सार्वजनिक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाईने

 अावाज स‌‌वाददाता     ११ बैशाख २०७५, मंगलवार

सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा बन्दहडताल गर्न नपाइनेसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाईने र गर्नेमाथि कारवाहीको तयारी गरेको छ । यसबाट यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतका क्षेत्रमा हुने बन्द हड्तालका विरुद्ध सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने छ ।

यातायात सिण्डिकेट अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीमा दर्ता गर्न गराउन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीले असहमति प्रकट गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सरकारको मङ्गलवारको निर्णयले यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेमा कारवाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन समिति

सरकारले बाराको निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।

तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई १० करोड

तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट हुँदै आएको आँखाको लेन्स उत्पादन कार्यका लागि सरकारले रू.१० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन

बैठकले सरकारी पदाधिकारी एवम् उच्चपदस्थ कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

सिञ्चाइ आयोजनाका लागि विश्व बैङ्कको ७ अर्व

कैलालीमा सञ्चालित रानीजमरा–गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि विश्व बैङ्क समूहको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामार्फत उपलब्ध हुने रू.छ अर्ब ८६ करोड ऋण सहायता लिन बैठकले स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय बसोबास व्यवस्थापन आयोग र त्यसका जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र चिकित्सा विधेयकसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF