– डा‍‌‍‍. सुरेश अाचार्य /

संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा व्यापक भएको छ । माओवादी नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री के पी ओलीसँग सत्ता मागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गठवन्धनका नाममा धेरै किचकिच नसहने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका छन् । सत्तारुढ दुई घटकबीच शुरु भएको यो तिक्तताको अन्त्य भनेको यो सरकारको पतन नै हो । तर कुन रुप र कहिले यो पतन नेपाली नागरिकले देख्ने हुन् ? लाग्दछ, प्रतीक्षा अब यसैको मात्र छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका के पी ओलीलाई संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको पूर्ण सहयोग छ । संघीयताका बिरुद्ध एकलव्य भएर लागेका चित्रबहादुर केसीको पनि ओलीले दह्रो साथ पाएका छन् । ओली संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय नेपालका स्थानीय तहको निर्वाचनका पक्षमा छैनन् । उनलाई पुरानै संरचनाको स्थानीय निकाय गाविस र नगरपालिकाको चुनाव गराउने रुची छ । अर्थात् यो सरकार संविधान कार्यान्वयन गराउन होइन, संविधान असफल पार्ने प्रयत्नमा दत्तचित्त छ । संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई आफ्नो एकलौटी देन मान्ने माओवादी अब कति दिन र कसरी ओलीसँग जोडिएर बस्छ ? यो प्रश्नको जवाफ अब प्रचण्डले दिनु पर्ने भएको छ ।
प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

उनको यो चाहना दुई महीना अघि नै अभिव्यक्त भएको हो । प्रचण्डको तत्कालीन चाहनालाई काँग्रेसले पनि साथ दिएकै हो । तर कम्युनिष्ट र दरवारियाहरुको बाहुल्य कथित राष्ट्रवादी सरकार नछाड्न ओलीले उसबेला प्रचण्डलाई हरियो घाँस हाले । अब त्यो घाँस ओइलाएको अनुभूति फेरि प्रचण्डले गरेका छन् । फेरि पनि प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयत्नमा छन् । काँग्रेसले एकपटक धोका खाइसकेका कारण प्रचण्डलाई पूर्ण बिश्वास गर्न सकेको छैन ।
काँग्रेस आफैं सरकार बनाउन अग्रसर भएको छैन । तर यो सरकारको निरन्तरता उ पनि चाहँदैन । माओवादीले सरकार छाडोस् र यो सरकार आफैं पतन होस् भन्ने काँग्रेसको चाहना देखिन्छ । पहिले जस्तो प्रचण्डलाई खुलेर प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउने मनस्थितिमा पनि काँग्रेस देखिंदैन । यसको स्वभाविक अर्थ हो, काँग्रेस पनि सरकारको नेतृत्वको मनस्थितिमा छ । तर अर्को कुनै पार्टीले समर्थन नगरी काँग्रेसको चाहना पनि पूरा हुन सक्दैन ।
ओलीले प्रचण्डलाई जति सहज ढंगमा मन नमिलेपछि एकै ठाउँ बस्न जरुरी छैन भनेर प्रचण्डलाई जवाफ दिएका छन्, त्यसको अर्थ एमाले र काँग्रेसको नयाँ गठवन्धनको तयारी पनि हुनसक्छ । एमालेको नेतृत्व र खासगरी ओलीको नेतृत्वमा काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदैन । यो पक्का हो । तर काँग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बन्दैन भन्ने छैन । यो सम्भावना किन पनि छ भने माओवादीले जुन ढंगका माग नौ बुँदे सहमतिका नाममा एमालेसँग गरेको छ, त्यो एमालेले मात्र पूरा गर्न नसक्ने खालको होइन, काँग्रेसले पनि पूरा गर्न कठीन छ । यो वाध्यताले काँग्रेस र एमालेलाई नजिक्यायो भने अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई सहमतिको सरकार असम्भव छ भन्नुको पछाडिको केही कारण हुन सक्छन् । पहिलो, प्रचण्डले दुई डुंगामा खुट्टा राखिरहन्छन् भन्ने हो । प्रचण्ड आए आँप गए झटारोको शैलीमा राजनीति गरिरहेका छन् । अर्को, प्रचण्डसँग भन्दा एमालेसँगको सहकार्यको सम्भावना देखेर पनि देउवाले त्यसो भनेका हुनसक्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा एमाले सरकारमा नआउने भन्ने बुझेर पनि देउवाको यो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्छ ।
जुनसुकै समीकरणमा सत्ता परिवर्तन भए छ भने पनि नयाँ सरकारको औचित्य यतिमा पूरा हुदैन । माओवादी अहिलेको सरकारबाट निस्कन चाहेको काँग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पन लालायित भएर होइन । पहिलो त उ आफैं नेतृत्वका लागि तम्सेको हो । उसको स्वार्थ, हिजो युद्धका बेलाका केही जटिलता आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा रहेर मात्र पूरा हुनसक्छ भन्ने उसको बुझाइ हो । दोस्रो तर मूल प्रश्न, मधेशीलाई पनि आगामी सरकारमा सहभागी गराउनै पर्छ । अन्यथा संविधान कार्यान्वयनमा वाधा पुर्याउनेहरु मधेशी नै हुने छन् । उनीहरुको सहभागिता तर विना राज्य संरचनाको विषय टुंगिन सम्भव छैन । न त कुनै पनि तहको चुनाव नै सम्भव हुन्छ ।
राजनीतिमा अर्को कुनै चमत्कार भएन भने ओली सरकारको विसर्जन अवश्यम्भावी छ । यसपछिको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अधिकतम सहभागिताको सरकार आवश्यक छ । स्वभावतः एमाले प्रतिपक्षमा बस्न रुचाउने पार्टी होइन । त्यसकारण बृहद सहमतिको सरकारको सम्भावनालाई इन्कार गरी हाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।

सरलपत्रिकाबाट  साभार