हरेक प्रदेशमा १ असारमा बजेट

 आवाज संवाददाता     १५ माघ २०७४, सोमबार

हालै स्वीकृत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदाले प्रदेशमा सरकारी ढुकुटी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने तोकेको छ । मस्यौदाअनुसार हरेक प्रदेशमा १ असारका दिन अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नेछन् । यसरी विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकारी प्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सो मस्यौदाअनुसार प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अध्यावधिक राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार पार्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ । उक्त प्रयोजनका लागि लेखा दाखिला गराउनेसहित अन्य काम गर्न कार्यालयले सरकारी निकाय, प्रदेश सरकारको कारोबार गर्ने आधिकारिक बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।हरेक प्रदेशमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । यसरी खर्च संरचना बनाउ“दा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने प्रयोजनमा उपलब्ध स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ । यसरी पूर्वानुमान गर्न मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति गठन गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । समितिले गत आव र चालू आवको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आवमा उठ्न सक्ने राजस्व, अनुदान, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोत अनुमान गर्नेछ ।बजेट तथा कार्यक्रम वा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट मस्यौदा बनाउने र विनियोजन विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकस“गै आर्थिक विधेयकलगायत अन्य कानुनहरूसमेत बनाउनेछ ।

 

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF