पाँच वर्षमै पुनःनिर्माण सकिने दाबी

 अावाज स‌‌वाददाता     १३ बैशाख २०७५, बिहीबार

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकारणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणका सबै कार्य पूरा हुने दाबी गरे ।
पुनःनिर्माण कार्यमा खासै चुनौती नभएको अधिकृत भुसालको दाबी छ । तर, पनि भौतिक रुपमा जोखिममा रहेका वर्गका लागि २४ हजार घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । पाँच हजार ५०० घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

उनले भने, “अठार हजार ५०० घर बनाउनुपर्ने चुनौती छ । वृद्धवृद्धा ६५ वर्षमाथिका एकल महिला, १६ वर्षमुनिका नाबालक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चारथरिका जोखिममा भएका व्यक्तिको घर बनाउनुपर्नेछ । उहाँहरुलाई जति पैसा दिए पनि बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।”

स्थानीय तह गठन भएपछि पुनःनिर्माणको कार्य गर्न सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुुसालले स्थानीय गाउँपालिका प्रतिनिधिहरु खास गरेर गाउँपालिका महासंघसँग अन्तरक्रिया गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
लाभग्राहीलाई किस्ता दिन खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले चाँडो घर निर्माण गरेर राज्यले दिएको सुविधा लिन आग्रहसमेत गरे ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माणमा सघाइरहेका दातृ निकायलाई धन्यवाद दिँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माणमा लाग्न आग्रह गरे ।

लाभग्राहीका दुई लाख ५० हजार गुनासा

प्राधिकरणमा झण्डै दुई लाख ५० हजार लाभग्राहीले गुनासो गरेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश गुनासा आफू घरमा नभएकाले लाभग्राहीको सूचीमा छुटेको र अंशबण्डा नगरी अलग्गै बसेकाले आफूहरुलाई उक्त सूचीमा समावेश गराई पाउँ भन्ने रहेका छन् ।

यसबाहेक घर बनाउने प्रविधिज्ञको सम्बन्धमा र नक्कली व्यक्ति लाभग्राहीको सूचीमा परेको लगायतका गुनासा आउने गरेको प्राधिकरणका नीति अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदीले बताए ।
राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर लाभग्राहीको सूची तयार गरियो भन्ने गुनासा पनि परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आगामी सातादेखि गुनासा सम्बोधन गर्ने र असार मसान्तसम्म सबै गुनासालाई सम्बोधन गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।”

भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो ।

विसं २०७२ पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेदेखि आवश्यक नीति नियम बनाएर प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई अघि बढाइआएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं बस्ती विकासको कार्य गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण पर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालये पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF