किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन , युवालाई अनुदान

 अावाज स‌‌वाददाता     २४ बैशाख २०७५, सोमबार

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले गरिब किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन बितरण सुरु गर्ने बताएका छन् । उनले न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गरी पेन्सन योजना लागू गर्ने बताएका हुन् ।  दुई वर्षअघि माओवादी केन्द्रबाटै कृषिमन्त्री बनेका हरिबोल गजुरेलले किसान पेन्सनको अवधारणा ल्याएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट एउटा कोष खडा गरी त्यसमा किसानलाई मासिक वा वार्षिक रूपमा निश्चित रकम राख्न लगाउने मन्त्रालयको योजना छ । निश्चित समयपछि किसान र सरकारले जम्मा गरेको सोही रकमबाट दामासाही हिसाबले किसानलाई पेन्सन रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गचित्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान र पशुपक्षीको बिमालाई किसानमुखी बनाउने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले लिएका सबै लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्री खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र राज्यमन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा मार्गचित्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

 

मन्त्रालयले युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने र अनुदान प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । युवा किसानलाई ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा पनि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको थियो, तर यसलाई निरन्तरता दिइएन ।

अहिले मासुका लागि भेडा, बाख्रा, खसीलगायतको आयात वार्षिक रूपमा ५ लाखभन्दा बढी हुने गरेको छ । यसलाई पाँच वर्षभित्र ७५ प्रतिशतले कमी ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । अहिले विदेशबाट ८० प्रतिशतसम्म मासुका लागि भेडा, बाख्रा, खसीलगायतको आयात हुन्छ ।

लक्ष्यअनुसार आगामी पाँच वर्षमा विदेशबाट ५ प्रतिशत मात्र आयात हुनेछ । ठूला कृषि बजारको कम्तीमा २५ प्रतिशत स्टल उत्पादक किसान वा सहकारीलाई वितरण गर्ने योजना छ । यसले तरकारीको मूल्य किसानले उचित रूपमा पाउने, उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खरिद गर्न पाउने विश्वास लिइएको छ ।

उद्योग स्थापना गरी प्रशोधन गर्न सक्ने हिसाबले प्रदेश १ मा चिया र अलैँची, प्रदेश ५ मा कफी, कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीबाट उत्पादित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७ मा जैतुनको तेलको उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी बृहत् उत्पादनमा जोड दिने योजना छ ।

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।