नेपालमा समेत यसले संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । ट्रेड युनियनमा संगठित हुने कार्यलाई मानव अधिकारसंग जोडेर समेत हेर्ने गरिन्छ ।

  • ट्रेड युनियनको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

बेलायतमा National Union of Civil and Public Servants नामक ट्रेड युनियन कार्यरत छ । यो सन् १९८८ मा पुनर्गठित भएको हो । यो British Civil Service  मा कार्यरत कानून बमोजिम तोकिएका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन हो । भारतमा त झन सयौंको संख्यामा ट्रेड युनियनहरु अस्तित्वमा रहेका छन् Indian Trade Union Act 1926  अनुसार यि संस्थाहरु विधिवत् दर्ता भई क्रियाशिल छन् । यि सवै व्रिटिश मोडलहरु नै हुन् जो औधोगिक क्रान्ति पश्चात विभिन्न कालखण्डमा परीवर्तन हुंदै आजको अवस्थामा आईपुगेका हुन् । अमेरीकामा National Federation of Federal Employees नामक संस्था सन् १९१७ देखि सञ्चालनमा छ जुन त्यहांको सवै भन्दा पुरानो ट्रेड युनियन हो । यसरी नेपाल लगायत विश्वका प्राय सवै देशमा सरकारी कर्मचारीहरुको कानूनीरुपमै अस्तित्व रहेका एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु सञ्चालित छन् ।

आफ्नो रुची, सैदान्तिक रुझान, पदिय हैसियत तथा प्राविधिक ज्ञानको आधारमा एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु स्थापना भएका हुन्छन्, छन् र यो व्यवस्था विश्वव्यापी पनि हो । यस्तो व्यवस्था हुंदा हुंदै अहिले आएर संघिय निजामती कर्मचारी विधेयक २०७४ को दफा १२० मा निजामती कर्मचारीको एउटा युनियन हुनेछ भनी व्यवस्था गरीएको छ । ऐन बमोजिम कतिवटा निजामती युनियन बन्ने भन्ने कुरा कर्मचारीले महशुस गरी बनाउने कुरा हो । ऐनले एउटा भनेर निर्धारण गरिनु र हाल साविक रहेका कर्मचारी युनियनहरुको संरचना, संगठन, ईतिहास र तागतलाई पुरै नजरअन्दाज गरीे व्यक्ति भन्दा कर्मचारीे संगठन जितेर आधिकारी ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न जाने परम्परामा अव संगठनको सट्टा व्यक्ति जाने परम्परा ल्याउन खोज्नुले उच्च प्रशासकहरु ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई र सो आन्दोलनबाट प्राप्त भएका लोकतान्त्रिक उपलब्धीहरुलाई निस्तेज पार्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने गम्भिर सन्देह उत्पन्न भएको छ ।

नेपालमा जवजव लोकतान्त्रिक, समावेशी प्रकृतिका कानूनहरु बन्ने वा परिमार्जन हुन थाल्छन् हुकुमीतन्त्रका अवशेषका रुपमा रहेका केही मुठ्ठीभरका उच्च प्रशासक तथा तिनका मतियारहरु सल्वलाउन थालिहाल्छन् । अनि मिडियामा पनि कर्मचारीहरुलाई नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर एउटा राम्रो कानूनलाई बन्न नदिन विभिन्न खेलहरु सुरु हुन्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने आभाष भईरहेको छ ।

हो । नेपालका ट्रेड युनियनका नेतृत्व तहका केही कर्मचारीहरुलाई आरोप लाग्ने गर्छ की उनीहरुको जिवनशैली, व्यवहार, पद्धती शोभनीय छैनन् । देशको आर्थिक अवस्था तथा जनताको जिवनस्तर अनुसार सादगीपुर्ण तथा उच्च नैतिक चरित्रका साथ जिवनशैली नअपनाएर उनीहरु कार चढेर हिंडछन्, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई पदोनुकुल व्यवहार गर्दैनन् । कार्यालयमा काम गर्दैनन् । राजनीति गर्ने मात्र नभई राजनैतिक दलको धक्कु लगाउन समेत पछि पर्दैनन् । उस्तै परे नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई सरुवाको धम्की सम्म दिन्छन् । टेवल ठटाउंछन् । यस्ता आरोपमा केही सत्यता हुनसक्छ ।  तर के व्यक्तिगत गुण र दोषका यस्ता ईकाईगत कारणहरुले मात्र समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई दोष दिन मिल्छ ? कोही व्यक्तिले ट्रेड युनियन परम्परा र महत्वलाई ध्यान नदिई अवाञ्छित गतिविधि गरे भन्दैमा व्यक्तिलाई कारवाहीको भागीदार बनाउन छाडेर संगठननै सिध्याउन तिर लाग्न मिल्छ ? अंह मिल्दैन । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव नै बताउंदैछु । म पोलियो ग्रस्त अपाङ्गता भएको निजामती कर्मचारी हुं । मैले जिवनका धेरै बर्ष ख बर्गको दुर्गम स्थानमा राष्ट्रसेवा गरें । मैले जहिले पनि मन्त्रालयमा आई सम्बन्धित शाखाका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सुगममा सरुवाको विन्ति गर्दा  मेरो सुनुवाई नभएको दुखद् अनुभव म संग छ । पछि ट्रेड युनियनका साथीहरुले धेरै बर्ष दुर्गममा सेवा गरेको एउटा अपाङ्गता भएको कर्मचारीले भनेको स्थानमा सरुवा नपाउने भनी टेवल ठोके पश्चात मेरो सरुवा भएको थियो । यो त एउटा साधारण सरुवाको कुरा भयो । कर्मचारीलाई सेवाकालमा यस्ता धेरै कुराहरुमा सामुहिकरुपमा पेशागत माग, बार्ता, छलफल, पैरवी तथा सौदाबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ उस्तै परे हडतालनै गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसको लागी समुह, संगठन, सकारात्मक दवाव, अध्ययन समूह आदि चाहिन्छ । त्यो भनेको ट्रेड युनियनहरुनै हुन् ।

ख्याल राख्नु पर्ने कुरा के हो भने हामी कर्मचारीहरु जव सम्म श्रम, शिप बेचेर पारिश्रमिक लिन्छौं, तव सम्म हामीलाई ट्रेड युनियन चाहिन्छ । जव सम्म देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, विधिको शासन रहन्छ  तव सम्म ट्रेड युनियन रहन्छ , रहनु पर्छ । जव सम्म सेता कमिज लाउने हामी श्रमिक (White color Job holder) रहन्छौं तव सम्म ट्रेड युनियन रहन्छ ।

नेपालमा पेशाकर्मीहरुबाटै बेला बेलामा ट्रेड युनियनबाट हामीले के पायौं त भन्ने खालका सवालहरु उठीरहेको पाईन्छ । बास्तवमा ट्रेड युनियन बलियो नहुंदा २७ बर्ष सम्म एउटै पदमा जागीर खाएर निवृत्त हुने कर्मचारीहरु हामी माझ आजपनि हुनुहुन्छ । पहिले १०औं बर्ष सम्म तलव बढ्दैनथ्यो । बैदेशिक तालिम तथा अध्ययन चाकरी र चाप्लुसीबाट मात्र पाईन्थ्यो । आज कमसेकम त्यस्तो गएगुज्रेको अवस्था छैन । ट्रेड युनियनहरुको निरन्तर नीति निर्माताहरुसंगको अन्तरसम्बाद, छलफल, माग, पैरवी तथा आन्दोलनबाट आज हामी यो अवस्थामा आईपुगेका छौं ।

– नेपालमा ट्रेड युनियनका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि तथा भई रहेका पहलहरु

१. तोकिएको अवधि पुगेका कर्मचारीहरुको एक तह बढुवा

२. एक दिनको तलव बराबर ग्रेड प्राप्त गर्न सफल

३. सवै कर्मचारीलाई तालिम नीति पारित

४. प्रत्येक तिन बर्षमा तलबभत्ताको पुनरावलोकनको व्यवस्था

५. नायव सुव्वाहरुको १० बर्ष सम्म पदस्थापना भएको अञ्चलमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लाई परिवर्तन

गरी विकाश क्षेत्र कायम गरीएको र अवधि पनि घटाईएको ।

६. निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था

७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिले ४० बर्ष सम्म लोकसेवा दिन पाउने व्यवस्था

८. वैदेशिक तालिममा दुर्गममा कार्यरतलाई प्राथमिकता दिन पहल तथा बैदेशिक अध्ययनलाई सवै

मन्त्रालय मार्फत समानुपातिक वितरणको व्यवस्था

९. पतिपत्नी सरकारी सेवामा भए एकै जिल्लामा सरुवा गर्ने व्यवस्था ।

१०. कर्मचारी सामूहिक आवाश व्यवस्थापनको लागी पहल भईरहेको

११. कर्मचारी कल्याणकोषको स्थापना

१२. निजामती कर्मचारी अस्पतालको सञ्चालन

१२. निजामती कर्मचारीका सन्ततीका लागी आवासिय विद्यालयको लागी पहल भईरहेको

भन्दा उदेक लाग्छ । ट्रेड युनियन संग त सरकारले सहकार्य गर्नु पर्र्ने हो । किन हो त्यो काम हुनुपर्ने जति भईरहेको छैन । नेपालका उच्च प्रशासकहरुमा एकखालको सामन्ति प्रथा कायम नै छ । उनीहरु एक तह भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुसंग बार्ता, छलफल गर्दा, स्वच्छ बादविवाद गर्दा हिनताबोध भएको ठान्छन् । राजनैतिक व्यक्तित्व तथा मन्त्री, सभासद् संग व्यवहार गर्दा चांही खुट्टा कमाउंछन् । सचिवको निर्णय क्षमताको कमजोरी कै कारण, ऐन कानून बमोजिम अडान लिन नसक्ने कारण नै दशक देखी लक्ष्य बमोजिमको पुंजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । उच्च प्रशासकहरुबाट राजनैतिक नेतृत्वको अनाधिकृत दवावमा काम गर्नु परेको दुखेसो आईरहको हुन्छ पत्रिकामा । यही कारण नै मन्त्रीको स्वार्थ बाझिना साथ सचिव फेरीन्छन् अनि सचिव फेरींदा पनि सोही मन्त्रालयका ट्रेड युनियन कर्मीहरु निदाएर बस्छन् । यस्तो किन हुन्छ त ? प्रष्ट छ नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी र ट्रेड युनियन कर्मी विच आत्मियता, अपनत्व तथा हामी सवै एकै डालीका हौं है भन्ने भावना नै छैन । यस्तो नहुदो हो त कुन राजनैतिक नेतृत्वको हिम्मत हुन्छ ट्रेड युनियनको सहमति बेगर सचिव हटाउने ? सारा मन्त्रालय ठप्प पार्न सक्ने हिम्मत तथा शक्ति हुने ट्रेड युनियन अगाडि गलत गर्न कसले सक्ने थियो ?

पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियनले अत्याधिक राजनीति गरे भन्ने गुनासो व्यापक आईरहन्छ । ट्रेड युनियन भनेकै पेशागत हक हितका लागी राजनैतिक तथा नीतिगत तह संग सम्बाद, पैरवी र सौदाबाजी गर्न बनेको संस्था भए पछि कानून बमोजिम नै राजनीतिबाट कसरी निरपेक्ष रहन सक्छ ? राजनीतिबाट निरपेक्ष रहेको ट्रेड युनियनले राजनैतिक बाद बोकेर सरकार हांकेको दल संग कसरी निरपेक्ष सामुहिक सौदावाजी गर्न सक्छ ? कसरी सत्तारुढ राजनैतिक दलको नीति तथा सिन्द्धान्त संग एकाकार भई सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको हकहितको कुरा बुझाउन सक्छ ? हो देखिने गरी झण्डा बोकेर हिंडे भने बेग्लै कुरा । त्यसको लागी पनि आचरणगत कुराहरु ऐनमै छदैछन् । नत्र त दलिय सचेतना, सैद्धान्तिक स्पस्टता, ऐन र कानूनको ज्ञान भएन भने राजनैतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकारको आदेश परि पालना गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र भित्रको टे«ड युनियन कसरी चल्न सक्छ ? ट्रेड युनियनले राजनीति ग¥यो भन्नेहरुले देखाईदिउन् नेपाल जस्तो जुन क्षेत्रमा पनि राजनीति घुसेको देशमा कुन संस्था छ राजनीतिबाट मुक्त ? पत्रकार संघ, शिक्षक संघ, वकिल संघ, प्राध्यापक संघ, डाक्टर एसोसिएसन, ईन्जिनियर एसोसिएसन कुनै एउटा संस्था छैन जुन दल निकट नभएर स्वतन्त्र हैसियतको होस, स्वतन्त्र हैसियतले संघको नेतृत्व जितेको होस । अनि दलिय जालोको यो माखेसांग्लोमा प्रत्यक्ष राजनीति गरे जागीरै जाने प्रावधान भएको निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन चांही स्वतन्त्र, राजनीतिको र पनि थाहा नभएका भईदिनुपर्ने ? अनि राजनैतिक पदको निर्वाचन जस्तो देशैभरीका कर्मचारीबाट व्यक्तिले जितेर एउटा टे«ड युनियन भईदिनु पर्ने ? यो कस्तो प्रावधान ल्याउन खोजिएको हो ? यसलाई प्रष्ट पारीनु पर्छ । ठिक छ धेरैवटा टे«ड युनियन भए त्यहां पनि थ्रेस होल्डलाई बढाउन सकिन्छ । निश्चित संख्यामा मात्र ट्रेड युनियनहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न पनि नसकिने होईन तर त्यसका लागी सम्बाद र सहमति हुनु पर्दछ । ट्रेड युनियनहरु संग बसेर पूनः छलफल हुनुपर्छ । होइन भने बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा ट्रेड युनियनको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै प्रतिकुल असर पार्ने नियतका साथ जुन खीचडी पाक्दै छ यसलाई बेलैमा नरोके संघियता कार्यान्वयन र जनतालाई घरघरमै सिंहदरबारको अधिकार पु¥याउने राज्यको चाहनामा बाधा पर्न सक्छ । यसको विरोधमा संविधान र कानून बमोजिम हुने बन्द हडतालबाट हुने क्षतिको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने हुनसक्छ ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आवद्ध छन्)

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF