स्थानीय तह ५६५ बनाउन प्रस्ताव (कुन जिल्लामा कति ?)

 आवाज संवाददाता     ४ श्रावण २०७३, मंगलवार

काठमाडौं, ४ साउन । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार आयोगबाट स्थानीय संख्या निर्धारण गरेपछि स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएका प्राविधिक समितिले ८ साउनदेखि मसान्तसम्म स्थानीय तहको सीमांकन, वडा विभाजनलगायतका काम गर्नेछन् । ३ साउनमा ३ नम्बर प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई आयोगले प्रशिक्षण दिएको थियो । अब ८ गतेसम्म अन्य प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिनेछ ।

जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह
एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।

स्थानीय तह १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने
एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल बढीमा १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । केही जिल्लाको एउटै गाविसको क्षेत्रफल नै १४ सय वर्गकिलोमिटरसम्म छन् । १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औसत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसरी सम्मिलन हुनेमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला परेका छन् ।municipality-and-vdc

फेसबुक मार्फत कमेन्ट गर्नुहोस् ।