राष्ट्रपतिलाई भन्दा प्रदेश प्रमुखलाई बजेट सीमा दोब्बर

 अावाज स‌‌वाददाता     २० चैत्र २०७४, मंगलवार

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सबैभन्दा बढी सीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सबै संवैधानिक निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा तोकेर पठाएको हो ।

आयोगले तोकेको सीमाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा बढी बजेटको कार्यक्रम तथा योजना बनाउन सक्नेछ । आयोगको स्रोत अनुमान समितिले तयार पारेको सीमाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । कार्यालयले चालू खर्च र पुँजीगत खर्चसमेतका लागि यो सीमा पाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयपछि ठूलो बजेट सीमा पाउने मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई भन्दा प्रदेश प्रमुखलाई दोब्बर बजेट सीमा
राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई भन्दा प्रदेश प्रमुखहरूलाई आयोगले बजेटको सीमा बढी दिएको छ । आयोगले पठाएको पत्रअनुसार प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालयभन्दा दोब्बर बढी बजेट सीमा पाएका हुन् । प्रदेश प्रमुखहरूले २८ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएका छन् । तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको हो । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले भने ४ करोड १७ लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF