निजामतीमा ५८ कि ६० वर्षे

 अावाज स‌‌वाददाता     १७ कार्तिक २०७५, शनिबार

लोकसेवा आयोगले २०५९ सालमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरको हदबन्दी ५८ वर्षबाट ६० वर्ष राख्नुपर्ने भनी सरकारलाई दिएको सुझावमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ ।
साठी वर्ष बनाउँदा निवृत्तिभरणमा आर्थिक व्ययभार नबढ्ने तथा औसत आयु पनि बढेका र अनुभवी कर्मचारी पनि रहने भएकाले दुई वर्ष बढाउन सुझाव दिइएको थियो । सो सुझाव दिएको अहिले १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

अहिले नेपालीको औसत आयु साढे ७१ वर्ष पुगेको छ । औसत आयु बढेसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरणको पनि उमेर बढाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढेकाले पनि ५८ वर्षबाट ६० वर्षे बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव त्यतिबेला दिइएको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

अहिलेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’मा पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने÷नबढाउनेबारे विभिन्न छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बन्न थालेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समेत ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गराउन सामान्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत निवृत्तिभरण भार कम हुने र औसत आयु बढेकाले निवृत्तिभरणको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । केहीले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था रहेकाले दुई वर्षपछि ६० वर्ष गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुने एक थरिको भनाइ छ । मस्यौदाका रुपमा रहेको उक्त ऐनमा पहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको ६० वर्ष राख्ने सुझावपछि सामान्य मन्त्रालयले पुनः ६० वर्ष गराएको थियो । ऐनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयले पुनः ५८ वर्षको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ६० बर्ष उमेरको हदबन्दी गर्दा नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिने र नयाँ युवा निजामतीमा आउने नसक्ने भएपछि पहिलेकै ५८ बर्षमा राखिएको बताउनुभयो ।
‘‘अर्थ मन्त्रालयले ६० बर्ष पु¥याउनुपर्दछ भनेर सुझाव दिएको थियो’’, उहाँले भन्नुभयो,‘‘हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित ६० बर्ष र ऐनको विधेयकमा ५८ बर्ष राखेर पठाएका छौँ ।’’

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले निजामतीमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दीको औचित्य रहेको बताउनुभयो । “नेपालीको औसत आयु पनि बढेको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरणको पनि भार पर्दैन’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले निजामती सेवाको अवकाशको उमेर ६० वर्ष लैजानु आवश्यकता रहेको छ ।’’

उहाँले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम राख्दा लोकसेवा आयोगले दुई वर्ष विज्ञापन रोेक्ने हो कि भन्नेमा केहीले चिन्ता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । ‘‘दुई वर्षको म्याद राखेर पहिलो पटक ५९ र अर्को दुई वर्षको समय राखेर ६० वर्षको हदबन्दी बढाउँदा आयोगले पनि विज्ञापन रोक्न मिल्दैन’’, उहाँले भन्नुभयो,‘‘ जस्तो २०७७ सालमा ५९ वर्ष गराउने र त्यसपछि २०७९ सालमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी गराउने ।’’ उहाँले दवावमा नपरी सरकारले ऐनको मस्यौदामा ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षे बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

रासस

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।