सहिद कति ? सरकारसँग छैन स्पष्ट तथ्यांक

 आवाज संवाददाता     १६ माघ २०७४, मंगलवार

सरकारले माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ सहिद सप्ताह मनाइरहेको छ । वि.सं. २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष सहिदको सम्झनामा कार्यक्रम गरिदै आएको छ ।

नेपालमा पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार सहिद – शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ ।

वि.सं. १९९७ मा सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई (१० माघ)काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा (१३ माघ) र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई (१५ माघ) शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरीे सहिद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ ।

०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ सहिदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने गरिएकामा सर्वसाधारणको गुनासो छ । पछिल्लो पटक सरकारले यहीँ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण सहिदको तथ्यांक सूची संकलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न सुरु गरेको सहप्रवक्ता ढकालले बताए । यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति सहिद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन । सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको मन्त्रालयको राहत तथा तथ्यांक महाशाखाका उपसचिव मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको बताए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन । साथै पटक पटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन । सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन गरेको थियो ।

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाईसमेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ । आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदप्रति अपमान महसुस भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा कलंकीमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद स्व. प्रद्युम्न खड्काकी श्रीमती प्रभा खड्काको भनाइ छ ।

त्यस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा बर्दियामा गोली लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिद स्व यमलाल लामिछानेका छोरा द्रोर्ण लामिछानेले पनि जथाभावी सहिद घोषणा गर्ने परिपार्टीले सहिद शब्दको पवित्रता र स्वच्छतालाई धमिलो पार्ने काम भएको गुनासो गरे ।

कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनाएको थियो ।

रासस

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF