प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा अनुपयुक्त : अष्टलक्ष्मी शाक्य

 आवाज संवाददाता     २१ माघ २०७४, आईतवार

सरकारले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटाैँडा तोकिसकेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १८ माघमा बसिसकेको छ । पहिलो अधिवेशनमा कांग्रेस सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँबाहेक अन्य सांसदले राजधानीको विषयमा केही बोलेनन् । तर, अहिले राजधानी यहीँ राख्ने कि सार्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । कांग्रेस सांसद बानियाँले हेटौँडा प्रादेशिक राजधानी नभए संघीयता नै कार्यान्वयन नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

२७ माघमा प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रादेशिक राजधानीको विषय पेचिलो रूपमा उठ्ने देखिएको छ । मकवानपुरबाहेक १२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसद हेटौँडाप्रति सकारात्मक नदेखिएपछि राजधानीको विषयमा छलफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हेटौँडा राजधानी बनाउने विषयमा चितवनले पूर्णरूपमा साथ दिने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले चितवनका सांसदहरूले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । यदि चितवनले साथ नदिएमा हेटौँडा राजधानी बनाउन दुई तिहाइ सांसद पु¥याउन गाह्रो देखिएको छ । प्रदेश ३ मा कुल ११० सांसद छन् । पछिल्लो समय सबै जिल्लालाई पायक पर्नेगरी भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेमध्ये एक ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने विचार आउन थालेका छन् ।

के भन्छन् सांसद ?
हेटौँडा राजधानी उपयुक्त छैन
अष्टलक्ष्मी शाक्य, सांसद, एमाले
हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानी बन्न भौगोलिक बनावटले धोका दिएको छ । १३ मध्ये बढीमा ६ जिल्लालाई मात्र मकवानपुर पायक पर्ने देखिन्छ । यसैले पनि हेटौँडा प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त छैन । रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछापजस्ता विकट जिल्लाका लागि हेटौँडा शतप्रतिशत अनुपयुक्त छ र केन्द्रमा छैन ।

राजधानी सार्ने प्रस्तावमा जनमतसंग्रह हुन्छ
इन्द्रबहादुर बानियाँ, सांसद, कांग्रेस
हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहर भएपछि सरकारले हेटौँडालाई राजधानी तोकेको हो । सांसदले भनेर मात्र राजधानी सार्न मिल्दैन, परिआएमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । जनताको मन जितिसकेको हेटाैँडाबाट राजधानी सार्न त्यति सजिलो छैन । संसद्भित्र जस्ता सवाल उठे पनि आमजनताले हेटौँडालाई राजधानी स्वीकार गरिसकेका छन् । सुरक्षा, भौतिक संरचना र दर्जनौँ सडक सञ्जालले हेटाैँडा उपयुक्त स्थान बनिसकेको छ । यो अवस्थामा संसद्मा राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याउनु नै गलत हुन्छ ।

विकेन्द्रीकरणका लागि हेटौँडाको विकल्प छैन
मनु सिग्देल, सांसद, एमाले
हामी संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीयताको अभ्यासमा छौँ । यसकारण पनि हेटौँडा राजधानीको विकल्प छैन । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हो । सरकारले हेटौँडालाई हरेक क्षेत्रबाट उपयुक्त ठानेर राजधानी तोकेको छ । केन्द्रीय राजधानी वरपर राजधानी राख्नु बिल्कुल गलत हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयका लागि पनि हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाएर यहाँका स्रोतसाधनलाई भरपुर प्रयोग गरेर प्रदेशलाई विकसित र समृद्ध बनाउनुपर्छ । अस्थायी राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँगै संसद् सञ्चालनका लागि समेत सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा फेरि राजधानी सार्नु मूर्खता हो ।

नयाँ पत्रिका

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।