प्रदेश ३ को बजेट १ अर्ब २ करोड

सरकारले आफ्नै लागि बजेट ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप

 अावाज स‌‌वाददाता     १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार

प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ५४ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ४६ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

विकास निर्माणलाई समेटिएन
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असारसम्मका लागि ल्याएको बजेटमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समेटिएको छैन । प्रदेशका सात मन्त्रालय स्थापना भएका स्थानमा फर्निचर, कार्यालय सामग्री, मन्त्रालयका पूर्वाधार संरचना मर्मत, कार्यालयको रङरोगन, कर्मचारीको तलबलाई मात्र बजेट छुट्याइएको छ । सो खर्चबाट बचेको रकमबाट विकास निर्माणका कामहरू गर्न नभ्याउने भएपछि विकासका कामलाई बजेट नछुट्याइएको हो ।

प्रदेश लोकसेवा, दुग्ध विकास बोर्ड र सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोग गठन गर्ने भएको छ । प्रदेश निजामती सेवा गठन गरी प्रदेशमा योग्य, दक्ष र क्षमतावान् जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्न लागेको आर्थिक मामिलामन्त्री ढुंगेलले बताए । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने पनि उनले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रदेशमा दुग्धजन्य उत्पादन बढाएर कृषकले उच्चतम प्रतिफल पाउने गरी दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।

हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण गर्न परियोजना अध्ययन, सम्भावना र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रालयगत सूचना, एवं तथ्यांक संकलन गरी प्रदेशका सूचनालाई एकीकृत गर्न आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ ।

मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय स्थापना, प्रदेश निजामती सेवा गठन, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै युवा वैज्ञानिक कोष र प्रदेश बालउद्धार कोष स्थापना, प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापनाजस्ता परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाउने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको बजेट ल्याउनु एक महिनाअघि नै प्रदेश सभामा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयक प्रदेशभामा पेस गर्नुपूर्व कम्तीमा एक महिनाअगावै प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूसहित पूर्वबजेट तयार गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वबजेट पेस भएको एक महिनाभित्र बजेटमाथि आवश्यक छलफल गरी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयलाई उपयुक्त सुझाब तथा निर्देशन उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा छ ।

सरकारले आफ्नै लागि बजेट ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप
सरकारले पेस गरको प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट जनताको हितमा नआएको भन्दै प्रतिपक्षी प्रदेश सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरण र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, भूकम्पपीडिलाई राहत, महिला सशक्तीकरण, ठूला पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बजेट नआएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षि दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू छिरिङदोर्जे लामा, विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रभात तामाङ, निमा लामा, गीता वाग्ले, रमेश पौडेल, रीता माझी, रिना गुरुङ, सुरेन्द्रराज गोसाईंलगायतले सरकारले जनतालाई भन्दा आफूलाई मात्रै हेरेर आय–व्यय अनुमान र विनियोजन विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

सत्तापक्षी प्रदेश सभा सदस्यहरू रामकुमार अधिकारी, मुनु सिग्देल, प्रेमबहादुर पुलामी, केशवराज पाण्डे, पशुपति चौलागार्इं, धनश्याम दाहाललगायतले कम समयको बाध्यात्मक अवस्थामा विकास बजेट नआएको भन्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

 

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।



CDF