अनुदानको आशमा परिवार थपिदै

 आवाज संवाददाता     १ श्रावण २०७३, शनिबार

नेपाली समाजको पहिचान परिवार एकैठाउँमा मिलेर बस्नु पनि हो । तर, पछिल्लो तीनमहिनायता दोलखा मालपोत कार्यालयका हरेक शाखाहरु जमिन बाँडफाँड गरेर टुक्रिएर बस्न खोज्नेहरुको भीडले ढाकिएको हुन्छ ।

पुस्तौ मिलेर वसेको परिवारहरु दोलखा जिल्लामा आएको दुई वटा अवसरपछि संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा जान खोजेको संकेत देखिन्छ । परिवार संख्याको आधारमा भूकम्पपीडितलाई राहत दिने नीति र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले ल्याएको सेयर दिने नीतिले संयुक्त परिवारमा वस्ने दोलखाली समाज एकल परिवारतिर केन्द्रित हुन थालेको हो । ‘एउटाको नामको जग्गालाई ७ जनासम्मलाई बाँड्नु पर्छ,’ मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुन पोखरेल दोलखा मालपोत कार्यालयको इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना यतिखरे भैरहेको बताउँछन् ।

२०६८ सालको जनगणनामा दोलखाको घरपरिवार संख्या ४६ हजार थियो । ०७१ सालमा तामाकोसीको सेयर दिनका लागि भनेर जिल्ला विकास समितिले गरेको सर्वेक्षणमा ५९ हजार घरधुरी देखियो । सुरुमा परिवार संख्याको आधारमा सेयर दिने भनिएकाले त्यतिखेर पनि सकेसम्म परिवार भिन्न बसेको देखाइएको थियो ।

२०७२ सालमा विनाकारी भूकम्प आएपछि फेरि दोलखावासीका लागि अर्को अवसर अयो । परिवार संख्याको आधारमा घर बनाउने अनुदान दिने भनिएपछि दोलखाको परिवार संख्या बढेर ८१ हजार पुग्यो । नेपाली समाजमा घरधुरी संख्या बृद्धिदरको शिलिशिलालाई चुनौती दिदै वढेको अत्यधिक परिवार संख्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ की भनेर सुरुमा राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले लालपूर्जा भएकालाई मात्र परिवार मान्ने भनेर नीति ल्यायो । त्यसपछिबाट दोलखा मालपोतमा लालपूर्जा लिन आउनेहरुको भीढ बढेको हो ।

मालपोतका अनुसार दोलखामा प्रायजसो: पैत्रिक सम्पत्ति परिवारको मुल व्यक्तिसँग छ । पुस्तौपुस्तादेखि चल्दै आएको चलनअनुसार पैत्रिक सम्पत्ति मृत्यूपर्यान्त बण्डा गर्ने चलन बढिजसो प्रचलित छ । भूकम्पसम्बन्धि सहुलियत आउन थालेपछि भने परिवारमा सम्पत्ति हस्तान्तरणको स्वरुप बदलिएको सूचना अधिकारी अर्जुन पोखरेललेको भनाई छ ।
‘हामीलाई पाँचथरीका काम गर्न भ्याइनभ्याइ छ,’ पोखरेलका अनुसार घरमुलीको सम्पत्ति परिवारमा जाने कानुनअनुसार अंश बुझेको भर्पाई लिने, अशंबण्डा गर्ने, हालैको बसकपत्र गर्ने र नामसारी गर्ने परिवारका सदस्यहरुले मालपोत कार्यालय घेरिएको हुन्छ ।

परिवार छुट्टिएको प्रमाण देखाउन लगभग एउटा परिवारभित्र तीनदेखि सात वटासम्म लालपूर्जा बनेको अभिलेख मालपोतमा भेटिन्छन् । कर्मचारीहरुका अनुसार कतिपयले त श्रीमातीलाई पनि लालपूर्जा बनाइदिएका छन् । लालपूर्जा भएपछि श्रीमानसँग भिन्न बसेको भन्दै अनुदान लिन सकिने आधार हुन्छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरणले लालपूर्जा नहुनेले पनि प्रमाणहरुको आधारमा अनुदान पाउने नीति बनाएपछि भने मालपोतमा अलि होलो छ । एकादुई अंशा हस्तान्तरणको कागज बनाउनु पर्ने मालपोतका कर्मचारीलाई एक दिन त ८५ वटा लालपूर्जासम्म बनाउनु परेको थियो । ‘यो दिनलाई दोलखा मालपोतले अनौठो घटना मानेको छ,’ पोखरेलले भने ।

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार छुटेका भूकम्पपीडितहरुको गुनासो दर्ता गर्ने अवसर दिँदा कतिपय श्रीमान/श्रीमती बीच नै अलग बसेको देखाएर अनुदानको दावी गर्दै निवेदन गरेको पनि पाइएको छ । एकजना गाविस सचिव भन्छन, ‘पाँच जना भएको एक परिवारले अंशवण्डा गरेर आएपछि पाँचवटा लालपूर्जा प्रस्तुत गर्दै पाँचै जनाले घर बनाउन अनुदान पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै निवदेन गरेका छन् ।’

दोलखाको हकमा ८१ हजार परिवार भूकम्पपीडित परिवार संख्या देखिएपछि फर्जि संख्या भएको भन्दै अख्तियारले समेत चासो देखाएको थियो । राजनीतिक दलहरुले जिकिरअनुसार परिचयपत्र पाएका सबैलाई घर कायम गराउन सिफरिस जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिले गरेको छ ।

तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको डिजिटल विस्तृत सर्भेक्षणले दोलखामा ६३ हजार घर क्षेती भएको र ७१ हजार परिवार भएको देखाएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिब ५० हजार घरपरिवारलाई अनुदान दिन उचित देखेपछि असन्तुष्टका स्वरहरु व्यापक भएको छ ।

प्रधिकरणले अनुदान दिने सूची सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्टहरुलाई सम्बोधन गर्न पछिल्लोपटक गुनासो गर्ने अवसर दिदाँ दोलखाका १६ हजार जनाले निवेदन गर्दा गराएका छन् । १६ हजार जनाले भूकम्पपीडित भएको तर आफ्नो नाम छुटेको आवेदन परेको पूनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय चरिकोटले जानकारी दिएको छ ।

साभारः इकान्तिपुर

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।