ऐनमै नभएको कर तिर्न विद्युत् उत्पादकलाई गाउँपालिकाको ताकेता

 आवाज संवाददाता     १५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वेला स्थानीय सरकारले नियमविपरीत स्थानीय जलविद्युत् आयोजनामा ‘जलविद्युत् कर’ उठाउन थालेका छन् । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको चर्नावतीखोलामा निर्माणाधीन ३ दशमलव ५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका नाममा गाउँपालिका अध्यक्षले पत्र लेख्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँ रोयल्टी माग गरेका हुन् । शैलुङ गाउँपालिकाले आम्दानीको नयाँ स्रोत भन्दै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

 

विद्युत् रोयल्टी र आयकरबापत करिब २५ प्रतिशत रकम राज्यलाई तिरिरहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले कुनै पनि हालतमा स्थानीय कर तिर्न नसकिने बताए । जलविद्युत्को लाइसेन्स तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा नै राज्यका विभिन्न निकायलाई कर तिरिरहेको भन्दै थप करले जलविद्युत् उत्पादकहरू मर्कामा पर्ने उनले बताए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले कर संकलनको विधि परम्परा र प्रशासनिक संरचनाका लागि नमुना कानुन सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

तर, ऐनमा नभएको कुरालाई स्थानीय निकायले आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिने हो भने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई थप समस्या पर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । आयोजना निर्माण गरिरहेको नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडका नाममा काटिएको पत्रअनुसार प्रथम गाउँसभाको निर्णयअनुसार जलविद्युत् करका रूपमा उक्त रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । ‘गाउँपालिकाले पाउने जलविद्युत् कर चरिकोटस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध छ ।’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रयोग हुने बालुवा, गिटी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे ढुंगामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक प्रतिघनमिटर सय रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यस्ता सामग्री निकासी गरेबापत प्रतिघनमिटर २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाले खरिढुंगा, म्याग्नेसाइट, भुइँमा बिछ्याउने चप्लेटी ढुंगा, छाना छाउने स्लेट तथा ढुंगा गिटी, बालुवालगायत सामग्रीमा क्रमशः प्रतिमेट्रिकटन ६० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, प्रतिवर्गफिट २-२ रुपैयाँ र प्रतिघनमिटर १ सय ४५ रुपैयाँ निकासी कर तोकेको छ ।

इपानले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवद्र्धकले सरकारको पुरानो व्यवस्थाअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा रोयल्टी बुझाउँदै आएको र संघीय संरचनामा कुन निकायलाई कति कर तिर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण थप कर नतिर्ने जनाएको छ । नयाँ नियम नआउँदासम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर तिर्ने इपानको भनाइ छ । साथै, स्थानीय निकाय वा सरकारले थप करको भार नथपिदिन पनि इपानले आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् विकास तथा विकास निर्माणका सन्दर्भमा कसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठोस नियम अझै बनेको छैन । प्रदेशले कसरी रोयल्टी उठाउने वा जिम्मेवारी के हुने र कति अधिकार पाउने भन्ने किटान नगरिएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले जलविद्युत् विकासमा नकारात्मक असर गर्ने इपानले जनाएको छ ।

नयाँ पत्रिका

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF