प्रचण्डले दिए, देउवाले फिर्ता गरे

 आवाज संवाददाता     २७ कार्तिक २०७४, सोमबार

काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी आयोजनाका निर्माणका लागि भएको सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिए ।

नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी नै बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । तर, ओली सरकारले बुढीगण्डकी चीनलाई दिन लागेको भन्दै चौतर्फ बिरोध भएपछि उनले हिम्मत गरेका थिएनन् ।

प्रचण्ड सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषदको बैठकले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । दलहरु मिलेर बुढीगण्डकीमा निकै ठूलो भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गरेको भन्दै नागरिक समाज तथा बुद्धिजिबीहरुबाट निकै आलोचना भएको थियो ।

तर, खासगरी एमाले र माओवादी मिलेर बुढीगण्डकी चिनलाई दिएका कारण यो विषयामा आलोचना भएपनि पछि गएर राजनीतिकरण भयो । अहिले देउवा सरकारले निर्णय खारेज गरेर राजनीतिक रुपमा एमाले र माओवादीलाई ठूलो धक्का दिएका छन् ।

यस्तो छ बुढीगण्डकीको विगत

लगानी नजुट्ने बहानामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवालाई बनाउन दिने सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथमा तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा
आयोजनाको लागत २ खर्ब ६३ अर्ब देखाएर त्यसमा नेपालभित्रै आन्तरिक रुपमा पनि लगानी नजुट्ने तथा बाह्य लगानी ल्याउन पनि नसकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको र त्यसमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको गोग्य सहमति भएको थियो ।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले केही समय पहिले एक संसदीय समितिको बैठकमा लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै बुढीगण्डकी चिनलाई दिएको बताएका थिए ।

उनले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, भारतको आयात निर्यात बैंक, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निययोग जस्ता संस्थाले उच्च बाँध परियोजनामा लगानी नगर्ने भन्दै बुढीगण्डकीको पक्षमा नभएको बताएका थिए ।

त्यस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण दिने विभिन्न निकायले समेत आयोजनामा लगानी गर्न तयार नभएका कारण वाध्य भएर आफूहरुले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गर्नुपरेको सचिव उपाध्यायले कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा बताएका थिए ।

जुन प्रकारको तथ्य र कारण देखाएर बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो, प्रतिघन्टा ऊर्जा उत्पादन र दक्षताको अवस्थाका बारेमा कुनै अध्ययन नगरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर स्वदेशी स्रोत तथा साधन कसरी हचुवाको भरमा विदेशी कम्पनीलाई दिइँदो रहेछ भन्ने खुलेको छ ।

आयोजनाको लागत फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलकै डिपिआरलाई आधार मान्ने हो भन २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

आयोजनाको लागत रातारात बढाइएको छ । बढाइएको लागत कमिसनका लागि बाड्ने चिनियाँ कम्पनीको अभिस्ट छ । त्यसो त अमेरिकाले संसारभर उच्च बाँध विरुद्धको मिशन चलाएको छ । त्यो मिशन नेपालको हकमा भने हालसम्म आर्कषित हुन सकेको छैन । तर लविङ भने जारी छ ।

सरकार आफैले राष्ट्रिय आवश्यकता भनेर आयोजनाका लागि कतार फण्ड, साउदी फण्ड, कुबेत फण्ड, कोरियाली सहयोग नियोग जस्ता निकायबाट पनि सहुुलियत दरमा ऋण लिनसक्छ ।

सरकार आफैले चिनियाँ आयात निर्यात बैंकबाट सहयोग लिन सक्छ । स्वदेशभित्रै लगानी पनि जुटाउन सक्छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता निकायले ऋण दिएनन् भनेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

तर सयौ बाटा हुँदा हुँदै पनि अनायसै अदृश्य तवरले किन दिइयो त बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारी अधिकारीसँग त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन र थिएन पनि ।

फ्रान्सेली परामर्शदाताले डिपिआर तयार पारेको छ । सो डिपिआर तथ्यमा आधारित छ कि छैन् भन्ने तर्फ कुनै पनि सरकारी निकायले हालसम्म अध्ययन गरेको छैन । डिपिआरअनुसार नै आयोजना अगाडि बढाउने हो भने प्रयोग गर्न नसकिने पानीको मात्रा ३७ प्रतिशत बढी रहनेछ ।

जलाशय आयोजनामा डेथ वाटर बढी राखिनु आयोजनालाई प्रभावकारी हुन नदिनु हो । आयोजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन नदिने लक्ष्यका साथ डेथ वाटर बढी राख्न लगाइएको र परामर्शदाताले नेपाली स्रोत र साधनमाथि दीर्घकालीन असर पार्ने खालको निर्णय गरेको छ ।

डिपिआरको अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिएको छैन । आयोजनाको लगानी नजुट्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाएर गर्नुपर्ने काम पूरै रोकिएको छ । त्यसो त अर्बिट आर्क डु्याम नेपाल जस्तो भूकम्पको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा पनि डिपिआरले केही बोल्दैन ।

सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको डिपिआरकै वैधता नभएको तथ्य पनि प्रकाशमा आएको छ । अर्बिट आर्क ड्याम गोरखा भूकम्प जस्तै ठूलो भूकम्प आएको खण्डमा फुट्न सक्छ । त्यो बाँध फुट्यो भने त्यसले चितवन, नवलपरासी मात्रे नभए भारतको उत्तर, मध्य प्रदेशसम्म लाखौ नागरिकलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

बुढीगण्डकीको बाँध रक फिल ड्याम बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिइनुपर्ने थियो । त्यस्तो ड्याम बनाइए भूकम्पका कारण समस्या पर्ने र जोखिम बढ्ने खतरा पनि कम हुन्थ्यो ।
कुलेखानीको बाँध रक फिल भएका कारण गोरखा भूकम्पका पनि कुनै प्रकारको क्षति हुन पाएन । कुलेखानीकै जस्तो प्रविधि बुढीगण्डकीमा पनि अपनाउन सकिन्थ्यो ।

तर जनार्दन शर्माले त्यसतिर ध्यान दिएनन् बरु ट्याक्टबेलले बनाएको डिपिआर अध्ययन तथा पुनरावलाकेन गर्न छाडेर उनी चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव तिर अगाडि लागे । जुन प्रकारको अध्ययन डिपिआरमा जरुरी थियो, त्यसो हुन नसकेको स्वयम् बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लक्षमीप्रसाद देवकोटाको भनाइ छ ।

तर उनै देवकोटा हुन, रक फिल ड्याम बनाउनु हुन्न भन्दै लविङ गर्ने । अर्विट आर्क ड्याम संसारमा तीन वटा मात्रै छ । तीन वटा मध्ये एउटा चीनमा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अरु दुई निर्माणको क्रममा छन् ।

यस्तै पाकिस्तानको एउटा जलविद्युत् आयोजनामा पनि सोही प्रकारको ड्याम निर्माणको चरणमा छ । रक फिल ड्याम नेपालको हकमा उपयुक्त र प्रभावकारी छ । त्यो कुलेखानीको अवस्थाले पनि प्रष्ट पारेको छ । नौ सेन्टिमिटर तल माथि हुँदा समेत कुलेखानीको भौतिक संरचनामा कुनै क्षति भएन । जापानी अध्ययन टोलीले बाँध झन् बलियो भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

तर देवकोटाले रक फिल हुँदै हुन्न, अर्विट आर्क ड्याम चाहिन्छ भन्दै परामर्शदातालाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिएका थिए । त्यसो त डेथ वाटरको मात्रा पनि बढी राख्न लगाएका थिए ।

डिपिआरको यी र यस्ता समसग्र पक्षका बारेमा अध्ययन गरेर जानुपर्नेमा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पेर सरकारले राष्ट्रिय हित तथा मानवीय जीवनमाथि समेत जोखिम थपेको छ ।

आयोजनामा हुने भवितव्य नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारको संरचना डिपिआरमा उल्लेख छैन । पुनरावलोकन गर्ने तर्फ कुनै पनि प्रकारको कदम हालसम्म चालिएको छैन । त्यसो त आयोजनाको लागतका विषयमा मात्रै चर्चा परिचर्चा गरिएको छ । लगानी नजुट्ने भएका कारण सजिलो उपायका रुपमा मात्रै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको सरकारी दावी शतप्रतिशत झुटो र अवैज्ञानिक छ ।

भूकम्पको जोखिम त्यसमाथि गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु आसपासमा नै निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनामा तलमाथि भए त्यसले पार्ने मानविय तथा विपदजन्य अवस्था कति र कुन तहको भयाव होला ?

सरकारी अधिकारीले कुनै अनुमान गरेका छैनन् । प्रतिघण्टा ऊर्जा उत्पादनको स्थिती हेर्दा तमोर र बुढीगण्डकीको तलमाथि छैन ।

तर जुन प्रकारको तथ्य र कारण देखाएर बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो, प्रतिघन्टा ऊर्जा उत्पादन र दक्षताको अवस्थाका बारेमा कुनै अध्ययन नगरिनु चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । त्यसले स्वदेशी स्रोत तथा साधन कसरी हचुवाको भरमा विदेशी कम्पनीलाई दिइदो रहेछ भन्ने खुलेको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।