सडकमा रोपाइँँ, कार्यालयमा तालाबन्दी

 आवाज संवाददाता     २० असार २०७३, सोमबार

दोलखा, २० असार, सातदोबाटो सडक विस्तार कार्यमा ठेकेदारले अलपत्र छाडेपछि नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रेको छ । २४ घण्टा भित्र हिलाम्मे सडकको हिलो व्यवस्थापन नगरे तालाबन्दी गरेको नागरिक समाजले सोमबार डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटमा तालाबन्दी गरेका छन् । कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीलाई बाहिर निकालेर तालाबन्दी गरेको हो । तालाबन्दीपछि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरे । कार्यालयमा तालाबन्दीपछि हिलाम्मे सडकमा धान रोपाइँँ गरेका छन् । तालाबन्दी र धान रोेपाइँमा चरिकोटका नागरिकहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाजका संयोजक चिरञ्जीवी मास्केले ठेकेदारले सडकको काम नगरी अलपत्र छाडेकाले नागरिक समाज सडकमा आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए ।

2

किन आन्दोलन

सातदोबाटो आसपासका १ किलोमिटर सहरी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको लोहनी ब्रदर्श–स्काई बिल्डर्स जेभीले काम नगर्दा सडक अलपत्र छ । लामो समयसम्म काम नगरी अलपत्र छाडेपछि सडक विभागले सम्बन्धी निर्माण फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर भीमेश्वर नगरपालिकाका मुख्य राजनैतिक दलका नेताहरु आफैं उपस्थित भएर ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको थिए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेर संरक्षण गरेको भन्दै नागरिक समाज आन्दोलित भएको हो । दलका प्रतिनिधिको उपस्थितमा भएको बैठकले ३ दिनभित्र ठेकेदारले कार्ययोजना पेश गर्ने, कात्तिक मसान्तभित्र पीच सक्ने र पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने सहमतीजन्य निर्णय भएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारीले कार्ययोजना पेश गरेकाले म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । दलका नेताहरु र निर्माण व्यवसायीहरुकै उपस्थितिमा भएको निर्णयका आधारमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको तिवारीले बताए । 4

म्याद थप निर्णयपछि निर्माण कम्पनीले हिलो हटाउने काम सुरु गरेको बताए । कार्यालयका तर्फबाट समयमा काम पूरा गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि व्यवसायीले काम नगरेको बताए । “सुरुमा स्थानीयले ठाउँ खाली गरेनन्, विद्युतका पोल हटाउन समस्या भयो, पछि ठेकेदारले काम गरेनन्” उनले भने “भुकम्प र नाकाबन्दीले पनि सडकको काममा असर गरेको हो ।” लोहनी ब्रदर्शका प्रोपाइटर खोपानिधि लोहनी हुन् भने स्काई बिल्डर्सका प्रोपाइटर यक्षध्वज कार्की हुन् । कार्की निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् भने दोलखा बासी पनि हुन् । एमालेका भौतिक पूर्वाधार विभागका सदस्यमा समेत पार्टीले मनोनित गरेपछि एमाले दोलखाका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमै व्यापक विरोध गरेका छन् ।

3

ठेक्काको अवस्था कस्तो छ

सडक विस्तार ०७१ असार मसान्तमा काम सक्ने गरी २०७० बैशाख ९ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त समयमा खासै प्रगति नभएपछि डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटबाट ६ महिना र सडक विभागबाट ६ महिना गरी २०७२ जेठ मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि म्याद समय थप भएको छैन । ठेकेदारले १ महिना अघि ग्राभेल विच्छाए पनि पुनः बीचैमा छाडेका छन् । वर्षात् लागेपछि अहिले पनि सडक हिलाम्मे छ । सहरी सडकको लम्बाइ १ किलोमिटर र सडक पेटी सहित १५ मिटर चौडाइ छ । एक महिना अघि बिच्छ्याएको ग्राभेल पनि कति बगाएको छ ।

को को हुन् ठेक्काको म्याद थप्न सहमति दिनेहरु

असार १५ गते डिभिजन सडक कार्यालयमा भएको छलफलमा डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारी, निर्माण कम्पनीका तर्फबाट यक्षध्वज कार्की, खोपानिधि लोहनीको उपस्थिति थियो । नेपाली काँग्रेसका भीमेश्वर नगर सभापति राजेश श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रधान, जगन्नाथ बस्नेत, रुपेन्द्र मानन्धर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मोहन थापा, श्रीकृष्ण बस्नेत, क्षेत्रीय संयोजक नवीन लामा लगायतको उपस्थिति थियो । डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरे तापनि सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले स्थानीय राजनैतिक दलको सहमति भए म्याद थप्न सहज हुने सुझाव दिएपछि ठेकेदारकै पहलमा उक्त बैठक राखेको बैठकमा एक सहभागीले जानकारी दिए । समन्वय बैठकका लागि दोलखा निर्माण व्यवसायी संघले पहल गरेको थियो । बैठकका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामेश्वर उप्रेती, शान्तबहादुर उप्रेती, राजेश थापा लगायतको उपस्थिाति थियो । 5

ठेकेदार पनि नक्कली

समयमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुप्रति लक्षित गरी स्थानीयहरु ठेकेदार पनि नक्कली भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । भीनपा १० चरिकोटका कुमार थापाले डाक्टर, पाइलट नक्कली भएको भन्दै अनुसन्धान जारी भएकाे र अब यस्ता काम नगरी राज्यलाई ठग्ने ठेकेदारको पनि छानविन हुनु पर्ने माग राखे । ठेक्का लिन तँछाड मछाड गर्ने तर समयमा काम नगरी अलपत्र छाड्नेहरु वास्तविक व्यवसायी नै हुन नसक्ने उनको दाबी छ । “एक किलोमिटर सडक बनाउन ४ वर्षमा सक्दैनन् भने त्यो कसरी “क” वर्गको फर्म हुन्छ ?” उनले प्रश्न गर्दै भने “विकास ठग्नु भनेको राज्य ठग्नु हो, यस्ताको प्रमाण पत्र छानविन गर्ने अख्तियार र प्रहरीको ध्यान जाओस् ।”

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।