१५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी

 आवाज संवाददाता     ७ माघ २०७४, आईतवार

सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिन लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म प्राविधिक र अन्य समूहका आवश्यक कर्मचारी दिन सकेको छैन । कानुनको अभावमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।

कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ?
इन्जिनियरिङ सेवा : सात हजार (दुई हजार इन्जिनियर, पाँच हजार जुनियर इन्जिनियर)
स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना इन्जिनियर र दुईवटा वडालाई कम्तीमा एकजना ओभरसियर हुनुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाले इन्जिनियर नभई नक्सा पास गर्न नसक्ने र अन्य प्राविधिक कामका लागि ओभरसियर आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा रहेका इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा खटाए पनि करिब सात हजार इन्जिनियर र ओभरसियर अझै अपुग छ ।

कृषि सेवा : चार हजार (अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए, भेटेरेनरी)
मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास र पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कृषि सेवाका कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारीको अभावमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयले कृषि सेवाअन्तर्गत अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए र भेटेरेनरीमा कम्तीमा चार हजार जनशक्ति चाहिने अनुमान गरेको छ ।

वन र स्वास्थ्य सेवा : चार हजार (नर्स, अहेव, एचए र वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी)
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक उपचार केन्द्रलगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका लागि करिब तीन हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, वन प्राविधिकको रूपमा करिब एक हजार कर्मचारी अपुग छन् ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF